(एका चर्चेत विरोधकांच्या वा चॅनेल्सच्या मते ’काँग्रेसने स्वीकारलेला ’सॉफ्ट हिंदुत्वाचा’ आणि काँग्रेसच्या मते 'हिंदुत्वाच्या राजकीय बाजूला वगळून स्वीकारलेल्या हिंदुपणाचा' प्रवास राजकीयदृष्ट्या लाभ देईलही पण वैचारीकदृष्ट्या मागे घेऊन जाणारा नाही का?’ असा एक प्रश्न उपस्थित झाला. त्याला दिलेला हा प्रतिसाद.)
---
अगदी बरोबर. याच कारणासाठी मला तो पटलेला नाही. पण...
राजकीय पक्षाला राजकीय सत्ता हवी असते आणि ती वैचारिकतेवर कधीच मिळत नाही हे ढळढळीत सत्य आहे. वैचारिक मंडळींमध्ये आपसातच इतका अंतर्विरोध असतो, की कितीही नेमकी वैचारिक भूमिका घेतली तरी वैचारिक मंडळी सर्व एक होऊन मतदान करत नसतात. वैचारिक मंडळी नेहमीच मूठभर असतात, आणि ही मंडळी कायम काँग्रेसच्या विरोधातच उभी राहिली आहेत. मग सत्ताही नाही नि वैचारिक मंडळींत स्थानही नाही अशी सर्व गमावणारी भूमिका काँग्रेस का घेईल?
अगदी अलीकडे ’दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने काँग्रेसला मत द्यावे, कारण इतरांना मत दिल्याने एकतर सावळा गोंधळ सरकार येईल (ज्याने पुन्हा भाजपला परतण्याच्या - पूर्वी काँग्रेस परते तसा - मार्ग मोकळा होईल) किंवा हे सगळे चार-दोन खासदारांचे पक्ष - पक्ष म्हणून वा सदस्य फुटून - पुन्हा भाजपचेच सरकार आणतील’ असे मत मांडले होते. त्यावर ’ते तुम्हाला भाजपचा बागुलबुवा दाखवून वैट्टं सरकारच आणतात’ असे उत्तर वैचारिक(?) वर्तुळातून आले होते.
एकतर आपण राजकीय पर्याय उभे करु शकत नाही. जे आहेत ते आपल्या अपेक्षेहून दुय्यमच असणार हे ध्यानात घेत नाही. ’पुंडांमधला गुंड' (lesser of the evil) निवडावाच लागतो. निवड तशी करायची आहे हे मान्य करुन पावले टाकावी लागतात. काँग्रेसला निवडणे म्हणजे त्यांना धुतल्या तांदुळाचे असल्याचे प्रमाणपत्र देणे नाही हे आपण ध्यानात घेत नाही. राजकीय सत्ता नसेल तर तुमच्या वैचारिक भूमिकेला अफाट लोकसंख्येमधील तुमच्या मूठभर वर्तुळाखेरीज तसेही फारसे कुणी विचारत नाही. सामान्य मतदार तर नाहीच नाही.
भाजपाने असंख्य तडजोडी नि तत्त्वच्युतीचे मासले दाखवून सत्ता मिळवली आणि त्या सत्तेच्या आश्रयानेच गावोगावी शाखा वाढल्या, विविध आस्थापनांतून अनेक मंडळी त्या विचारधारेचे, संघटनेचे सहानुभूतीदार अथवा समर्थक झाले. मोर्चे, आंदोलने व्याख्याने, लेख यांतून इतका व्यापक विस्तार होऊ शकेल का याचा विचार ज्याने-त्याने करावा.
मध्यंतरी कॉ. पानसरेंचा म्हणून सांगितलेला एक किस्सा कानावर आला होता. ते म्हणाले की, ’अडचण आली की मदतीला लोक आमच्याकडे धावतात नि मतदानाची वेळ आली की काँग्रेसलाच मतदान करतात.’ हे का घडते याचा विचार होणे आवश्यक आहे. कारण वैचारिक, बुद्धिमान मंडळी ही आपली सहानुभूतीदार, मदतनीस आहेत पण ’आपली’ नाहीत हे लोकांचे मत असते. त्यांची ’आपले’पणाची व्याख्या ही जात-धर्मांच्या मार्गानेच जाते हे कटू सत्य आहे. हा मार्ग बदलण्यासाठी सत्ता मिळवायची की आधी मार्ग बदलायचा याचा निर्णय वैचारिकांना घेण्याची गरज आहे... भाजप/संघाने त्यांचा निर्णय आधीच केला आहे.
