’आप’च्या विजयाने देशाचे राजकारण बदलेल, आप आता भाजपचा (काहीजणांच्या मते एकमेव) पर्याय आहे, मोदींची घसरण चालू झाली वगैरे कोटीच्या कोटी उड्डाणे ऐकून थोडेसे लिहिले आहे. कन्हैया भरात होता तेव्हा लिहिले त्याच चालीवर...
---
’आप’चा विजय स्वागतार्ह आहेच. पण लगेच हुरळून जाण्यात अर्थ नाही. राजकारणात असा भाबडेपणा उपयोगी ठरत नाही. तिथे चोख धूर्तपणा आवश्यक असतो.
प्रथम ’आप’चे मॉडेल स्केलेबल आहे की नाही हे तपासावे लागेल. इतर राज्यांसमोर अनेक मुद्दे असतात जे दिल्लीत अस्तित्वात नाहीत. उदा. पोलिस यंत्रणा अधिपत्याखाली नसल्याचा किती फायदा असतो हे लक्षात घ्या. दिल्लीतील सर्व लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेमसबाबत केजरीवाल उत्तरदायी नव्हते.
दिल्ली हे महानगर आहे, तिथे मोठ्या राज्यात असलेल्या ग्रामीण समस्या अस्तित्वात नसतात. याशिवाय तिथे प्रामुख्याने नागरी आकांक्षांचे लोक राहतात. तिथे राज्यांतून तीव्र असणारे सामाजिक प्रॉब्लेम्स तुलनेने दुय्यम होऊन जातात. ’आप’चे वीज वितरणाचे मॉडेल महाराष्ट्रात लागू करताना काय अडचणी येतील यावर काही लेख मराठी माध्यमांतून आधीच आलेले आहेत.
एका वाक्यात सांगायचे तर इंदिरा गांधींनी हजारची नोट रद्द करणे आणि मोदींनी करणे यात जमीनअस्मानाचा फरक असतो, कारण परिस्थिती निराळी असते. इंदिराजींच्या भारतात मोजक्या धनाढ्यांकडे असणारी नोट आता सामान्य भाजीविक्याची रोजची विक्री (कमाई नव्हे) सहज असते. तेव्हा दिल्लीसारख्या छोट्या, महानगरी क्षेत्रात, मोजक्या जबाबदार्‍या असणारे सरकार चालवणॆ आणि सर्व जबाबदार्‍या असणारे व्यापक सरकार, व्यापक भूमीवर चालवणे यात फरक हा राहणारच. इच्छा असेल तर या फरकाबद्दल माहिती जमा करा. मी केली आणि माझ्या मते ’आप’चे ’आजचे’ मॉडेल स्केलेबल नाही! हे उत्साहावर पाणी ओतणारे वाटत असले तरी माझ्यापुरते माहिती-विश्लेषणाआधारे ’माझ्यापुरते’ सिद्ध केलेले आहे. मॉडेलसोबत ’आप’ हा राजकीय पक्ष म्हणून स्केलेबल आहे का याचाही विचार करावा लागेल.
आपापल्या राज्यांत नेत्रदिपक यश मिळवणारे मायावती, ममता बॅनर्जी, तमिळनाडूतले दोन द्रविड पक्ष, सलग चार वेळा मुख्यमंत्री झालेले नवीन पटनायक वगैरे स्थानिक पक्षांची डाळ अगदी शेजारच्या राज्यातही शिजत नाही, ती का याचा विचार केलात तर आप हा पक्ष म्हणून स्केलेबल का नाही हे ध्यानात येईल. (आप प्रादेशिक नाही हा तर्क येईल मला ठाऊक आहे, त्याचे कारण प्रादेशिकतेची व्याख्या ही प्रादेशिक मुद्द्यांपुरती मर्यादित केलेली असते हे माझे उत्तर. प्रादेशिकता ही केवळ सांस्कृतिक, भौगोलिक नसते हे अधोरेखित करतो.)
मोदींच्या विजयाने जसे भक्त आता आबादीआबाद होणार म्हणून हुरळून जातात तसेच ’आता एकदा आप मॉडेल देशात लागू केले की बस्स. मोदी पायउतार झालेच म्हणून समजा’ अशा दुसर्‍या बाजूच्या आनंदात हुरळून जाणेही चालू आहे. कन्हैयाच्या भाषणपटुत्वानेही लोक असेच भारावले होते. तेव्हा मी असेच लिहिले तेव्हा ’निगेटिव्ह थिंकर’ अशी संभावना झाली होती. याची आज प्रकर्षाने आठवण होते आहे. (त्यानंतर मोदी अधिक बहुमताने निवडून आले याची आठवण करुन द्यायची गरज नाही. कन्हैयाचा तब्बल चार लाख मतांनी पराभव झाला.) आज पाच वर्षांनंतर कन्हैया डिअर-वक्ता असला (तसे तर राज ठाकरेही आहेत. त्यांचीही संघटना दुबळीच राहिली आहे.) तरी राजकीयदृष्ट्या आजही तो नोबडीच आहे याची आठवण करुन देतो.
मग तुम्हाला अपेक्षा, आशा काहीच नाहीत का या प्रश्नाचे उत्तर, अपेक्षा कन्हैया आणि ’आप’ दोघांकडूनही आहेत. ’आप’ने काँग्रेसची जागा घेतलेली आवडेल मला. पण आजच्या घडीला तरी दोघांकडूनही त्यादृष्टीने काही घडते आहे असे वाटत नाही.
मोदी भाषणबाज असले तरी त्यांच्यासाठी संघटनेची बाजू सांभाळणारे शहा आहेत, संघाची रेडिमेड संघटना त्यांच्याकडे आहे. (जसे नेहरु हे लोकांचे नेते होते, तर पटेल संघटनेवर पकड असलेले नेते होते. ) गर्दीला प्रभावित करणे आणि गट बांधून त्यांचे नेतृत्व करणॆ या दोन परस्परविरोधी कौशल्याच्या बाजू आहेत असे माझे प्रामाणिक मत आहे. त्यामुळे जोवर त्याच्यासोबत कुणी चांगला संघटक दिसत नाही तोवर कन्हैयाकडून माझी फारशी अपेक्षा नाही. ’आप’मध्ये मात्र केजरीवालांच्या चेहर्‍यासोबत सिसोदिया आणि सोमनाथ भारती असल्याने ते शक्य आहे असे दिसते.
फक्त संघटना वाढवताना त्या वाढीबरोबर हीण मिसळते ते कसे हँडल करणार हा कळीचा प्रश्न असतो. बहुतेक प्रादेशिक पक्ष इथेच मार खातात. राष्ट्रीय पातळीवर संघटनेला जोडणारा धागा कोणता हे निश्चित करावे लागते. अन्यथा संघटना म्हणजे विजोड बांबूंची दोरीने बांधलेली मोळी होऊन राहते. त्यात एकसंघता राहात नाही. ’आप’च्या विस्ताराच्या योजनेमध्ये ते विविध राज्यांतील आपल्या संघटनांना जोडणारा धागा कोणता निवडतात हे औत्सुक्याचे आहे.
’संविधानाच्या आधारे’ हे बोलबच्चन उत्तर कामाचे नसते. कारण 'म्हणजे काय रे भाऊ?’ हा सामान्यांच्या डोक्यातला प्रश्न अनुत्तरित राहतो. तू आणि मी बंधुभावाने का राहावे याला ’एका जातीचे, धर्माचे म्हणून’ हे उत्तर सामान्याला समजते. कारण त्याची दृश्य लक्षणे त्याला सापडत असतात. आचार-विचार-राहणीमान यातील साम्य त्याच्या अनुभवाचा भाग असते. त्या तुलने ’संविधानाआधारे’ हे उत्तर म्हणजे अगदी दुबळे सौभाग्य भासत असते. थोडक्यात हा धागा काँक्रीट हवा. भाजपकडे तो आहे– काँग्रेसचा होता म्हणावा लागेल. आता काँग्रेस ही स्थानिक संस्थानिकांची मोळीच शिल्लक राहिली आहे, नि म्हणूनच तिची अशी वेगाने पीछेहाट होत गेली आहे.
’आप’ने तेच केले तर ती वेगळ्या अर्थाने काँग्रेसची जागा भरून काढेल. स्वार्थानुकूल भूमिकेतून पक्षाला फाट्यावर मारुन एका जिल्ह्याचे, एका नगरपालिकेचे राजकारण करणार्‍यांची मोळी राष्ट्रीय पक्ष म्हणून उभी राहू शकत नाही.
सध्या काँग्रेसची चार (पुदुच्चेरी धरली तर पाच) स्वबळावरची सरकारे असली तरी त्या त्या राज्यातील काँग्रेस ही बव्हंशी स्वतंत्रच असते. केंद्रातील नेत्यांचे त्यावर फारसे नियंत्रण नसते. म्हणून तर झक मारत पंजाबमध्ये कॅप्टन, हरयानामध्ये भूपिंदर हुडा, म.प्र. मध्ये कमलनाथ आणि राजस्थानात गेहलोत या जुन्या खोंडांसमोर गुडघे टेकावे लागले आहेत. महाराष्ट्र तर दोन चव्हाण, एक थोरात, एक राऊत अशी एकत्र बांधलेली मोळीच आहे. यांना केंद्रात घट्ट बांधणारा दुवाच अस्तित्वात नसल्याने हे होते आहे. आणि म्हणून काँग्रेस दिवसेंदिवस दुबळी होत जाताना दिसते आहे.
पुन्हा... आपसाठी राष्ट्रीय पक्षाला एकसंघ ठेवणारा धागा काय असेल हा कळीचा प्रश्न आहे. जनहिताचा कार्यक्रम असा धागा होऊ शकत नाही.
-oOo -
