‘रोश विरुद्ध अॅडम्स’च्या निमित्ताने - १०: न्यायालयांचा 'न्याय' आणि आयोगाचे 'सहकार्य'

• << मागील भाग: युरपिय संसदेत रोश आणि अ‍ॅडम्स

  न्यायालयांचा ‘न्याय’:

  अॅडम्सचे अपील स्विस सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर (१९७८-७९ च्या सुमारास) जॉन प्रेस्कॉट यांच्या सल्ल्यावरून एक प्रसिद्ध वकील डायफेनबाकर हे अॅडम्सला भेटले नि त्यांनी त्याचा खटला बारकाईने अभ्यासला. त्यांच्या मते अॅडम्सने दोन गोष्टी करायला हव्या होत्या. पहिली म्हणजे त्याने त्याच्याविरुद्ध स्विस सरकारने केलेल्या अन्यायाचे प्रकरण मानवी हक्क न्यायालयाकडे न्यायला हवे होते, नि दुसरे स्विस खटल्यात त्याने स्विस कायद्याच्या ११३व्या कलमाचा आधार घ्यायला हवा होता. या कलमात असा स्पष्ट उल्लेख आहे की ‘आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्थान हे स्वित्झर्लंडच्या अंतर्गत कायद्यापेक्षा वरचे मानण्यात यावे’.

  ज्यांच्या मार्फत अॅडम्स आयोगाच्या सातत्याने संपर्कात होता, ते विली श्लीडर हे स्वत: निष्णात कायदेपंडित मानले जात होते. त्यांनी अथवा युरपिय आयोगाने कोणतीही कायदेशीर मदत वा सल्ला अॅडम्सला देऊ केला नाही. वास्तविक स्विस न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सहा महिन्याच्या आत मानवी हक्क न्यायालयात हे प्रकरण नेण्याचा निदान सल्ला तरी ते अॅडम्सला देऊ शकले असते. तेवढीही तसदी त्यांनी घेतली नाही. अॅडम्सने आपला खटला नव्याने चालवण्यासाठी आपले वकीलपत्र घेण्याची विनंती डायफेनबाकर यांना केली नि त्यांनी ती मान्य केली. युरपिय आयोगाने त्यांची वकीली सल्ल्याची फी देण्याचे आश्वासन दिले (जे त्यांनी पुढे पाळले नाही.)

  अॅडम्सचा स्विस न्यायालयातील खटला हा गुप्तपणे नि स्वत: अॅडम्सच्या अनुपस्थितीत चालवला गेला असल्याने त्यासंबंधी कागदपत्रे त्याच्याकडे नव्हती. अॅडम्सचे वकील या नात्याने डायफेनबाकर यांनी स्विस न्यायव्यवस्थेकडे या कागदपत्रांची मागणी केली. यावर लॉसन येथील सर्वोच्च न्यायालयाकडून उत्तर आले, की ही कागदपत्रे नि खटल्याच्या निकालांच्या प्रती आपल्या अशीलाकडे असाव्यात. असे दस्तऐवज ठेवण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची पद्धत नाही!

  
  हे उत्तर अतिशय हास्यास्पद नि खोटारडेपणाचा कळस असे होते. मुळात जो खटला गुप्तपणे – आणि अशीलाच्याही अनुपस्थितीत – चालवला गेला त्याची कागदपत्रे अशीलाला देण्यात येण्याचा प्रश्नच नव्हता. आणि ‘आपणच चालवलेल्या खटल्याचे कागदपत्र न्यायालय ठेवत नाही’ हे निर्लज्ज खोटारडेपणाचे उत्तर होते. खटला संपल्यावर न्यायालय काय साईसुट्यो म्हणून कागदपत्रे जाळून टाकते की फेकून देते? जगातील कोणतीही न्यायव्यवस्था असे करत असेल यावर शेंबड्या पोरानेही विश्वास ठेवणे शक्यच नाही. पण एकदा व्यवस्थेचा स्वार्थ जागा झाला की वाटेल ते बेकायदेशीर, अनैतिक मार्ग वापरून त्याचे रक्षण करायचे हे ओघाने आलेच. स्विस न्यायव्यवस्थेला त्यांच्या तेथील कंपन्यांच्या नि पर्यायाने सरकारच्या स्वार्थापुढे न्यायाची काडीचीही चाड नव्हती हे या उत्तरामुळे उघड झाले. आणखी एक व्यवस्था अॅडम्सवरील अन्यायात आपला वाटा उचलत होती.

  या उत्तरातील फोलपणा डायफेनबाकर यांनी दाखवून दिल्यावर मूळ खटल्याचे कागदपत्र बाझल् येथील न्यायालयातून मिळू शकतील, तेव्हा तिकडे अर्ज करावा असा सल्ला त्यांना देण्यात आला. ‘मरता क्या न करता’ या उक्तीला अनुसरून त्यांनी तिकडे अर्ज केला. बरेच दिवस त्यांना तिथे दाद देण्यात आली नाही. फोनवरून केलेल्या चौकशीला कायम उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. अखेर ते स्वतः एका साक्षीदारासह कोर्टात गेले. बर्‍याच खटपटीनंतर ‘तुम्ही सादर केलेली अशीलाची तार (टेलेग्राम) हे अधिकृत वकीलपत्र मानता येणार नाही’ अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली. 

  एका ‘समाजवादी’ वकीलाच्या हाती स्विस सरकार सुखासुखी ही कागदपत्रे देऊ इच्छित नव्हते हे उघड होते. अखेर अॅडम्सने लेखी वकीलपत्र पाठवल्यानंतरच न्यायालयाने डायफेनबाकर यांना खटल्याची कागदपत्रे पहायला मिळाली. यानंतरच अॅडम्सच्या खटल्यासंबंधी अनेक महत्त्वाच्या बाबी उघड झाल्या आणि त्याला स्वतःलाही प्रथमच समजल्या.

  यातून उघड झालेली एक महत्त्वाची बातमी म्हणजे अॅडम्सच्या मूळ खटल्यात फेलिक्स टाहेलिन यांची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली होती. हे स्टाहेलिन न्यायाधीश होण्यापूर्वी बाझल् येथील रासायनिक उद्योगांची कामे पाहणारे नामांकित वकील होते. अॅडम्सचा खटला त्यांच्याकडे सोपवला जाणं हा योगायोग खचित नव्हता. वरवर जरी त्यांचं रासायनिक उद्योगांबाबतचे ज्ञान हे त्यांच्या नियुक्तीला समर्थन म्हणून दिले जात असले, तरी त्या ‘रासायनिक उद्योगांशी असलेली त्यांची निष्ठा’ हा त्यांच्या निवडीमागचा निकष होता हे सहज लक्षात येण्याजोगे होते.

  खटल्याच्या संपूर्ण काळात रोश नि सरकारी वकील सातत्याने एकमेकांच्या संपर्कात होते. यात अॅडम्सच्ला काही आश्चर्यकारक वाटले नव्हते, कारण अॅडम्सच्या तुरुंगातील चौकशीची सारी सूत्रे रोशने कशा तर्‍हेने आपल्या हाती ठेवली होती हे अॅडम्सने यापूर्वी अनुभवले होतेच. परंतु डायफेनबाकर मात्र या मुळे थक्कच झाले. काही काळानंतर एका चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीमधे त्यांना विचारण्यात आले होते की, ‘एखाद्या मोठ्या उद्योगसमूहाने एखाद्या खटल्यात इतका रस घेणं हे आश्चर्यकारक नव्हतं का?’ त्यावर डायफेनबाकर म्हणाले होते, ‘आपण म्हणता तसे ही गोष्ट विचित्र वाटेल, पण या खटल्यात तर सरकारी वकीलांची सारी सूत्रे हॉफमान-ला रोशच्या हुकुमाप्रमाणं हालत होती.’

  न्यायासनाची ही दगलबाजी म्हणा वा व्यवस्था-धार्जिणेपण म्हणा, हे फक्त स्विस न्यायव्यवस्थेपुरते मर्यादित नव्हते. युरपिय आयोगाचा न्यायविभागही यात मुळीच मागे नव्हता. अ‍ॅडम्सविरुद्धच्या स्विस न्यायालयातील खटल्याचा निकाल येईपर्यंत रोशच्या अपीलाची सुनावणी आयोगाकडून या ना त्या प्रकारे पुढे ढकलली जात होती याचा उल्लेख मागील भागात आला आहेच. १९८२ मधे अॅडम्सने स्ट्रासबर्ग येथील मानवी न्यायालयात स्विस सरकारविरुद्ध अर्ज दाखल केला. त्यावेळी पुन्हा एकदा समाजवादी गटानं युरपिय संसदेत या खटल्यासाठी युरपिय आयोगाने अॅडम्सला सर्वतोपरी मदत करण्याची विनंती करणारा ठराव संमत केला. 

  स्ट्रासबर्ग न्यायालयात सादर करण्यासाठी अॅडम्सने आयोगाकडे त्याने पुरवलेल्या कागदपत्रांची नि माहितीची मागणी केली. तीन-चार महिने टोलवाटोलवी केल्यावर (ज्यामुळे अॅडम्सला सुनावणीची तारीख स्ट्रासबर्ग न्यायालयाला विनंती करून दोन महिने पुढे ढकलावी लागली.) अखेर आयोगानं अॅडम्सला लिहिलं “युरपिय आयोगाच्या नियमांच्या आणि अधिकाराच्या कक्षेत बसणार्‍या मर्यादेपर्यंतच आपल्याला मदत देण्यास आयोग तयार आहे. त्या दृष्टीनं आपण मानवी हक्क न्यायालयात पुढील गोष्ट मांडू शकता.”

  1. हॉफमान-ला रोश विरुद्ध कारवाईचा निर्णय घेणे शक्य होण्यास साहाय्यक असे काही कागदपत्र आयोगाला आपल्याकडून मिळाले, हे आयोगाला मान्य आहे.
  2. आयोगाचा रोशविरुद्धचा निर्णय ई.ई.सी.च्या जर्नल क्र. L २२३/२७ (दि. ६ ऑगस्ट १९७६) मध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे.
  3. आपण मागणी केलेल्या कागदपत्रांमधील औद्योगिक गुप्त गोष्टींचा विचार करता, आणि त्या कागदपत्रांचे एकुण महत्त्वाचे स्वरूप पाहता, आयोग ती कागदपत्रे आपल्याकडे सुपूर्द करण्यास किंवा त्यांचे स्वरूप उघड करण्यास असमर्थ आहे. परंतु मानवी हक्क आयोगाने तशी विनंती केल्यास युरपिय आयोगाचा अधिकृत प्रतिनिधी त्या कागदपत्रांसंबंधी आवश्यक ती माहिती मानवी हक्क आयोगास सांगण्यास तयार आहे.

  हे अतिशय हास्यास्पद तर्कट होतं. मुळात ही कागदपत्रं अॅडम्सनेच आयोगाला दिलेली होती. अशा गुप्त नसलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आयोगाने रोशला दोषी ठरवलं होतं. आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे अॅडम्सने गुप्त कागदपत्रे आयोगाला दिल्याचं रोशने स्विस सरकारला कळवलं. त्या माहितीआधारे स्विस सरकारने हेरगिरीचा आरोप ठेवून अॅडम्सला तुरुंगात डांबलं. म्हणजे आयोगाचं मत ही कागदपत्रं गुप्त नाहीत, तर रोश नि स्विस सरकार यांच्या मते ही कागदपत्रं गुप्त होती. पण आता रोश नि स्विस सरकारच्या सुरात सूर मिसळून आयोगही ही कागदपत्रं गुप्त आहेत – इतकी की मूळ स्रोत असलेल्या अॅडम्सलाही त्याच विषयाशी संबंधित खटल्याच्या कामासाठी देखील देता येणार नाहीत– असे म्हणू लागला होता.
  

  
  आयोगाचे ‘सहकार्य’:

  अॅडम्स म्हणतो “गेली कैक वर्षे चाललेल्या या उंदीर-मांजराच्या खेळात मांजरे बदलली तरी मी सतत उंदीरच होत आलो होतो. खेळाचे नियम माहित नाहीत, फक्त मांजराच्या पंजात न सापडण्यासाठी उरीपोटी धावत रहायचे एवढेच करणे मला शक्य होते. या प्रकारात माझी पुरती दमछाक झाली होती. इटलीतील तुरुंगवासाच्या काळात मी पूर्ण खचलो, मोडून पडलो.”

  जामीनावर असलेल्या अॅडम्सला त्याच्या जामीनाची रक्कम भरण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम देण्याचे आयोगाने कबूल केले होते. एवढेच नव्हे तर त्याला झालेला मानसिक त्रास, बुडालेलं उत्पन्न, कौटुंबिक आपत्ती इ. बाबत भरपाई पोटी सुमारे ‘पाच लाख पौंड’ देण्यात यावेत असे बहुतेक संबंधित कायदेतज्‍ज्ञांचे मत होते. सातत्याने पाठपुरावा करूनही याबाबत काहीही घडत नव्हते. हाती दमडा नसल्याने पुन्हा तुरुंगात जाण्याच्या कल्पनेने तो अगदी घायकुतीला आला होता. समाजवादी नेत्यांनी चालू केलेल्या ‘स्टॅन्ले अॅडम्स मदत निधी’मार्फत सामान्य माणसे मदत करत होती. ही मदत त्याला जिवंत राहण्यास पुरेशी असली, तरी देणी भागवण्यासाठी त्याला आयोगाकडून येणार्‍या भरपाईच्या रकमेची नितांत आवश्यकता होती. पण ही मदत येतच नव्हती. ई.ई.सी.च्या हेतूबद्दल लोक आता शंका उपस्थित करू लागले होते. ही शंका अगदीच अस्थानी नव्हती हे यथावकाश स्पष्ट झाले.

  न्यायालयात पैसे भरणा करण्याच्या एक दिवस आधी विली श्लीडर यांच्या सहाय्यकाने(!) अॅडम्सला फोन केला नि आयोगाने त्याला ताबडतोब ‘वीस हजार पौंड’ देण्याचे ठरवले असल्याचे सांगितले. पण त्यासाठी आयोगाची एक अट होती. त्याबदल्यात अॅडम्सने असे लिहून द्यायचे होते, की या देण्याबरोबरच आयोगाची अॅडम्सप्रती असलेली जबाबदारी संपली होती नि त्याला यापुढे आयोगाकडून कोणतीही अपेक्षा असणार नाही. हे मान्य केलं तर दुसर्‍या दिवशी - म्हणजे भरणा करण्याच्या अखेरच्या दिवशी - हे वीस हजार पौंड त्याला मिळणार होते.

  पाच लाख पौंड हे मृगजळ ठरले होते. वीस हजार पौंडांनी तात्पुरती अटक टळली असती, तरी शिल्लक राहिलेली देणी चुकती करण्याचा आता कोणताही मार्ग शिल्लक राहिला नव्हता. आयोगाने त्याच्या हलाखीच्या, हातघाईच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन आपले शेपूट सोडवून घेण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला होता. एवढेच नव्हे तर त्याने सही करून देण्याच्या पावतीवर असेही लिहिले होते की ‘...कोणत्याही प्रकारची वैधानिक जबाबदारी नसताना आयोग मानवतेच्या दृष्टिकोनातून ही रक्कम तुम्हाला पारितोषकादाखल देत आहे.’ म्हणजे ही नुकसानभरपाई नव्हतीच. थोडक्यात ती देण्याची आपली जबाबदारी आहे हेच मुळी आयोगाने साफ नाकारले होते. अॅडम्स हादरलाच. परंतु त्या हातघाईच्या क्षणी त्याच्या समोर कोणताही पर्याय नसल्याने त्याला ही रक्कम स्वीकारावीच लागली.

  आयोगाच्या दगलबाजीचे एवढे एकच उदाहरण नव्हते. या सार्‍या गोंधळात अॅडम्सच्या खटल्याचा अभ्यास करणार्‍या डायफेनबाकर यांना एक धक्कादायक माहिती मिळाली होती. वीस हजार पौंडात आपली जबाबदारी झटकून टाकण्याचा आयोगाच्या कृतीने ते भयंकर खवळले. कारण अॅडम्सच्या सार्‍या हालअपेष्टांना आयोगच जबाबदार असल्याचा निर्णायक पुरावा त्यांच्या हाती लागला होता. परस्पर तडजोडीने प्रश्न मिटतो आहे, हे पाहून त्यांनी तो अजून समोर आणलेला नव्हता. आयोगाच्या निर्लज्जपणाने संतापून त्यांनी तो अॅडम्स नि इतरांपुढे उघड केला.

  ‘अॅडम्स याने ई.ई.सी.ला रोश संबंधी माहिती पुरवली’ ही बातमी युरपिय आयोगाच्या एका अधिकार्‍यानेच रोशला पुरवली आणि तो अधिकारी दुसरा-तिसरा कोणी नसून अॅडम्स ज्याच्याबरोबर सातत्याने संपर्कात होता तो विली श्लीडरच होता! एवढेच नव्हे तर अॅडम्सने दिलेली कागदपत्रे ई.ई.सी.ने रोशच्या प्रतिनिधींना दाखवली, एवढेच नव्हे तर त्यांची छायाचित्रेही घेऊ दिली. (इथे स्विस न्यायालयाने डायफेनबाकर यांच्या न्याय्य मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावून रोशचा केलेला बचाव आठवतो.)

  यामुळे अॅडम्सला जे भोगावं लागलं त्याची संगती स्पष्ट होत होती. आता तर अॅडम्स’ने मागणी केलेली कागदपत्रे देण्यास आयोगाने दिलेला नकार नि त्यासाठी कागदपत्रे ‘गुप्त’ असल्याचा दावा अधिकच खोटारडा ठरला. कागदपत्रे कुठून मिळाली तो माहितीचा स्रोतही आयोगाने गुप्त ठेवणे नक्कीच अपेक्षित होते. तो स्वतः आयोगानेच रोशला सांगितला होता. ती कागदपत्रे रोशच्या प्रतिनिधींना – कंपनीवर खटला दाखल करण्यापूर्वीच – दाखवली होती. म्हणजे आयोगाच्या मते खुद्द प्रतिवादीच्या बाबतही ती कागदपत्रे गुप्त नव्हती पण खुद्द वादी पक्षाच्या म्हणजे आयोगाच्या बाजूने मुख्य साक्षीदार असणार्‍या नि ती कागदपत्रे मुळात त्यांना उपलब्ध करून देणार्‍या अ‍ॅडम्सने मागितल्यावर मात्र ती कागदपत्रे ‘गुप्त’ ठरत होती. बेशरमपणाचा हा कळस म्हणावा लागेल.

  व्यवस्थांची साखळी पूर्ण झाली होती! रोशच्या विरुद्ध अॅडम्स आयोगाला पुरावे देत होता, आयोगाचा अधिकारी ही बातमी रोशला देत होता, रोश आपला स्वार्थ जपण्यासाठी स्विस सरकारचा वापर करून घेत होती, स्विस न्यायव्यवस्था स्विस सरकारच्या तालावर नाचत होती, अॅडम्स जिथे बस्तान बसवू पाहत होता त्या इटलीमधील राजकारणी रोशसाठी आयोगाला शिफारस करत होते नि इटलीच्या अंतर्गत व्यवस्थेचा पुरेपूर वापर करून त्याची मुस्कटदाबी करीत होते.

  एका व्यक्तीच्या विरोधात एवढ्या व्यवस्था एकजुटीने उभ्या राहिल्या होत्या...

  डायफेनबाकर यांच्या गौप्यस्फोटानंतर युरपमध्ये खळबळ माजली. युरपिय आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. स्पर्धा-नियमन आयोगाच्या हेतूबद्दल आता शंका निर्माण झाल्या होत्या. आयोगाने डायफेनबाकर यांच्या दाव्याचे वारंवार खंडन केले. पण त्या प्रकारात आयोगा्ची विश्वासार्हता अधिकाकाधिक घसरत गेली. 

  त्यांनी एका खुलाशात असे म्हटले होते की “स्टॅन्ले अॅडम्स यांना स्वित्झर्लंड मधे अटक झाल्याची बातमी देणारे एक निनावी पत्र (जे अॅडम्सच्या ‘ला स्टांपा’ तुरुंगातील कोठडीत असलेल्या नि त्याच्या आधी सुटका झालेल्या कैद्यांनी पाठवले होते) आयोगाला जानेवारी १९७५ मधे मिळाले होते. या पत्रातील बातमीची खातरजमा करण्यासाठी ताबडतोब मुख्य संचालक विली श्लीडर यांनी रोशचे वकील क्लॉडियस अल्डर यांच्याशी संपर्क साधला. पण त्यांनी एवढीच विचारणा केली की, ‘रोशच्या सांगण्यावरून स्विस सरकारने कुणाला तरी अटक केली आहे का?’ ” या अल्डरकडेच श्लीडरने अॅडम्सचे नाव फोडल्याचे डायफेनबाकर यांनी जाहीर केले होते.

  हा खुलासा अतिशय हास्यास्पद होता नि आयोग त्यामुळे अधिकच अडचणीत आला. ‘...कुणाला अटक केली आहे का?’ असा प्रश्न विचारून आपण अॅडम्सचे नाव घेण्याचे कसे टाळले हे आयोगाने हुशारीने सांगितले असले, तरी या सार्‍या खुलाशाने कोणाचेच समाधान होण्यासारखे नव्हते. मुळात ‘निनावी पत्र’ असा उल्लेख करून आयोगाने आपल्या माहितीचा उगम दडवून ठेवला. कारण ‘ते पत्र कोणाकडून आले हे आयोगाला ठाऊक होते, तर आयोगाने त्या व्यक्तीकडूनच अॅडम्सच्या ठावठिकाण्याबाबत नि त्याच्या तुरूंगवासात जाण्यापूर्वीच्या घटनाक्रमाबाबत माहिती का मिळवली नाही?’ हा मार्मिक प्रश्न उपस्थित झाला असता. 

  एवढेच नव्हे तर अटकेची बातमी - निनावी पत्रातून का होईना - समजल्यावर स्विस शासनाशी, न्यायव्यवस्थेशी संपर्क साधायचा सोडून रोशच्या वकिलाशी संपर्क का केला हे अनाकलनीय होते. शिवाय ‘रोशच्या सांगण्यावरून...’ ही प्रस्तावना करून या मागे रोश असणार ही आयोगाची तेव्हाही खात्री होती हे उघड करणारे होते. असे असताना रोशच्याच प्रतिनिधीशी थेट संपर्क करणे एकतर अपरिपक्वतेचे लक्षण होते किंवा त्या दोन बाजूंमधील - अनैतिक म्हणता येतील अशा - परस्पर संबंधांचे निदर्शक होते. प्रसिद्धीमाध्यमांमधून आयोग नि खुद्द श्लीडर यांची छी: थू: सुरू झाली होती.

  जानेवारी १९८१ मधे ब्रिटनमधे पोहोचताच घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत ‘विली श्लीडर’ने आपला विश्वासघात केला असून रोश, स्विस शासन नि युरपिय आयोग यांच्यावर खटला भरण्याचा मनोदय असल्याचे अॅडम्सने जाहीर केले. पण त्याच्या आदल्याच दिवशी विली श्लीडरने आयोगामधील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. ‘या राजीनाम्याचा नि अॅडम्स प्रकरणाचा काहीही संबंध नाही’ असा खुलासा श्लीडर आणि आयोगाने वारंवार केला होता. यानंतर लगेचच अमेरिकेत व्याख्याने देण्याच्या निमित्ताने विली श्लीडर वर्षभर युरपमधून गायब झाला.

  
  सारे प्रवासी घडीचे:

  युरपिय आयोगाशी संपर्क साधल्याचे रोशला समजल्यानंतर त्यांच्या रोशमधील मित्रांपैकी एकही अॅडम्सला कधी भेटला नाही, फोन केला नाही, की कधी एखादे पत्र पाठवले नाही. अगदी वैयक्तिक पातळीवर मदत करणे तर सोडाच, पण साधी चौकशी देखील केली नाही. व्यवस्थांच्या भ्रष्ट साखळीपुढे ती माणसे कणाहीन झाली होती.
  

  रोशनं त्यांच्या अत्युच्च वर्तुळापासून सफाई कामगारापर्यंत सार्‍यांसाठी एक पत्रक जारी करून अॅडम्सशी कसलाही संबंध न ठेवण्याची ताकीद दिली होती. अटक झाल्या-झाल्या एक दोन मित्रांनी अॅडम्सच्या कुटुंबियांची विचारपूस केली होती. पण पत्रक जारी होताच ते ही अॅडम्सची ओळख विसरून गेले. जणू एका कंपनीनं – एका व्यवस्थेनं – स्टॅन्ले अॅडम्स नावाच्या एका व्यक्तीचं अस्तित्व आपल्या प्रभावक्षेत्रातून पुसून टाकलं होतं.

  – (क्रमश:) –
  

  या लेखासाठी खालील संदर्भांचा उपयोग केला आहे.

  १. रोश विरुद्ध अ‍ॅडम्स (१९८६) - अनुवादः डॉ. सदानंद बोरसे (मूळ इंग्रजी लेखकः स्टॅन्ले अ‍ॅडम्स), राजहंस प्रकाशन, पुणे.

      << पुढील भाग: ‘रोश विरुद्ध अ‍ॅडम्स’नंतर

‘रोश विरुद्ध अॅडम्स’च्या निमित्ताने - ९: युरपिय संसदेत रोश आणि अ‍ॅडम्स

• << मागील भाग: सुपर पॉयजन

  याच सुमारास या रंगमंचावर राजकारण्यांचा प्रवेश झाला. युरपिय संसदेतील ब्रिटिश प्रतिनिधी मि. जॉन प्रेस्कॉट (हे सुमारे तीन दशके ब्रिटिश संसदेत लोक-प्रतिनिधी म्हणून काम करत होते नि पुढे १९९७ ते २००७ दरम्यान - टोनी ब्लेअर यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत - ब्रिटनचे उपपंतप्रधानही झाले.) यांनी अॅडम्सची भेट घेतली. हा सगळा प्रकार संतापजनक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले नि हा प्रश्न युरपिय संसदेत उचलून धरण्याचा आपला निर्णय त्यांनी अॅडम्सच्या कानावर घातला. या निमित्ताने संसदेतीला समाजवादी गट अॅडम्सच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहिला. अॅडम्सवरील अन्यायाचा त्यांनी पुढे सातत्याने पाठपुरावा केला नि युरपियन आयोगाला अॅडम्सला किमान प्रत्यक्ष मदत देण्यास भाग पाडले.

  जॉन प्रेस्कॉट यांनी युरपिय संसदेमधे हा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले ‘मि. स्टॅन्ले अॅडम्स यांना स्वित्झर्लंडमधे झालेल्या शिक्षेबद्दल आयोगानं स्विस सरकारकडे काय प्रतिक्रिया नोंदवली? दुसरे म्हणजे यानंतर स्वित्झर्लंड नि ई.ई.सी. यांच्यावरील नेमकी बंधनं सुस्पष्ट करेपर्यंत दोघांमधील करार स्थगित करण्याची शिफारस आयोग करणार आहे का?’

  या प्रश्नांना आयोगातर्फे उपाध्यक्ष सर ख्रिस्तोफर सोम्स यांनी मुरब्बी राजकारण्याला शोभेलसं हातचं राखून, संदिग्ध असे उत्तर दिले. ते म्हणाले, “अॅडम्स यांनी स्वित्झर्लंडमधील त्यांचा निकालाविरुद्ध अपील करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांना सर्व प्रकारची मदत देण्यात येईल. त्यांना झालेल्या शिक्षेमुळे आयोगापुढे काही अडचणी उपस्थित झालेल्या आहेत. (सदर निकाल हा अप्रत्यक्षपणे ई.ई.सी.च्या अधिकारक्षेत्रालाच आव्हान देत होता.) स्वित्झर्लंडमधील कंपन्यांच्या कार्यपद्धतींची चौकशी करण्याच्या आयोगाच्या अधिकारावरच यामुळे बंधने पडतात. परंतु आयोगाला काही कठोर पाऊल उचलावे लागेल एवढं काही या अडचणीचे स्वरूप गंभीर नाही. सबब करार स्थगित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. गेली चार वर्षे हा करार अस्तित्वात आहे नि याचा दोन्ही पक्षांना फायदा झालेला आहे. आता घडलेला अपवाद वगळता यापूर्वी करार पाळण्यात दोन्ही बाजूकडून काहीच अडचण उद्भवलेली नाही.” एवढे सांगून सोम्स यांनी भरतवाक्य उच्चारले, “अॅडम्स नि रोश या दोघेही आता अपिलात गेले असल्याने प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याबाबत आताच काही बोलणे इष्ट नाही. सदर खटल्यांचा निकाल लागेपर्यंत करार स्थगित ठेवण्याची कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही असे आयोगाला वाटते.”

  हे ‘न्यायप्रविष्ट’ वगैरे प्रकरण लोकशाहीत गैरसोयीची भिजत घोंगडी ठेवायला परिणामकारक रितीने वापरले जाते. आपल्या देशात असे कित्येक खटले, समित्या, आयोग नेमले गेले आहेत. त्या निमित्ताने सरकारने ‘न्यायप्रविष्ट’ म्हणत आपले हात झटकून कारवाई करण्याचे टाळते नि आरोपी जामीनावर उजळ माथ्याने हिंडतात आणि अखेर निसर्गनियमानुसार परलोकवासी होतात, ‘न्यायप्रविष्टता’ मात्र चिरंजीव राहते.

  ‘स्वित्झर्लंडमधील कंपन्यांच्या कार्यपद्धतींची चौकशी करण्याच्या आयोगाच्या अधिकारावरच यामुळे बंधने पडतात’ हे मान्य करूनही ही कृती आयोगाला ‘कठोर पाऊल उचलावे लागेल इतकी गंभीर’ वाटत नव्हती हे अनाकलनीय होते. पण ‘ पैसा नि तो निर्माण करणारा व्यापार यापुढे सारे काही दुय्यम असते’ हा नव्या जगाचा नियम रुजल्याचे हे भक्कम निदर्शक होते.

  या उत्तराने प्रेस्कॉट यांचे अर्थातच समाधान झाले नाही. त्यांनी आपला मुद्दा लावून धरला. “एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या बेकायदेशीर उपद्व्यापांची माहिती ई.ई.सी. ला दिल्याबद्दल ई.ई.सी.च्या सदस्य देशांपैकी एका देशाच्या नागरिकाला तुरुंगवास भोगावा लागतो, जबर शिक्षा होते आणि तो स्विस सरकारचे भक्ष्य ठरतो. आणि याची गंभीर दखल घेण्यास संसद तयार नाही. स्वित्झर्लंड नि ई.ई.सी. मधील करार स्थगित करता येते हे संसदेला माहीत आहे, आयोगानेही याची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. स्विस सरकार जर आपली चूक दुरुस्त करण्यास तयार नसेल तर करार स्थगितीची तयारीही ठेवावी.”

  यावर सोम्स यांनी आयोगाने अॅडम्स याला आयोगाने केलेल्या तथाकथित मदतीची माहिती दिली. यात जामीनाची रक्कम - जी प्रथम अॅडम्सच्या मेहुण्याने नि एका सुहृदाने भरली होती - तो सुटून आल्यानंतर सुमारे दोन महिन्याने दिली होती, हीच काय ती ठोस मदत म्हणता येईल. तपास चालू झाल्यानंतर ‘अॅडम्सने स्वित्झर्लंडमधे प्रवेश करणे धोक्याचे आहे’ हा इशारा मात्र कधीही दिला नाही ही बाब मात्र सोयिस्करपणे टाळली. आपल्या अधिकार्‍यांना मात्र प्रथमपासून आयोगाने स्विस भूमीपासून दूर ठेवले होते. याचा अर्थ या स्विस सरकारकडून असलेल्या धोक्याची ई.ई.सी.ला पूर्ण जाणीव होती. तरीही अॅडम्सला मात्र या धोक्याची जाणीव कधीही करून देण्यात आली नव्हती.

  युरपिय संसदेतील या चर्चेची माहिती कळताच स्विस सरकारने द्विपक्षीय करारामुळे दोन्ही पक्षांवर येणारी जबाबदारी नि बंधनं पुन्हा एकवार पडताळून पाहण्याची तयारी दर्शवली. पण त्याचबरोबर अॅडम्सवरील खटला, त्याची अटक वा सुटका याचा कराराच्या पुनरावलोकनाशी काहीही संबंध असल्याचे साफ नाकारले. तो खटला हा स्विस अंतर्गत कायद्याच्या अधिकारकक्षेतील स्वतंत्र बाब असल्याचं बजावलं. अशा तर्‍हेने दोन्ही बाजूंकडून घोंगडं व्यवस्थित भिजत घातलं गेलं.

  १२ जानेवारी १९७७ ला युरपिय संसदेमधे अॅडम्सच्या प्रकरणावर एक परिसंवाद आयोजित केला गेला नि अॅडम्स स्वत: तिथे उपस्थित होता.

  जॉन प्रेस्कॉट यांनी आपल्या समाजवादी गटाच्या वतीने युरपिय संसदेपुढे एक प्रश्नावली मांडली होती:

  • अॅडम्सच्या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी ई.ई.सी. आणि स्वित्झर्लंड सरकार यांच्या संयुक्त समितीची बैठक युरपिय आयोगाने केव्हा बोलावली होती? या बैठकीत काय निर्णय घेतले गेले?
  • हॉफमान-ला रोशने त्यांना झालेल्या दंडाविरुद्ध युरपियन न्यायालयात केलेल्या अपिलाची सुनावणी केव्हा आहे याची आयोगाला माहिती आहे का? या सुनावणीसाठी मुद्दाम उशीर केला जात आहे का?
  • मि. अॅडम्स यांच्याप्रमाणेच अन्य एखाद्या नागरिकाने एखाद्या कंपनीच्या बेकायदेशीर व्यवहारांची माहिती युरपिय आयोगाला दिल्यास त्याच्यावर आर्थिक वा औद्योगिक हेरगिरीचा आरोप ठेवणार नाही अशी स्विस सरकारने ग्वाही दिलेली आहे का? (अशी ग्वाही स्विस सरकार कधीही देणार नाही अशी सर्वांचीच खात्री होती.)
  • ई.ई.सी. मधील अन्य कोणा सरकारकडून रोश कंपनीची बाजू मांडणारे पत्र आयोगाला मिळाले आहे काय? (हा प्रश्न इटालियन नेते आंद्रेओट्टींच्या तीन पत्रांसंदर्भात होता.)
  • आयोगाने रोश कंपनीविरुद्ध जाहीर कारवाई नेमक्या कोणत्या तारखेला सुरू केली? या कारवाईबद्दल मि. अॅडम्स यांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती काय? नसल्यास त्याचे कारण काय?
  • ई.ई.सी. मधील एखाद्या देशाचे नागरिकत्व मिळण्यासाठी मदत करण्यासंबंधी मि. अॅडम्स यांनी आयोगाला विनंती केली आहे काय?

  हे सारे प्रश्न उपस्थित केल्यावर प्रेस्कॉट यांनी या सार्‍या खटाटोपाचे महत्व थोडक्यात विशद केले. ते म्हणाले “या सर्व प्रकरणाच्या निर्णयाचे वेगवेगळ्या लोकांवर अतिशय वेगवेगळे परिणाम होणार आहेत. सध्या अॅडम्सना त्यांच्या अडचणी सोडवण्यास मदत करणे एवढाच आयोगाचा संबंध उरला आहे. रोशला झालेला दंड इतका नगण्य आहे की तो त्यांच्या खिजगणतीतही नसेल, मग दूरगामी परिणामांची गोष्टच सोडा. स्विस सरकारला मात्र या प्रकरणाबद्दल थोडी काळजी आहे नि ते या सार्‍या घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. पण अॅडम्सना त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनात जे सोसावं लागलं, भोगावं लागलं तितकं दुसर्‍या कोणत्याही संबंधिताच्या वाट्याला आलेलं नाही. / या माणसानं आपलं सर्वस्व पणाला लावून समाजहितासाठी प्रयत्न केला आहे, त्याला मदत करणं हे आपलं कर्तव्य ठरतं. या संसदेकडे तो आपली रक्षणकर्ती, आपल्याला न्याय मि़ळवून देणारी संस्था म्हणून पाहतो. सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या संसदांनीही त्याच्या या रास्त अपेक्षेची जाणीव ठेवली पाहिजे. ई.ई.सी.च्या नागरिकांचं प्रतिनिधित्व करणार्‍या अॅडम्सच्या सहाय्यासाठी ठाम पावलं उचलली पाहिजेत.”

  
  या सार्‍या प्रश्नांची युरपिय आयोगाने दिलेली उत्तर अशी:
  
  १. ई. ई. सी. आणि स्वित्झर्लंड सरकार यांच्या संयुक्त समितीची बैठक ५ जून १९७५ रोजी झाली. त्या द्विपक्षीय कराराने दोघांवर येणार्‍या बंधनांचा फेरविचार करण्याची स्विस शिष्टमंडळाने तयारी दाखविली.
  अर्थः थोडक्यात काहीही ठोस निर्णय झाले नाहीत!
  
  २. रोशने युरपिय न्यायालयात आपले अपील योग्य मुदतीत दाखल केले.
  

  सुनावणी केव्हा या प्रश्नाला पूर्ण बगल देणारे हे हास्यास्पद असे उत्तर होते. ‘सुनावणीला उशीर का केला जात आहे?’ या प्रश्नावर पूर्ण मौन पाळण्यात आले. असा उशीर जाणीवपूर्वक केला जात आहे असा अॅडम्स नि अॅडम्सच्या वकीलांचा होरा होता. अॅडम्सच्या स्वित्झर्लंडमधील अपीलाचा निकाल आधी यावा – जो अॅडम्सच्या विरोधात जाईल याची रोशने स्विस सरकारच्या मदतीने तजवीज केलेली होती – जेणेकरून त्याआधारे युरपियन न्यायालयातील खटल्यात अॅडम्सला गुन्हेगार म्हणून प्रोजेक्ट करून करता येईल. आणि त्याने दिलेल्या माहितीच्या आधारे त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईच्या वैधतेला नैतिकतेच्या आधारावर खोडून काढायचे असा रोशचा प्लान असावा हे उघड होते. साक्षीदारालाच संशयाचा भोवर्‍यात उभे करून त्याच्या विश्वासार्हतेबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण करायचे नि न्यायासनाचे मत त्याच्याबद्दल कलुषित करायचे, हा खेळ वर्षानुवर्षे सर्व प्रकारच्या न्यायव्यवस्थांमधे खेळला जात होताच.

  धक्कादायक बाब ही, की युरपिय आयोगाकडून ही सुनावणी लांबणीवर टाकली जात होती. रोशच्या फायद्यासाठी स्विस न्यायालयाने घाईने अ‍ॅडम्सविरोधी निर्णय देणे हे ही त्या दोन व्यवस्थांच्या अनैतिक संबंधांमुळे समजण्यासारखे होते. पण इथे युरपिय आयोगाकडूनही त्यांना साथ दिली जात होती हे विशेष उल्लेखनीय. थोडक्यात आयोगाकडून अ‍ॅडम्सच्या विरोधकांच्याच हिताची जपणूक करणे चालू होते. नेमके हेच प्रेस्कॉट यांना चव्हाट्यावर येणे अपेक्षित होते.

  
  ३. अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून आयोगाचे प्रयत्न चालू आहेत.
  अर्थः 'We will do our best' हे सर्वसमावेशक नि निरुपयोगी असे उत्तर देण्यात आले.

  ४. आयोगाशी अन्य कोणीही रोशच्या बाजूने संपर्क साधलेला नाही.
  अर्थः आंद्रेओट्टीच्या पत्रांबाबत आयोगाने सरळ कानावर हात ठेवले. संपर्क झाला हे आयोगाने कबूल करणे शक्यच नव्हते. कारण निव्वळ होकाराने काम भागले नसते. मग ती पत्रे न्यायालयीन कामकाजामधे कायदेशीररित्या मागवली जाऊ शकत होती. यातून राजकारण्यांचे, रोशसारख्या व्यावसायिकांचे आणि आयोगातील काही अधिकार्‍यांचे संगनमत उघड होण्याचा धोका होता. अर्थातच आयोग असा धोका पत्करणार नव्हता.

  ५. आयोगाची रोशविरुद्ध जाहीर कारवाई ऑक्टोबर १९७६ मध्ये सुरू झाली. त्याबद्दल अॅडम्स यांना पूर्वसूचना दिली गेली नाही, कारण त्यापूर्वी बराच काळ अॅडम्सचा आयोगाशी संपर्क तुटलेला होता. अॅडम्स यांनी इटलीतील आपला नवा पत्ता आयोगाला कळवलेला नव्हता. त्यामुळेच त्यांना स्वित्झर्लंडमधे न जाण्याची सूचना देता आली नाही.

  हा अतिशय हास्यास्पद तर्क होता. अॅडम्स रोशमधे कामावर असताना माहिती देण्यासाठी ई.ई.सी.च्या अधिकार्‍यांना वारंवार भेटत असे. हे वीर स्वत: चुकूनही स्विस सीमेत प्रवेश करत नसत. नेहमी अॅडम्सच बाहेर जाऊन त्यांची भेट घेई. याचा अर्थ स्वित्झर्लंडमधील धोक्याची जाणीव आयोगाला माहिती जमा करण्यास सुरवात झाली तेव्हापासून होती नि त्यांनी आपल्या अधिकार्‍यांना त्याबाबत सावध केले होते. त्याचवेळी अॅडम्सला – हे ऐकून अॅडम्स माघार घेईल अशी भीती असेल तर निदान शेवटच्या भेटीत – देखील सावध करणे शक्य होते. त्यासाठी जाहीर कारवाई सुरू होण्याची वाट पाहण्याची मुळीच गरज नव्हती. ज्या वेळी अ‍ॅडम्सने आयोगाच्या अधिकार्‍यांची शेवटची भेट घेतली, त्याच वेळी त्याला रोशविरुद्ध आयोगाकडून प्रस्तावित कारवाई पुरी होईपर्यंत स्विस भूमीपासून दूर राहण्याचा निदान तोंडी सल्ला देणे शक्य होते; जो त्या अधिकार्‍यांना आयोगाने आधीच दिलेला असल्याने ते वीर स्वतः कधीही स्विस भूमीवर पाऊल ठेवत नसत. म्हणजे प्रत्याघात-स्वरूप (counter-offensive) कारवाईची शक्यता आयोगाला ध्यानात आली नव्हती हा बचावही चक्क खोटा होता.

  ६. अॅडम्स यांना ब्रिटनचे नागरिकत्व देण्यासाठी आयोगाने ब्रिटिश शासनाशी संपर्क साधला होता. पण सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार ते शक्य नसल्याचे ब्रिटिश शासनाने कळवले आहे.
  
  नियमानुसार ते शक्य नाही हे कळण्यासाठी आयोगाची गरज नव्हती. ते अॅडम्सलाही ठाऊक होतेच की. मुद्दा असा होता की ई.ई.सी. नि रोश यांच्या संघर्षात अॅडम्सने आपली नोकरी – नंतर अब्रूही – पणाला लावून ई.ई.सी.ला जी मदत केली होती ती पाहता त्याच्या अनन्यसाधारण परिस्थितीची जाणीव ठेवून ई.ई.सी. हरप्रकारे प्रयत्न करून त्याला मदत करणे अपेक्षित होते. ब्रिटिश गृहविभाग नि अॅडम्स यांच्यात निव्वळ निरोप्याचे काम करायला आयोगासारख्या संस्थेची गरज नव्हती.

  हे सारेच प्रश्न आपापल्या परीने या सार्‍या घटनाक्रमातील विविध भागधारकांच्या परस्परसंबंधांबाबत विचारले गेले होते. त्यांची उत्तरे शोधतानाच या जागतिकीकरण नावाच्या तथाकथित जादूच्या कांडीबरोबर निर्माण होणार्‍या समस्या व त्यांची संभाव्य उत्तरे याबाबतच्या विचारमंथनाची सुरुवात व्हावी असा प्रेस्कॉट यांचा उद्देश असावा असा तर्क करता येऊ शकतो.

  पहिला प्रश्न ई.ई.सी. आणि स्विस सरकार यांच्यात व्यापाराच्या अनुषंगाने होता निर्माण होणार्‍या कायदेशीर समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक चौकट, एक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या हेतूने काही निश्चित धोरण आखणे, व त्याला अनुसरून प्रत्यक्ष कार्यवाहीसंबंधी काही नेमकी पावले टाकणे याचा आराखडा निश्चित करणे; गेलाबाजार तसे करण्यासाठी समिती वा व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करणे एवढी किमान अपेक्षा ठेवायला हरकत नव्हती. कारण जी समस्या एकवार येते ती अनेकवार येणारच होती.

  खरंतर कायदेतज्ज्ञांना मुळातच अशा एखाद्या समस्येची वाट पहायची गरज नव्हतीच. जर भौगोलिक, राजकीय व्यवस्थेअंतर्गत व्यापाराला नियंत्रित करण्यासाठी एका काटेकोर कायदेशीर व्यवस्थेची आवश्यकता असते, तर या व्याप्ती वाढवणार्‍या व्यवस्थेतही, त्या व्याप्ती संदर्भात नेमकी कायदेशीर व्यवस्था असायला हवी हे सांगायला कोण्या पंडिताची गरज नव्हतीच. मुद्दा हा की नेमके हेच तथाकथित ‘खुल्या व्यापाराला’ मारक आहे अशी हाकाटी सतत ऐकू येते. कारण या खुलेपणाच्या तत्त्वाने एका भौगोलिक व्यवस्थेतील गुन्हा हा दुसर्‍या व्यवस्थेतून येणार्‍या उत्पादन-व्यवस्थेला, तिच्या संचालकांना वा अधिकारी व्यक्तिंना अधिकारक्षेत्रासंबंधी हरकती उपस्थित करत पचवता येतो– स्पष्टच सांगायचे तर त्यांना संपूर्ण संरक्षण देतो, हा या नव्या व्यवस्थेने जाणीवपूर्वक जोपासलेला भाग आहे. ही विषमता, ही शोषण-अनुकूलता, आर्थिक-सामाजिक गुन्हे करून उजळ माथ्याने वावरण्याची मुभा त्या व्यवस्थेचा भाग म्हणून रुजवण्यात आली आहे. या दोषांना आळा घालण्यासाठी ठोस नि कार्यक्षम न्यायव्यवस्था निर्माण व्हावी अशी खुद्द आयोगाचीच इच्छा नव्हती असे म्हटले तर गैर ठरणार नाही.

  रोश आणि अ‍ॅडम्स यांच्यामधील संघर्षाचा खटला लढवला गेला तो मात्र स्विस सरकार विरुद्ध अ‍ॅडम्स असा, कारण अ‍ॅडम्सवर आरोप होता तो हेरगिरीचा अथवा देशद्रोहाचा. थोडक्यात रोशचे हितसंबंध तेच आमचे हितसंबंध हे जाहीर करताना स्विस सरकारला काडीची लाज वाटत नव्हती. अशा तर्‍हेने मुळात अ‍ॅडम्सकडून झालेला तथाकथित गुन्हा हा केवळ एका उत्पादक कंपनी किंवा शासनाच्या अखत्यारीतील अनेक उप-व्यवस्थांपैकी ‘एका’ व्यवस्थेबाबत असूनही स्विस शासनाने त्याची व्याप्ती वाढवून अ‍ॅडम्सची कृती ही थेट देशातील सार्‍याच नागरिकांच्या विरोधी आहे असा दावा केला. जो अतिशय हास्यास्पद म्हणावा लागेल. पण त्यांच्या भूमीवर तेच सरकार सार्वभौम असल्याने तिथे त्या मूर्ख निर्णयाला आव्हान देणे शक्य होणार नव्हतेच. कुंपणच शेत खाऊ लागले तर तक्रार कुणाबद्दल नि कुठे करायची. बरं ज्यांच्याकडे करायची ते चलाखीने त्यासाठी अनुकूल अशी कायदेशीर चौकटच निर्माण होऊ देत नव्हते. हा सरळ सरळ दोन व्यवस्थांनी एकमेकांच्या फायद्यासाठी छोट्या व्यवस्थांच्या आणि व्यक्तींच्या शोषणाला दिलेला खुला परवानाच होता.

  
  युरपिय संसदेत अॅडम्सच्या प्रकरणावर दुसरा परिसंवाद १३ फेब्रुवारी १९७९ रोजी आयोजित केला होता. योगायोग(?) म्हणजे ज्या दिवशी हा परिसंवाद आयोजित केला गेला होता, त्याच दिवशी युरपिय आयोगाने रोशच्या अपीलावरील आपला निकाल जाहीर केला होता. (त्याचा तपशील आधी आलाच आहे.‘टायमिंग साधणे’ हे राजकारण्यांचे तंत्र सगळीकडे सारख्याच परिणामकारक रितीने वापरले जाते.) या परिसंवादा-दरम्यान युरपिय आयोगाला युरपिय संसदेने काही प्रश्न विचारले.

  1. ई.ई.सी. आणि स्वित्झर्लंड यांच्यात झालेल्या कराराबाबत दोन्ही बाजूंची संयुक्त समिती चर्चा करणार होती. या समितीची बैठक केव्हा झाली नि अॅडम्स प्रकरणाबाबत या समितीने काय धोरण ठरवले?
  2. अॅडम्सच्या (स्वित्झर्लंडमधील खटला लढवणार्‍या) वकिलांची नेमणूक कोणी केली? (स्विस सर्वोच्च न्यायालयाने अॅडम्स यांचे अपील फेटाळल्यानंतर) अॅडम्स यांच्यापुढील न्याय मिळवण्याचे सारे मार्ग आता संपले आहेत याबाबत युरपिय आयोगाची खात्री पटली आहे का? (यात मानवी हक्क न्यायालयात अपील करण्याचा मार्गही अंतर्भूत होता.)
  3. अॅडम्सला दोषी ठरवताना स्विस कायद्याच्या – आंतरराष्ट्रीय कायद्याला स्विस अंतर्गत कायद्याहून वरचे स्थान देणार्‍या – ११३व्या कलमाच्या विरोधात निकाल दिला गेला याची युरपिय आयोगाला कल्पना आहे का? अॅडम्सच्या बचावासाठी या कलमाचा आधार घेण्यात आला होता का?
  4. अन्य एखाद्या नागरिकाने स्विस कंपन्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती दिल्यास त्याच्यार (अॅडम्सप्रमाणेच) हेरगिरीचा गुन्हा दाखल केला जाणार नाही याची हमी स्विस सरकारने आयोगाला दिली आहे काय?
  5. जर स्विस सरकारने मनात आणले असते तर (अॅडम्सच्या) खटल्यांमधे हस्तक्षेप करून स्विस सरकार हे खटले रोखू शकले असते हे मत युरपिय आयोगाला मान्य आहे काय?
  6. ई.ई.सी. आणि स्वित्झर्लंडमधील व्यापारविषयक करार रद्द करण्यासाठी किती दिवसांची आगाऊ सूचना देणे आवश्यक आहे? स्विस कायद्यातील तरतुदींचा विचार करता हा करार रद्द करण्याचा निर्णय युरपिय आयोग घेणार आहे का?

  या दुसर्‍या टप्प्यातील प्रश्नांची युरपिय आयोगाने दिलेली उत्तरेही पूर्वीप्रमाणेच संदिग्ध नि गुळमुळीत अशी होती.
  
  १. संयुक्त समितीच्या बैठकांमध्ये चर्चापटावर अॅडम्स प्रकरणाचा विषय नव्हता, पण सभासदांचं त्याबद्दल आपापसात बोलणे होत असे.
  अर्थ: स्विस सरकार या विषयावर अधिकृत चर्चेस तयार नव्हते. त्याचबरोबर युरपिय आयोगालाही हा विषय समितीमधे चर्चेचा मुद्दा व्हावा इतका महत्त्वाचा वाटत नव्हता.
  
  २. अॅडम्स यांनी स्वतंत्रपणे आपले वकील निवडले होते. युरपियन आयोगाने अॅडम्स यांच्या बचावासाठीच्या खटल्याचा सर्व खर्चाची जबाबदारी घेतलेली होती (ती पुरी केली का, केल्यास योग्य वेळेत केली का? याबाबत मात्र या उत्तरात सोयीस्कर मौन पाळण्यात आले होते!)  स्विस सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिल १९७८ मधी निर्णयानंतर अॅडम्स यांच्यासाठी स्वित्झर्लंडमधील बचावाचे सारे मार्ग संपलेले आहेत. या निकालाबाबतची प्रतिक्रिया अथवा त्याविरुद्ध मानवी हक्क न्यायालयात जाण्याचा आपला मनोदय याबाबत अॅडम्स यांनी युरपिय आयोगाला काहीही कळवलेले नाही.

  उत्तराचा हा उत्तरार्ध धडधडीत खोटेपणा होता. अॅडम्स सतत युरपिय आयोगाच्या संपर्कात होता. मानवी हक्क न्यायालयात जाण्याच्या शक्यतेबद्दल तो स्वतःच अनभिज्ञ होता. एवढेच नव्हे तर सल्ल्यासाठी तो ज्यांच्यावर अवलंबून होता त्या युरपिय आयोगाने त्याच्या बचावाचे सारे मार्ग संपल्याचे त्याला पुनःपुन्हा सांगितले होते.

  ३. स्विस घटना नि स्विस न्यायालयाची निकालपत्रे यावर कोणतीही टीकाटिप्पणी करणे आयोगाला उचित वाटत नाही.
  अर्थ: संभाविताचा आव आणून आयोगाने आपली जबाबदारी पुन्हा एकदा झटकून टाकली होती. वास्तविक ११३ कलमाचा सबळ आधार हाती असताना आयोग स्विस सरकारला याबाबत जाब विचारण्यास नि त्याच्याआधारे कार्यवाही करण्यास बाध्य करू शकत होता. परंतु आयोगाची तसे करण्याची इच्छा नव्हती. कारण एका यकःश्चित व्यक्तीसाठी व्यापाराचा, फायद्याचा बळी द्यायला आयोग तयार नव्हता.

  ४. स्विस सरकारने मूळ प्रश्नात विचारल्याप्रमाणे कोणतीही हमी दिलेली नाही. पण स्विस सरकार नि आयोग सातत्याने संपर्कात असून अशा प्रकरणाची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी घेऊ शकतात अशी आशा आहे.
  अर्थ:थोडक्यात याबाबत काहीही कृती नव्याने करण्यात आलेली नाही. दिलेले हे उत्तर इतके निरर्थक अथवा निष्र्कीय स्वरूपाचे होते त्यावर एखाद्या मूर्खाचेच समाधान होऊ शकले असते.

  ५. स्विस सरकारच्या खटल्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकाराबाबत (नि इच्छाशक्तीबाबत) आयोग काहीही मतप्रदर्शन करू इच्छित नाही.
  अर्थ: पुन्हा एकदा शेपूट घातले.

  ६. उभय पक्षातील करार रद्द करण्यास एक वर्षांची आगाऊ सूचना देणे अपेक्षित आहे. युरपिय आयोगाचा हा करार रद्द करण्याचा अजिबात विचार नाही!

  ही सारे उत्तरे पाहता युरपिय आयोगाने फारसे काही केले नव्हते आणि यापुढेही काही करणार नव्हते हेच अधोरेखित होत होते. अॅडम्सच्याच शब्दात सांगायचे तर “माझ्या प्रकरणामुळे युरपिय आयोग कैचीत सापडला होता. त्यांना ना धड स्विस सरकारकडून काही हमी वा सहकार्य मिळत होतं, ना दोघांमधला करार रद्द करण्याचं धैर्य होतं (ज्यात इतर युरपिय राष्ट्रातील व्यावसायिकांचे हितसंबंधांनाही धक्का लागत होता). त्यातच युरपिय संसदेकडून याबाबत वारंवार विचारणा केली जात होती. सदस्य राष्ट्रांचं गाडं सुरळित हाकणार्‍या युरपिय आयोगाला अॅडम्स हा माणूस या सुरळितपणाला खीळ घालणारा उपद्रव वाटत असावा.”

  या परिसंवादानंतर ‘ई.ई.सी. आणि स्वित्झर्लंडमधील व्यापार करारातील कलमांचा कायदेविषयक समितीने योग्य अन्वयार्थ लावावा आणि संसदेला आपला अहवाल सादर करावा’ असा ठराव युरपिय संसदेने एकमतानं संमत केला. या  अन्वयार्थानुसार स्वित्झर्लंड सरकारनं अॅडम्सवर खटला भरून कराराचा भंग केला आहे का, नि तसे असल्यास सदर करार युरपिय आयोग रद्द करणार आहे का, याची उत्तरे या अहवालातून मिळावीत अशी अपेक्षा होती.

  ई.ई.सी. आणि स्विस सरकार यांच्यातील व्यापारी करारातील कलमांचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी युरपिय आयोगाने नेमलेल्या समितीमधे विविध सदस्य देशांचे प्रतिनिधी होते. एवढेच नव्हे तर त्यात समाजवादी नेते, ख्रिश्चन डेमोक्रॅट या उजव्या गटाचे प्रतिनिधी, कम्युनिस्ट, लिबरल पार्टी अशा विविध राजकीय गटाचे प्रतिनिधी होते. या समितीचे अध्यक्ष होते मॉरो फेरी नावाचे इटालियन प्रतिनिधी. परंतु हा अहवाल तयार करण्याचे काम मुख्यत्वेकरून जॉर्जेस दोनेझ या फ्रेंच सदस्याने केले. त्यामुळे हा अहवाल ‘दोनेझ अहवाल’ म्हणूनच प्रसिद्धीस आला. मार्च १९८० मधे हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला.

  
  दोनेझ अहवाल:

  ‘हॉफमान-ला रोश’च्या बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती युरपिय आयोगाला देणे हा स्वित्झर्लंडच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला आहे’ असा पवित्रा स्विस सरकार नि स्विस न्यायालये यांनी अॅडम्सच्या खटल्यासंदर्भात सुरवातीपासून घेतला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या करारातील नियमांमुळे स्वित्झर्लंडच्या अंतर्गत कायद्याला कोणत्याही प्रकारचा बाध येत असेल तर आंतरराष्ट्रीय कायदा वरचढ मानून स्वित्झर्लंडने आपल्या अंतर्गत कायद्या योग्य ते बदल केले पाहिजेत. अॅडम्सना गुन्हेगार ठरवण्याचा स्विस सरकारचा निर्णय पूर्णतः चुकीचा आहे. याउलट पुढील कारणांसाठी स्विस सरकारच दोषी ठरते.

  1. वैधानिक: आंतरराष्ट्रीय करारातील कलमांना अनुसरून आपल्या अंतर्गत कायद्यात बदल न करणे.
  2. न्यायिक: अॅडम्स यांच्यावरील खटल्यातील निकालपत्रे आंतराष्ट्रीय करारानुसार येणार्‍या हक्क आणि कर्तव्ये यांची दखल घेण्याचे नाकारतात.
  3. प्रशासकीय: रोशच्या हरकती बेकायदेशीर असूनही अॅडम्स यांच्यावर खटला न भरण्याच्या आपल्या अधिकाराची स्विस सरकारने अंमलबजावणी केली नाही.

  याशिवाय ई.ई.सी. ने अॅडम्सबाबत काय करावे याबाबतही अहवालाने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली. त्यानुसारः

  1. युरपिय आयोगाने स्विस सरकारमधील संबंधित अधिकार्‍यांना अॅडम्स यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेण्यास नि खटले काढून टाकण्यास सांगावे.
  2. मानवी हक्क न्यायालयात आपले प्रकरण चालवण्यासाठी आयोगाने अॅडम्सना सर्व प्रकारचे सहाय्य करावे.
  3. अॅडम्स यांच्या सर्व आर्थिक नुकसानीची आयोगाने भरपाई करून द्यावी. एवढेच नव्हे तर इटालियन सरकारला त्याच्या इटलीतील नुकसानीबाबत नि मनस्तापाबाबत सर्वतोपरी मदत करण्याची विनंती करावी.

  या अहवालाने अॅडम्सवरचे हेरगिरीचे, राष्ट्रद्रोहाचे सारे आरोप पुसून टाकले. एवढेच नव्हे तर या सार्‍या प्रकाराने निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्यांवरही उपाय सुचवलेले होते.

  युरपिय संसदेतील या अहवालावरील चर्चेत आयोगाच्या वतीने यावर बोलताना आंतोनिओ जिओलेत्ती या इटालियन अधिकार्‍यानं आयोगाने आजवर अॅडम्ससाठी काय काय केलं याचा पाढा वाचला. शेवटी ते असं म्हणाले की “... आयोगाच्या मते स्वित्झर्लंडमधील घटना नि इटलीतील त्यांची वर्तमान-स्थिती यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे आयोगाच्या वतीने इटालियन सूत्रांवर काही दबाव आणणं आम्हाला मान्य नाही. तशा प्रकारची कोणतीही वैधानिक जबाबदारी नसताना केवळ अपवादात्मक आणि माणुसकीच्या भूमिकेतून घेतलेला निर्णय म्हणून अॅडम्स यांना सहकार्य करायची आयोगाची तयारी आहे. या प्रकरणाला अवास्तव महत्त्व देऊन त्याद्वारे ई.ई.सी. आणि स्वित्झर्लंड यांचे मैत्रीचे आणि सहकार्याचे संबंध बिघडवणं कुणाच्याच हिताचं ठरणार नाही.”

  असल्या ‘मैत्रीचे संबंध बिघडतील’ वगैरे बागुलबुवाला भीक न घालता दोनेझ अहवाल युरपिय संसदेने ‘एकमतानं’ स्वीकारला. युरपिय संसदेच्या तेहतीस वर्षांच्या इतिहासात एखाद्या प्रश्नावर परस्पर विरोधी विचारसरणी असणार्‍या पक्षांनी एकमुखाने एखादा निर्णय घेण्याची ही पहिलीच घटना होती.  

  हा अहवाल संमत करून युरपिय संसदेने अॅडम्सच्या चारित्र्यावरील सारे कलंक पुसून टाकले.

  - (क्रमश:) - 
  

  संदर्भः
  १. रोश विरुद्ध अ‍ॅडम्स (१९८६) - अनुवादः डॉ. सदानंद बोरसे (मूळ इंग्रजी लेखकः स्टॅन्ले अ‍ॅडम्स), राजहंस प्रकाशन, पुणे.

      << ’पुढील भाग: न्यायालयांचा ‘न्याय’ आणि आयोगाचे ‘सहकार्य