अशा परिस्थितीत माझ्या मते वैचारिकताच अधिक गोंधळलेली आहे, त्यांच्याकडे प्रश्न नि आक्षेप भरपूर आहेत पण उत्तरे नाहीत. जी आहेत ती अव्यवहार्य, utopian आहेत ही समज त्यांच्यात नाही, अशी स्थिती आहे. त्या तुलनेत निदान राजकीय पक्ष भाजपच्या उजव्या भस्मासुराला राजकीय सत्तेपासून दूर ठेवण्याची लढाई - आपल्या कुवतीतच - लढत आहेत. याउलट वैचारिक मंडळी ’त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर जायचे नाही हां, गेलात तर तुम्ही छुपे संघी’ अशी अस्पृश्यता खेळत एक एक व्यासपीठ उजव्यांच्या ओटीत कायमचे टाकत चालले आहेत. अशा परिस्थितीत माझ्या मते राजकीय सॉफ्ट हिंदुत्व ही वैचारिक तडजोड असली, तरी तिच्यासमोर मान तुकवून चालावे लागेल.
पोलिस खात्यातील मंडळी मोठे मासे पकडण्यासाठी खिसेकापू, वाहनचोर वगैरे छोट्या गुन्हेगारांचे खबर्‍यांचे वर्तुळ बनवून त्या फायद्यासाठी त्यांच्या छोट्या चोर्‍यांकडे कानाडोळा करतात तसेच हे. कारण मोठे सावज पाडायचे तर एकाच वेळी अनेक लहान सहान सावजांवरही हत्यारे खर्च करत बसल्याने हे ही नाही नि ते ही नाही अशी परिस्थिती होऊन बसू शकते. (यावर लगेच ’काँग्रेसची चोरी छोटी नाही’ म्हणून फटकारणारे ’वैचारिक’ प्रतिसाद येतील पाहा. विचार कितीही करता येत असला , तरी उदाहरण, मुद्दे, ध्वन्यर्थ यातील फरक अनेकांना अजूनही समजत नाही. याला पुरोगामी म्हणवणारेही अपवाद नाहीत हे दुर्दैव.)
काँग्रेसचा कारभार धर्मनिरपेक्ष अथवा पुरोगामी असेल, पण तिचा कार्यकर्ता आणि डीएनए तसा कधीच नव्हता. समाजवादाची भूमिका नेहरुंची असली, तरी बहुसंख्य नेते नि कार्यकर्ते हे- सनातनी नसले, तरी धर्मनिष्ठच होते. राहुल गांधींनी राजकीय सोयीसाठी का होईना हे वास्तव मान्य केले आहे हे उत्तम झाले. सत्ताकारणात त्याचा आधार घेतला, तरी धोरण व्यवहारात त्याचा परिणाम होऊ दिला नाही तरी माझ्या दृष्टीने खूप झाले.
दुर्दैवाने भारत हा वैचारिक, सेक्युलर बहुसंख्येचा कधीच होणार नाही हे वास्तव आहे (तसे कोणताच देश होणार नाही) सत्ताकारण, राजकारण करणार्‍यांना वैचारिकतेपेक्षा मतांची, निवडून येण्याची चिंता करत असताना हे वास्तव नजरेआड करताच येणार नाही. वास्तव मान्य करणे म्हणजे त्याला शरण जाणे असे समजण्याचे कारण नाही. वाटचालीमध्ये एखादा डोंगर आडवा आला नि त्याला लंघून जाता येत नाही असे दिसले, तर चार पावले मागे घेऊन वाट बदलून त्याला वळसा घालून जाणे श्रेयस्कर नसले तरी शहाणपणाचे असते.
आयुष्यात निवडीसाठी नेहमीच ’योग्य पर्याय’ उपलब्ध असतो असे नाही, समोर आलेल्या प्रश्नाला ’एक आणि एकच’ बरोबर उत्तर असतेच असे नाही. (ते फक्त शाळेतल्या परीक्षेत नि काहीच विषयांमध्ये असते) त्यातल्या त्या कमी नुकसानीचा आणि अपेक्षेच्या जास्तीत जास्त जवळ जाणारा कम-अस्सल पर्याय निवडावाच लागतो, प्रश्नाच्या अनेक संभाव्य उत्तरांपैकी एक निवडावेच लागते. ते प्रश्नाचे दहापैकी दहा गुण मिळवून देणारे कधीच नसते, दिलेल्या वेळात लिहून संपेल नि दहाच्या शक्य तितके जवळ जाणारे गुण मिळवून देईल असे उत्तर निवडावे लागते.
मी दहापैकी दहा गुणच मिळवेन अशी जिद्द धरणारा आणि तसे उत्तर सापडेतो विचार करत बसणारा वेळ संपल्यावर दहापैकी शून्य गुण मिळवून बाहेर पडेल. तर पहिले सुचेल ते उत्तर लिहून मोकळे होणारा पाचांच्या आत राहण्याची शक्यता अधिक. माणसाच्या निर्णयशक्तीचा कस लागतो तो वेळ नि गुण यांचे गुणोत्तर बसवण्यात.
बहुतेक सामान्य माणसे काहीही विचार न करताही हे गणित बसवत असतात. आपण वैचारिकतेचे बडिवार माजवणारेच बहुधा टोकाला जाऊन अपयशी ठरत असतो.
- oOo -
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा