हिजाब, मेंदी आणि व्यवस्थांची वेटोळी

सुमारे पाच वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. एका कॉन्व्हेंट संचालित शाळेत मुलींनी मेंदी लावली म्हणून त्यांना शाळेतून घरी पाठवण्यात आले होते. (त्याहीपूर्वी अशा घटना घडत होत्याच. स्मरणात असलेली ही शेवटची. ) शाळेच्या नियमांत कोणतीही सौंदर्यप्रसाधने (लिपस्टिक, नेलपॉलिश वगैरेंसह) लावण्यास मनाई असल्याने हा शिस्तभंग आहे असे शाळेचे म्हणणे होते. शाळा कॉन्व्हेन्ट संचालित असल्याने लगेचच त्याला धार्मिक वळण मिळाले. मेंदी लावणे ही आमची हिंदू रीत आहे असे म्हणत काही संघटनांनी वादात उडी घेतली. थोडा वाद होताच शाळॆने मुलींवरची निलंबनाची कारवाई रद्द केली...

गंमत अशी की तेव्हा आमच्या धार्मिक रीतींना शाळेच्या नियमाहून वरचढ मानावे म्हणणारे आज नेमकी उलट भूमिका घेत आहेत. कारण आता मुद्दा आमच्या नव्हे ’त्यांच्या’ हक्काचा आहे. आणि म्हणून आता या मंडळींना संविधान, शाळेची शिस्त वगैरे आठवते आहे.

असे दुसरे एक उदाहरण हा माझा वैय्यक्तिक अनुभवच आहे. काही काळासाठी अमेरिकेतील कंपनीत कामासाठी गेलो होतो. कंपनी प्रामुख्याने भारतीयांचीच. विशेष म्हणजे तिथला कंपनीतील संगणक व त्यांचे नेटवर्क सांभाळणारा (system administrator) एक पाकिस्तानी होता. माणूस एकदम दिलखुलास. भारतीयांच्या कंपनीत काम करताना त्याला कमीपणा वाटत नव्हता. पण अमेरिकेबद्दल मात्र त्याची तक्रार होती.

एकदा मला तो म्हणाला, ’इथे नमाजाला मशीदीत जाण्यास वेळेची सूट देत नाहीत.’ मी त्याला म्हटलं, ’अरे तू पाच-वेळचा नमाजी. तुला ऑफिस सोडून पाच वेळा बाहेर जाऊन यायचे म्हटले, तर निम्मा वेळ त्यातच जाईल.’ त्यावर मग कंपनीने नमाजाची जागा उपलब्ध करुन द्यावी असे त्याचे म्हणणे पडले. ’अशीच सवलत पाकिस्तानात हिंदू वा अन्य धर्मीयांना मिळते का?’ यावर तो गप्प झाला. मग लगेच ’इस्लामी राष्ट्रात शरिया असतो त्यानुसार वागले पाहिजे.’ वगैरे सुरु झाले. ’पण मग इथे ख्रिस्ती बहुसंख्य आहेत तर त्यांच्या नियमानुसार वागायला हवेस ना?’ असे विचारल्यावर, ’पण शरियाचा कायदा श्रेष्ठ आहे. खुद्द अल्लाहचा आहे.’ वगैरे सुरु झाले... ’आपला धर्म श्रेष्ठ आहे, इतरांनी त्याच्याशी जुळवून घेतले पाहिजे’ हा अहंकार बाजूला ठेवून निव्वळ दोन व्यवस्था म्हणून तो विचार करु शकत नव्हता; मेंदीच्या घटनेत शाळाविरोधी असणारे, पण हिजाबबाबत बाजू बदलून शाळेची बाजू घेणारेही नेमके हेच करत असतात.

वर दोन धर्मांचे उदाहरण घेतले आहे तर पुरोगामी मंडळींचेही घेऊन टाकू. मध्यंतरी एका विचारवंताबाबत बोलताना एक स्वयंघोषित डावा म्हणाला, ’तो मनुष्य फ्रॉड आहे. त्याने आपल्या मुलाची मुंज केली.’ वाक्य मोठं गंमतीशीर आहे. मुळात मुंज केली की पुरोगामी बाभळ बुडते हे ऐकून ’पाव खाल्लास नि तू बाटलास, किरिस्तांव झालास.’ मनोवृत्तीच्या लोकांची आठवण झाली. मुळात एक मनुष्य शंभर टक्के हिंदू, मुस्लिम, पुरोगामी, संविधानदक्ष वगैरे असूच शकत नाही. कट्टर हिंदुत्ववादी म्हणवणारेही सरळ पाश्चात्य चौकटीचे आयुष्य जगू पाहतात, माझ्या परिचितातले काही कम्युनिस्ट भांडवलशाहीचे प्रतीकच मानला गेलेला आयफोन मिरवतात (अगदी ’sent from my iPhone’ ही तळटीप टाकून). दोन व्यक्तिंचे सर्वच मुद्द्यावर एकमत होतेच असे नाही. मग अधिकाधिक मते जुळणारा आपला समविचारी इतपतच आपली अपेक्षा असते. तेवढे समानधर्मा असणे पुरते. असे असता, एखाद-दोन मुद्दयांवरची असहमती दुसर्‍याला थेट फ्रॉड म्हणण्याची वा पलीकडे ढकलून देण्याची होते, हे पाहून मला पुरोगामी वर्तुळ सतत आकुंचन का पावते, नि धर्माधिष्ठित संघटनांचा सहज विस्तार का होतो याचे कोडे सुटते.

मूल आई नि वडील दोघांचे असते. आणि आई ही तंतोतंत आपल्या पतीच्या विचाराची असेल हे संभवत नाही. अनेक मुद्द्यांवर त्या दोघांचे मत वेगवेगळे असू शकते. पण निर्णय एकच असतो आणि तो नेहमीच एकमताने होईल असे नाही. आता मुलाची मुंज करावी का नाही याचा निर्णय दोघांना मिळून घ्यायचा आहे. तो केवळ वडिलांच्या विचारसरणीला अनुसरूनच घेतला जावा हा दुराग्रह आहे. त्या वडिलांच्या पुरोगामित्वाचे पदक झळाळत आहे असे वाटले तरी आपला निर्णय पत्नी व मुलावर लादणे हा पुरोगामित्वाचा मूलाधार असलेल्या विचारस्वातंत्र्याचा गळा घोटणारे आहे, त्याच्या पुरोगामित्वाला दुप्पट डाग लावणारे आहे, हे त्या स्वयंघोषित डाव्याला पटत नव्हते. कारण एकच; धार्मिक-आचार विरोध म्हणजे पुरोगामित्व आणि डावी पुस्तके भारी वाटणे, त्यातील अवतरणे तंतोतंत मुखोद्गत असणे म्हणजे डावे असणे इतकी त्याची सोपी व्याख्या होती. पुरोगामित्वाच्या नि मार्क्सच्या इतर तत्वांना सरळसरळ छेदून जाणारे त्याचे आयुष्य पाहून ’आपणही फ्रॉड आहोत का?’ असा प्रश्न त्याला पडत नाही.

कारण पुन्हा तेच जे वरच्या दोन उदाहरणात आहे. इतरांना शहाणपणा शिकवण्याचे, त्यांनी कसे वागावे हे सांगण्याचे सर्वहक्क आम्ही घेत असतो. त्यानुसार आम्ही वागावे असे बंधन आम्हांवर नाही. तेव्हा मुस्लिमांनी शाळेच्या नियमानुसार वागावे असे हिंदुत्ववादी म्हणणार, पण मेंदी लावताना तोच नियम स्वत: पाळण्याचे बंधन घालून घेणार नाहीत. ’अमेरिकेने मुस्लिमांच्या धार्मिक गरजांसाठी आवश्यक ती सोय करावी’ असे म्हणणारे मुस्लिम तोच नियम पाकिस्तानात इतर धर्मीयांसाठी लावणार नाहीत. आणि इतरांच्या पुरोगामित्वाची बाभळ बुडल्याचे जाहीर करणारा कम्युनिस्ट आयफोन घेताना वा भरपूर संपत्ती जमा करताना मार्क्सची पुस्तके कपाटात शोभेला ठेवून त्याला कुलूप लावत असतो.

मुद्दा देशाचा कायदा श्रेष्ठ, धर्माचा/परंपरेचा कायदा श्रेष्ठ हा नसतोच. मुद्दा असतो तो केवळ एकमेकाला खिंडीत गाठण्याचा. त्या कुठल्याशा जाहिरातीत होते तसे ’भला उसकी कमीज मेरी कमीजसे सफेद कैसे?’ म्हणत आपली स्वच्छ करण्याऐवजी तिच्यावरच चिखल उडवण्याचा. एरवी 'शरिया हा खुद्द अल्लाहचा कायदा असल्याने कुठल्याही देशाच्या कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ' असे मुस्लिम समजणार; हिंदूंना 'भारत हा हिंदूंचा देश आहे तेव्हा हिंदूंना अनुकूल कायदेच हवेत' असे वाटणार, आणि भारतात संविधान-संरक्षकाचा आव आणणारे कम्युनिस्ट जागतिक पातळीवर 'मार्क्सची सर्वहारांची तथाकथित हुकूमशाहीच खरी आदर्श व्यवस्था' असे मानत राहणार.

हिजाब प्रकरणात 'धर्मापेक्षा देश मोठा' म्हणताना त्यांच्या मनात ’मुस्लिम धर्मापेक्षा देश श्रेष्ठ’ असेच असते. कारण हिंदू धर्मांच्या चालीरितींचा प्रश्न येतो तेव्हा ते ’हा आमच्या श्रद्धेचा प्रश्न आहे. यात न्यायालयांचा संबंध नाही.’ अशी भूमिका घेणारच असतात. हे सर्वच लोक जोवर आपल्याला हवी तीच व्यवस्था येईतोवरच, नाईलाज म्हणूनच, संविधानाच्या बाता मारणार असतात. इतर गटांवर वार करण्यासाठी ते वापरत असलेली तलवार ही संविधान नावाच्या ढालीमागे दडवून ठेवत असतात इतकेच. यातून संविधान हे विविध व्यवस्थांच्या सह-अस्तित्वासाठी मार्गदर्शक न होता यांच्या परस्परांशी होणार्‍या संघर्षातील केवळ ढाल बनून राहते.

या वादाचा मूळ मुद्दा हा आहे की बहुतेक व्यक्ती या एकाहुन अधिक व्यवस्थेच्या मूल-घटक (subject) असतात. या प्रत्येक व्यवस्थेने तिला काही अधिकार नि काही कर्तव्ये नेमून दिलेली असतात; आणि त्यापलिकडे काही विचार वा सिद्धांत दिलेले असतात. अनेकदा असे होते की एका व्यवस्थेने दिलेला अधिकार बजावताना अन्य व्यवस्थेने नेमून दिलेले कर्तव्य बाधित होत असते. अशा वेळी जो निर्णय घ्यायचा, तो त्या व्यक्तिला तिच्या स्वत:च्या संदर्भात घ्यायचा असतो. कारण या दोन व्यवस्थांच्या नियमांचा छेद जात असेल, तर तेवढ्यापुरते त्यापैकी कुठली वरचढ मानून त्यानुसार वर्तन करावे यासाठी कोणतेही मार्गदर्शक निकष अस्तित्वात नसतात. आणि हा महत्वाचा मुद्दा जसे ’आमच्या श्रद्धांच्या आड येणारे नियम आम्ही जुमानणार नाही.’ म्हणणारे हिजाबवाले, गणेशोत्सवात बारानंतरही ढोल वाजवणारे जसे विसरतात(?), तसे ’संविधान श्रेष्ठ’ म्हणणारेही! जसे 'भारत हा दार-उल-हरब आहे म्हणून इथले कायदे आम्हाला बंधनकारक नाहीत' म्हणणारे संविधान दुय्यम असे प्रत्यक्षपणे/अप्रत्यक्षपणे म्हणत असतात, तसेच अशा छेद जाण्याच्या प्रसंगात संविधानाचा कायदाच मान्य केला पाहिजे हे ’संविधानवादी’च म्हणत असतात हे ध्यानात घेतले पाहिजे. एक प्रकारे दोन व्यवस्थांचे समर्थक आपापली व्यवस्था दुसरीपेक्षा श्रेष्ठ आहे असे एकतर्फीच जाहीर करत सतात.

आपल्या देशात 'धर्म मोठा की देश? ' हा मिलियन डॉलर नव्हे, बिलियन-ट्रिलियन डॉलर प्रश्न आहे. समाजातील काही गट हा प्रश्न आपल्या विरोधकांना वारंवार विचारत असतात कारण तो त्यांना अडचणीचा असतो, निरुत्तर करणारा असा यांचा समज असतो. पण जे हा प्रश्न विचारतात त्यांना स्वतःलाही अनेकदा याच प्रश्नाला सामोरे जावे लागते. पण अशा अडचणीच्या वेळी ते हमखास 'त्यांनी तसे मान्य केले तर आम्ही मान्य करू' असे म्हणत आपली शेपूट सोडवून घेताना दिसतात. पण याचाच एक अर्थ असा, की आपल्या नि 'त्यांच्या' कृतीत गुणात्मकदृष्ट्या काहीही फरक नाही याची कबुलीच देत असतात!

मुळात 'धर्मापेक्षा देशाचा कायदा मोठा' - किंवा उलटही - हे नक्की कुणी ठरवले? बहुमताने ठरवले की फतव्याने? बहुमताने ठरवले असेल तर ते माझ्या देशात केव्हा घेतले गेले? की सार्‍याच देशांबाबत हे खरे आहे, थोडक्यात हे वैश्विक सत्य आहे काय? असलं तर तो दृष्टान्त नक्की कुठल्या देवाने, कुणाला दिला; की कोणत्या जागतिक पातळीवरील विचारांच्या घुसळणीतून हे हा अमृतकुंभ बाहेर आला? बरं समजा असा काही वस्तुनिष्ठ अभ्यास झालेला नाही, पण हा अध्याहृत असा सार्वकालिक, सर्वसमावेशक नियम असेल, तर असे बंधन माझ्यावर घालणार्‍या व्यवस्थेने ’अधिकार-कर्तव्याच्या माध्यमांतून माझ्यावर नियंत्रण ठेवणार्‍या अन्य व्यवस्थांचे अधिकार स्वत:पेक्षा कमी आहेत' हे त्यांच्या संमतीशिवाय एकतर्फीच कसे काय जाहीर केले? आणि समजा असे एकतर्फी जाहीर करणे अन्य व्यवस्थांनी अमान्य केले आणि त्यांनीही तसेच - उदा. 'देशापेक्षा धर्म श्रेष्ठ' हेच बरोबर आहे - जाहीर केले आणि मी त्यानुसारच वर्तन केले पाहिजे असे बंधन माझ्यावर घातले, तर एकाच वेळी दोन्ही व्यवस्थांचा सभासद असणार्‍या मी यापैकी नक्की कुठल्या व्यवस्थेचे म्हणणे मान्य करायचे?

मी या भूमीवर जन्माला आलो तेव्हाच मी १. माझे कुटुंब, २. माझी जात/पंथ ३. माझा धर्म, ४. माझा निवास वा अन्य परिसर ५. माझा देश इ. इ. अनेक व्यवस्थांचा भाग म्हणून उभा असतो. इतकेच नव्हे तर जसजसा वयाने वाढत जातो तसतसे आणखी काही व्यवस्थांचा भाग होत जातो. सध्या गाजत असलेली ’शाळा’ ही आणखी एक व्यवस्था. या पलिकडे 'नैतिकता', 'संस्कृती' यांसारख्या धूसर सीमारेषा असलेल्या काही व्यवस्था माझ्यावर प्रभाव पाडत असतातच. लोकशाही ही अशी एक व्यवस्था आहे, जी कोणत्याही जमिनीच्या तुकड्याशी निगडित नाही... तसाच धर्मही! राजकीय व्यवस्था ही बहुधा भौगोलिकदृष्ट्या सलगता अथवा देश किंवा राष्ट्र या संकल्पनेशी बांधील व्यवस्था असते.

एका जमिनीच्या तुकड्यावर या व्यवस्था एकाचवेळी नांदत असतात. त्यांच्या वर्तुळाचे परस्परांना छेद जात सामायिक प्रभावक्षेत्रे निर्माण होत असतात. दोन किंवा त्याहुन अधिक व्यवस्थांच्या सामायिक अवकाशात असणार्‍या व्यक्तिंना त्या सर्व वर्तुळांचे नीतिनियम पाळावे लागतात. प्रत्येक व्यवस्था आपापले नीतिनियम घेऊन उभी आहे. त्या त्या व्यवस्थेने मला अधिकार आणि कर्तव्ये नेमून दिली आहेत. आता या विविध व्यवस्थांचे प्रभावक्षेत्र सामायिक असल्याने त्यांच्या अधिकार-प्राधान्यांचा छेद जाणार आहे. आणि म्हणूनच त्या त्या कर्तव्यांना पार पाडत असताना जेव्हा दोन व्यवस्थांना अपेक्षित कृती वा कर्तव्ये परस्परविरोधी असतात, तेव्हा मला त्यापैकी एकच निवडताना अन्य व्यवस्थांच्या नीतिनियमांचे उल्लंघन करावेच लागते.

अमक्या अभिनेत्याने वा उद्योगपतीने बेफाम गाडी चालवून अपघात केलेल्या आपल्या मुलाला वा मुलीला कसे वाचवले याबद्दलचे गॉसिप बरेचदा चर्चिले जाते. त्या प्रसंगी ती व्यक्ती कौटुंबिक हित की सार्वजनिक हित यात कौटुंबिक हिताला - त्या व्यवस्थेला - प्राधान्य देत असते. हाच प्रश्न त्या अभिनेत्याऐवजी 'धर्मापेक्षा देश मोठा'चा उद्घोष करणार्‍या एखाद्या माणसासमोर त्याच्याच मुला/मुलीसंदर्भात उभा ठाकला, तर त्याची कृती काय असेल याचा विचार करुन पहायला हरकत नसावी. जाहीरपणे काहीही म्हणत असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष कृती मुलाला वाचवण्याचीच असणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. मग अशावेळी 'देशाचा कायदा सर्वांत श्रेष्ठ' वगैरे सोयीस्करपणे विसरावे लागते.

एकाच वेळी एकाहुन अधिक व्यवस्थांच्या प्रभावक्षेत्रात असलेल्या व्यक्तींबाबत निर्माण होणारी प्राधान्याची समस्या जशी असते, तशीच या व्यवस्थांच्या थेट वर्चस्व-संघर्षाचीही. संसदीय लोकशाही ही या देशाने स्वीकारलेली व्यवस्था आहे, आणि तिला केवळ छेद देणारीच नव्हे तर उलथून टाकू पाहणारी नक्षलवाद्यांची पर्यायी 'व्यवस्था' आपण मान्य करत नाही! भौगोलिक, राजकीय लोकशाहीचे कायदे नाकारणारा आणि हिंसाचाराला सत्ता राबवण्याचे वैध हत्यार मानणारा नक्षलवाद हा त्या कारणासाठी 'राष्ट्रद्रोही' असला, तरी त्यांनाही त्यांची अशी 'व्यवस्था' रुजवायची आहे. अनेकदा धार्मिक व्यवस्थादेखील लोकशाहीचे वा राजकीय व्यवस्थेचे नियम नाकारते नि संघर्ष करते. आपल्या धर्मग्रंथात अमुक गुन्ह्यासाठी आरोपीची हत्या करणे वैध आहे असे धार्मिक संघटनांचे ठेकेदार बिनदिक्कत जाहीर करतात (संविधानाधारित दंडव्यवस्थाही फाशीची शिक्षा ’कायदेशीर’ मानते!) नि अप्रत्यक्षपणे देशाचा कायदा दुय्यम असल्याचेच सूचित करत असतात.

'धर्मापेक्षा देश मोठा' या मुद्द्याला जोडूनच एक विधान हटकून वाचायला मिळते, "आपण भारतीय नागरिकत्वाचे फायदे घेत असल्यास 'धर्मापेक्षा देश मोठा' हे मान्य करायलाच हवे, नाहीतर नागरिकत्व सोडून द्यावे' (अर्थः बहुधा देशांतर करावे असा असावा). याच न्यायाने उद्या धर्मसंस्थेनेही फतवा काढला "धर्मगटात असल्याचे फायदे घेता ना, मग आता 'देशापेक्षा धर्म मोठा' मानलेच पाहिजे. नाहीतर धर्मांतर करा" किंवा कुटुंबप्रमुख असलेल्या माझ्या वडिलांनी तंबी दिली, की "लहानपणापासून कुटुंबात असल्याचे फायदे उपटलेस ना, आता देशापेक्षा बापाला मोठे मानले पाहिजेस. नाहीतर चालता हो माझ्या घरातून". तर एकाच वेळी या परस्परविरोधी आदेशांचे पालन करणे त्या सार्‍यांचा एकाच वेळी भाग असणार्‍या माझ्यासारख्याची पंचाईतच व्हायची. कारण माझ्या कुटुंबाचा, समाजाचा, धर्माचा, मित्रपरिवाराचा भाग म्हणूनही काही फायदे, काही अधिकार मिळवत असतोच आणि त्यांच्याप्रती माझी काही कर्तव्येही निश्चित झालेली असतात.

आपल्या देशाने निवडलेली संसदीय लोकशाही ही आपली एक व्यवस्था आहे इतकेच. शेवटी व्यवस्था कोणती हवी, वा जिथे एकाहुन अधिक व्यवस्था असतात तिथे प्राधान्य कुठल्या व्यवस्थेला द्यावे, हा आपला निर्णय असतो. आता 'आपला' म्हणजे कुणाचा; सत्ताधार्‍यांचा, विरोधकांचा, सर्वसामान्य माणसाचा, दंडव्यवस्थेचा अभ्यास करून न्यायव्यवस्थेमधे निवाडा करण्याचे हक्क मिळवणार्‍यांचा की आणखी कुणाचा? पुन्हा ही सारी वेगवेगळी माणसे आहेत, आणि त्यांचा प्रत्येकाचा आपापला निर्णय असतोच. वेगवेगळ्या प्रसंगी तो एकाच बाजूचा असेल याची मुळीच खात्री देता येत नाही. दोन भिन्न व्यक्ती परस्परविरोधी किंवा विसंगत प्राधान्यक्रम ठरवतात, तेव्हा त्यांना मतभेदाला, क्वचित संघर्षाला सामोरे जावे लागते. विशिष्ट परिस्थितीत एखाद्याने एका व्यवस्थेला अनुकूल निर्णय घेतला याचा अर्थ त्याने बाकीच्या सार्‍या व्यवस्था नाकारल्या वा दुय्यम ठरवल्या असा होत नसतो. तरीदेखील तसा ग्रह करून घेऊन संघर्ष उभे राहतात, मग तो 'देश की धर्म' असो की 'कुटुंब की देशाचा कायदा' असा असो.

व्यवस्थांची ही वर्तुळे अर्थातच समकेंद्री नसतात किंवा समान त्रिज्येचीही! खरंतर ही वर्तुळेही नसतात. परिघावरचे काही बिंदू हे केंद्रापासून अधिक दूर असू शकतात ! किंवा असं म्हणू या की वर्तुळांपेक्षाही ही व्यवस्थांची 'वेटोळी' अधिक आहेत. ती परस्परांत इतकी गुंतली आहेत, की त्यांना परस्परांपासून वेगळे काढून तपासणे जवळजवळ अशक्यच आहे. त्यांच्यात श्रेष्ठ-कनिष्ठतेची निश्चित उतरंड दाखवता येत नाही.

त्या त्या प्रसंगी संबंधित व्यक्तीच त्यांच्या प्राधान्याचे निर्णय घेणार असेल तर यात प्रचंड सापेक्षता तर आहेच, पण त्यांचे निर्णय कालातीत नसण्याने अधिकच गोंधळाची परिस्थितीही उद्भवू शकते. या पेचप्रसंगातून सुटका करून घेण्यासाठी सोपा उपाय म्हणून 'धर्मापेक्षा देश श्रेष्ठ' (किंवा उलट) अशा उद्घोषणा करत वास्तवात मात्र परिस्थितीनुसार प्राधान्यक्रम बदलत बहुतेक लोक जगताना दिसतात. पण या दांभिकपणातूनही वर उल्लेख केलेले दोष नाहीसे होत नाहीतच.

या सर्व व्यवस्थांची उतरंड निश्चित करण्याचा अट्टाहास पेक्षा जेव्हा जेव्हा व्यवस्थांच्या हितसंबंधांचा असा छेद जाईल, तेव्हा संबंधित व्यक्तींना निर्णय घेण्यास मदत करतील असे वस्तुनिष्ठ निकष वा मार्गदर्शक तत्त्वे आगाऊच ठरवून देणे कदाचित अधिक सयुक्तिक ठरू शकेल. किंवा राजकीय पक्षांच्या युती वा आघाड्यांच्या धर्तीवर सर्वांचे प्रतिनिधी असलेली सुकाणू व्यवस्था निर्माण करता येईल. (सध्या असे प्रश्न ज्यांच्यासमोर सोडवणुकीसाठी जातात, ती न्यायव्यवस्था हे संविधानाधारित व्यवस्थेचेच उपांग आहे हे विसरता कामा नये.) त्यांच्या आधारे साधकबाधक निवड करत गेल्याने ती व्यक्ती त्यातील कोणत्याही एका व्यवस्थेला धार्जिणी असण्याची गरज वा शक्यता उरणार नाही. तसा आरोप तिच्यावर करता येणार नाही. त्याचबरोबर यात नव्या व्यवस्थांना सामावून घेण्याची आणि जुन्या काही वगळण्याची प्रक्रियादेखील - कदाचित - सोपी होऊन जाईल.

यातून होणारा दुसरा फायदा असा की खरोखरच त्यातील एखादी व्यवस्था दुसरीपेक्षा बहुतेक वेळा श्रेष्ठ असेलच, तर वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे तिची निवड वारंवार होत राहील नि अन्य दुय्यम व्यवस्था साहजिकच मागे पडत जाईल, तिच्याविरोधात कोणताही नकारात्मक विद्रोह करण्याची आवश्यकताच उरणार नाही.

आणि जोवर हे घडत नाही, तोवर हिजाबच्या निमित्ताने असो वा मेंदीच्या, रस्त्यावरील नमाजाच्या निमित्ताने असो वा गणेशोत्सवात मध्यरात्रीनंतर ढोल वाजवण्याच्या निमित्ताने; असे संघर्ष, असे वाद पुन्हा पुन्हा उपस्थित होत राहणार आहेत. आपल्या देशात अशा अनेक संघटना आहेत की अशा संघर्षाच्या, द्वेषाच्या जमिनीवरच त्या पोसल्या जातात, फोफावतात. त्यामुळे अशा प्रकारची सुकाणू व्यवस्था तयार करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यात खोडा घालण्याचा, तयार झाल्यास तिची विश्वासार्हता संपुष्टात आटोकाट प्रयत्न त्या करत राहणार आहेत.

आता अशी मार्गदर्शक तत्त्वे अथवा गाईडलाईन्स ठरवताना सर्व संबंधित व्यवस्थांचे प्रतिनिधी त्यात सहभागी असायला हवेत. अन्यथा पुन्हा ती ठरवणारे आपल्या व्यवस्थेला झुकते माप मिळेल असेच निकष, अशीच तत्त्वे निवडणार हे ओघाने आलेच. ही तत्त्वे वा निकष हे व्यवस्थाकेंद्रित न ठेवता व्यक्तिहित-केंद्रित असायला हवीत.

उदाहरणार्थ लसीकरण हे संसर्गजन्य आजारांसाठी केले जाते. आणि एका धर्मातील काहींना धर्मविरोधी वाटते म्हणून त्यांना सूट देणे शक्य नसते. कारण त्यांची कितीही श्रद्धा असली तरी आजार हे धर्म पाहून संसर्ग द्यायचा की नाही हे ठरवत नसतात. आणि अशी लसीकरण न केलेली व्यक्ती त्या आजाराला आपले शरीर घर म्हणून देऊ करत असते. त्याच्या त्या कृतीने त्याच्या संपर्कात येणार्‍या अन्य धर्मीयांना संसर्ग होण्याची शक्यता वाढते. तेव्हा बहुव्यवस्थाधारक समाजात सामाजिक हिताला प्राधान्य आणि विशिष्ट व्यवस्थेला दुय्यमच मानले पाहिजे, आणि हे सर्वच रूढ व्यवस्थांना सारखेच लागू असले पाहिजे.

कुणाचा मध्यरात्रीनंतरही 'ढोल वाजवणे हा आमच्या श्रद्धेचा भाग आहे' असा मूर्ख समज असला, तरीही त्या ढोलांचा कर्णकटू आवाज सर्वधर्मीयांची सारखीच झोपमोड करत असल्याने, असल्या श्रद्धेला सार्वजनिक हितापुढे दुय्यम मानले पाहिजे. त्यांना ती परवानगी नाकारलीच पाहिजे. त्याचबरोबर बुरख्याआडची व्यक्ती नक्की कोण हे ओळखता येत नसल्याने, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने संपूर्ण शरीर झाकणारा बुरखा अमान्य करायला हवा. याउलट शिखांची वा अन्य धर्म-पंथीयांची पगडी वा शिरस्त्राण सार्वजनिक हिताच्या आड येत नसल्याने वापरण्याची मुभा हवी. त्याच धर्तीवर शिरोभूषण स्वरूपातील (स्कार्फ) हिजाबही मान्य असायला हवा.

याचा अर्थ ’धर्म वैय्यक्तिक आहे, घरात ठेवा’ इतका सरधोपट विचार करता येत नाही. धर्माची निर्मितीच मुळी जमावाचे समाजात रूपांतर करण्यासाठी झाली आहे. संघटित धर्म ही एक राजकीय व्यवस्थाच असते, सामूहिकता हा त्याचा अविभाज्य भाग असतो. तसेच धर्माची तत्त्वे ही ’खुद्द देवाचा आदेश आहे तेव्हा ती सर्वोच्च आहेत’ हे ही मान्य करता येत नाही. अगदी उगमापाशी (समजा!) धर्म हा देव नावाच्या कुणा सद्गुणसंपृक्त जीवाने दिलेल्या तत्त्वांच्या आधारे निर्माण झाला असला, तरी काळ सरकतो तसे माणसे त्याला आपल्या सोयीने वळवून घेत असतात. अनेक परंपरा धार्मिक म्हटल्या तरी वास्तवात त्याचा मूळ तत्त्वांशी कुठेच संबंध दाखवता येत नाही. माणसांच्या अनेक रूढीच धार्मिक छत्राखाली नेऊन रुजवण्याचा, राखण्याचा वा प्रसार करण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. मुळात सार्वजनिक गणेशोत्सव वा कुठलाही उत्सव हा धर्माचा भाग नसतो, तो परंपरांचा भाग असतो. आणि परंपरा निर्माण होतात, बदलत जातात. माणसे चलाखीने आपल्या आवडीचे त्यात घुसवतात; धर्माची, श्रद्धेची काव फासून संभाव्य विरोधापासून त्याला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. ’गणेशोत्सवात ढोल वाजवणे हा आमच्या श्रद्धेचा भाग आहे’ हा तर्क हे याचेच उदाहरण आहे.

आता विचाराकडून वास्तवाकडे म्हणजे सध्याच्या ’हिजाब’ या तापल्या प्रश्नाकडे वळू. हिंदुत्ववादी संघटना हिजाबचा विरोध करत आहेत तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मुस्लिम स्त्रिया जाणीवपूर्वक ’हिजाब वापरण्याचा हक्क’ बजावत आहेत. हिजाबची मागणी गेल्या महिन्याभरात तिप्पट झाल्याच्या बातम्या वाचण्यात आल्या आहेत. या दोनही बाजू आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेत आहेत असा माझा दावा आहे.

राजकारणी नेहमी विरोधकांत फूट पाडून त्यातील एका गटाला आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करतात. पंतप्रधान मोदी यांनी ’त्रिवार-तलाक विरोधी विधेयक’ आणून मुस्लिम महिलांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या हिंदुत्ववादी राजकीय भूमिकेमुळे शंभर टक्के आपल्या विरोधात असलेल्या मुस्लिम समाजात लिंगभेदाधारित फूट पाडून निम्म्या लोकसंख्येमध्ये शिरकाव करण्याचा हा प्रयत्न होता. हा जर काही प्रमाणात यशस्वी झाला असेलच, तर आज हिजाबविरोधाच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेमुळे त्यातील काही महिला पुन्हा एकवार आपल्या पुरुषांच्या भूमिकेकडे सरकलेल्या दिसत आहेत. यातून त्रिवार-तलाक विधेयकामुळे मोदींच्या हेतूला मिळालेल्या यशाची टक्केवारी घटते आहे.

िंदू धर्मातील स्त्री-शोषक भूमिकांबद्दल धर्माबाहेरचे तर सोडाच, पण हिंदू समाजातील पुरोगामी बोलू लागले, की या शोषित स्त्रियाच ’आमचे आम्ही बघून घेऊ’ अशी शोषकधार्जिणी भूमिका घेतात, मुस्लिम स्त्रियांची मानसिकताही काही वेगळी असण्याचे कारण नाही. पण धर्मनिष्ठेच्या या माथेफिरुपणापायी गळून पडलेली एक बेडी आपण स्वत:च पुन्हा आपल्या पायी बांधून घेत आहोत याचे या स्त्रियांना भान नाही.

पुरोगामी वर्तुळाची या प्रश्नामध्ये पंचाईत होते आहे. वर पुरोगामी दांभिकतेच्या उदाहरणात म्हटल्याप्रमाणे दोन पुरोगामी भूमिकांचा इथे छेद जातो आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य हे पुरोगामी मूल्य मानले, तर हिजाब घालण्याचा मुस्लिम महिलांचा हक्क पुरोगामी व्यक्तिला मान्य करावा लागतो. तसे करताना दुसरीकडे धर्मातील एका शोषक परंपरेचा पगडा घट्ट होताना पाहावा लागतो. निवड एकच करावी लागणार आहे, आणि कोणतीही केली तरी पुरोगामित्वाला एक डाग लागणारच. मला वाटते इतर पुरोगाम्यांच्या तत्त्वच्युतीकडे बोटे दाखवून त्याला फ्रॉड म्हणणार्‍या स्वयंघोषित पुरोगाम्यांनी यापुढे या घटनेची आठवण ठेवूनच विचार करावा.

काही काळापूर्वी कोकणातील एका शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी बोलत होतो. रामजन्मभूमी आंदोलन आणि त्याला अनुसरून हिंदुत्ववादाचा प्रसार होऊ लागल्यावर तिथे मुस्लिमही धार्मिकतेच्या दृश्य अंगाकडे अधिकाधिक झुकू लागले. धार्मिक कट्टर होताना आधी स्त्रियांवर अधिक बंधने घालतात हे उघड आहे, पुरुषांवर कोणतीही नवे बंधने येत नाहीत. इथे मुलींना बुरखा/हिजाब घालून वावरण्याची घरून सक्ती होऊ लागली. आज कर्नाटकात निर्माण झाला, तसाच प्रश्न तेव्हाही शाळेच्या संचालक मंडळात चर्चिला गेला.

यावर काही निर्णय घेण्याआधी अशा काही मुलींशी बोलण्याचा शहाणपणाचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यात असे लक्षात आले, की बुरखा/हिजाब घालूनच बाहेर पडण्याची सक्ती इतकी तीव्र आहे, की शाळेने हिजाब/बुरख्यावर बंदी घातली, तर त्यांना शाळेतूनच काढून घेण्याचा पवित्रा घरच्या पुरुषांनी घेतला होता. मुलींच्या भवितव्याचा विचार करून शाळेने हिजाब वापरण्यास परवानगी दिली. नियम (आणि धर्म, संविधान वगैरे व्यवस्थाही) हे मुळात माणसांच्या हितासाठी असतात. जेव्हा हा मूळ हेतूच बाधित होतो, तेव्हा त्यांना बगल देता यायला हवी, याचे भान शाळेने राखले.

यपुढे एका राज्यस्तरीय निबंधस्पर्धेत त्याच शाळेतील एका मुस्लिम मुलीने ’संविधान आणि स्त्री-स्वातंत्र्य’ या विषयावर निबंध लिहून पारितोषिकही मिळवले. ’हिजाब हवाच’ या वडिलांच्या हट्टापायी आणि ’हिजाब नको’ या शाळेच्या हट्टापायी तिचे शिक्षण बंद झाले असते, तर अशिक्षित राहून चूल आणि मूल एवढेच आयुष्य तिच्या वाट्याला आले असते. आणि त्यात तिच्या पालकांचा जितका दोष तितकाच शाळेचाही असता. कर्नाटकातील शाळांच्या संचालकांना कोकणातील शाळेबाबतचा हा अनुभव सांगायची इच्छा आहे.

- oOo -