समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ७: समाजवाद्यांच्या राजकीय पीछेहाटीची संभाव्य कारणे आणि परिणाम <<
मागील भाग
---
लेखाच्या पहिल्या भागात समाजवादी राजकारणाच्या दोन मुख्य टप्प्यांचा उल्लेख आलेला आहे. साधारणपणे १९७७ पर्यंतचा पहिला आणि १९७७ पासून २०१४ पर्यंत दुसरा. इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणिबाणीमुळे भारतातील राजकारणाला एक निर्णायक वळण मिळाले नि अनेक लहानमोठे समाजवादी पक्ष अगदी जनसंघाला घेऊन 'काँग्रेसविरोध' हे मुख्य उद्दिष्ट मानून राजकारण करू लागले.
हा बदल फार काळ टिकला नाही तरी या टप्प्याच्या अखेरीस समाजवादी गटांचे प्रादेशिक, जातीय पक्षांमधे परिवर्तन होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. जातिविरहित समाजाचे उद्दिष्ट अस्तंगत होऊन जातीच्या समीकरणांवरच राजकारण सुरू झाले. आज २०१४ मधे काँग्रेस अगदी दुबळी होऊन प्रथमच एकाच पक्षाचे काँग्रेसविरोधी सरकार स्थापन झाले आहे. विकासाची, सर्वसमावेशक राजकारणाची कितीही पोपटपंची केली तरी या पक्षाचा नि त्याच्या पाठीमागच्या संघटनेचा मूळ हेतू लपून राहिलेला नाही. आज राज्यसभेत पुरेसे बहुमत नसल्याने त्यांना विरोधकांसमोर सामोपचाराने वागावे लागत असले तरी ज्या क्षणी तिथेही ते बहुसंख्य होतील तेव्हा त्यांचा मूळ अजेंडा आक्रमकपणे पुढे रेटला जाईल हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.
तेव्हा आज पुन्हा एकवार भारतीय राजकारणाने एक निर्णायक वळण घेऊन anti-congressism कडून anti-BJP राजकारणाची गरज निर्माण केली आहे. याचे परिणाम काय नि त्याला अनुसरून कोणती पावले टाकायला हवीत याचे भान आज समाजवाद्यांकडे आहे का? आज समाजवादी राजकारणाचा दुसरा टप्पा संपून तिसर्‍या टप्प्याकडे जाताना ध्येयधोरणात, वाटचालींमधे कोणते बदल करावे लागतील याचा अदमास, अभ्यास आपण करतो आहोत का याचे उत्तर समाजवादी धुरिणांनी (जे कोणी शिल्लक आहेत त्यांनी) द्यायला हवे.
राजकीय पातळीवर मोठे आव्हान आहे ते प्रादेशिक पक्षांचे. काँग्रेस, भाजप हे मुख्य दोन पक्ष वगळता तिसर्‍या पर्यायाच्या भूमिकेत समाजवादी गट काम करू शकतात. पण आज जवळजवळ प्रत्येक राज्यात प्रादेशिक अस्मितेच्या बळावर उभे राहिलेले नि अनेक ठिकाणी सत्ताधारी होऊन बसलेले प्रादेशिक पक्ष हे पहिल्या दोन क्रमांकावर असलेल्या पक्षांना डोकेदुखी होतातच पण समाजवाद्यांना थेट चौथ्या, पाचव्या, सहाव्या क्रमांकावर फेकून देतात. काँग्रेस नि भाजपला पर्याय म्हणून उभे राहिलेल्या या पक्षांमधेही मूलभूत धोरणांपेक्षा प्रादेशिक अस्मिता, आक्रमकतेतून आश्वासन देणारी खोटी कृतीशीलता, काँग्रेसचे स्थानिक नेते पक्षापेक्षा मोठे झाल्याने निर्माण झालेली त्यांची वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा हेच अधिक परिणामकारक घटक ठरत आहेत. त्यातच काँग्रेसश्रेष्ठी आपल्या ताटाखालचे मांजर नसलेल्या स्थानिक नेत्यांना मोठे होऊ देत नाही या समजामुळे त्या नेत्यांना काँग्रेस सोडून स्वतंत्र सवतेसुभे उभे करावे लागले आणि अशा फाटाफुटींची संख्या सतत वाढतच गेलेली दिसते.
महाराष्ट्रात शिवसेना, मनसे तर बंगालमधे ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेसच्या धोरणांकडे पाहता त्यात काहीही निश्चित धोरणांपेक्षा आक्रमकपणे प्रादेशिक अस्मितेला कुरवाळणे हेच अधिक महत्त्वाचे ठरलेले दिसते. अशा प्रादेशिक अस्मितेचा आधार घेऊन अनेक वर्षे उभे असलेले द्रविड पक्ष, आता बर्‍यापैकी मुरलेला तेलगू देशम नि बिजू जनता दल तर याच सत्तासोपानाचा आधार घेत नव्यानेच सत्तेवर आलेली टीआरएस हे सारे एकाच सोप्या पण विघटक मार्गाने वाटचाल करताहेत. काही वेळा तर समाजवादी पक्षाची शकलेच या प्रादेशिकतेच्या संकुचित विचारधारांच्या आधारे विविध राज्यात तग धरून उभी राहिलेली दिसतात.
प्रादेशिक अस्मिता नि त्याआधारे उभा केलेला आपला स्थानिक प्रभाव राखण्यासाठी विविध प्रकारे आपल्या राज्यावर अन्याय होत असल्याची, विभागीय असमतोलाची खरी खोटी हाकाटी करणे, आपल्या राज्याचा ‘अनुशेष’ भरून काढण्यासाठी ‘विशेष’ राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणे, त्या आधारे सतत केंद्राकडून आर्थिक मदतीची मागणी करणे अशा मार्गाने हे पक्ष राज्यात आपली तथाकथित 'जनताभिमुख' वा राज्याचे तारणहार अशी इमेज जपत असतात. पण त्याच वेळी दुसरीकडे केंद्राच्या तथाकथित हस्तक्षेपाबाबत ओरड करत त्या केंद्राकडून मिळालेल्या आर्थिक मदतीबदल्यात मान्य केलेले नियोजनाचे/शिस्तीचे नियम धुडकावून लावत संकुचित राजकारणाचा आधार घेत असतात. यातून हळूहळू मध्यवर्ती शासन हे केवळ एकतर्फी मदतनीस व्यवस्था होऊन बसते नि राज्यांवरचे तिचे नियंत्रण अपरिहार्यपणे कमकुवत होत जाते हे आजच्या राजकारणाचे वास्तव आहे.
हिंदुत्ववादी राजकारण करणार्‍यांनी काळाची पावले ओळखून धार्मिक कट्टरतावादाला, व्यावहारिक जगातील समस्यांना जोडून घेऊन पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. विकासाचा नारा नि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत झालेल्यांना थेट शत्रू न मानता त्यांच्याकरवी होणारी रोजगारनिर्मिती हा फायदा मान्य करून त्यादृष्टीने आपली धोरणे बदलून घेतली आहेत. राजकारणात समाजवादी विचारधारेचे पक्ष सत्तालोलुप होत शतखंड होऊन प्रभावहीन होत जात असताना किंवा चक्क समाजातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मंडळींच्या प्रभावाखाली जात असताना चलाखीने काँग्रेसचा 'एकमेव' पर्याय म्हणून आपले घोडे त्यांनी दामटले आहे. समाजवादी विचारसरणी मानणार्‍या गटांपैकी एकेका गटाला राजकीय अपरिहार्यता या नावाखाली जवळ करत नष्ट करून टाकले. डोळे उघडे ठेवून पहात असलेल्या समाजवादी अभ्यासकांना कार्यकर्त्यांना यावर आपण काही उपाय शोधायला हवा, हे आक्रमण थोपवायला हवे असे वाटले नव्हते का?
राजकीय बदलांच्या अनुषंगानेच काही सामाजिक बदलांनाही सामोरे जावे लागते आहे. समाजव्यवस्था आता बंदिस्त राहिलेली नाही. जागतिकीकरणाच्या रेट्याने यात अनेक बाहेरचे प्रवाह येऊन मिसळले आहेत. यातून लोकांची जीवनपद्धती काही प्रमाणात सुधारली, काही नवी आव्हाने निर्माण झाली, जगण्याच्या गरजांच्या व्याखेमधे अनेक नव्या घटकांची भर पडली, ज्ञानाची क्षितिजे विस्तारली, महत्त्वाकांक्षांच्या मर्यादाही समाज नि देशाच्या सीमा ओलांडून सहजपणे पलिकडे सरकल्या. 'भारत हा शेतीप्रधान देश आहे' किंवा 'नाही रे वर्गाच्या हिताचे धोरण आखणे म्हणजे समाजवादी, पुरोगामी असणे' या व्याख्या नव्या संदर्भात संकुचित ठरतात का, असल्यास त्यांची व्याप्ती कशी वाढवावी इ. मुद्द्यांचा विचार करणे आवश्यक होऊन बसते. नाही रे वर्गाचे हित हे महत्त्वाचे आहेच, पण आजच्या काळात त्यांच्या समोर असलेली आव्हाने नि सरंजामशाही व्यवस्थेतील आव्हाने ही भिन्न आहेत का, असल्यास ती कोणती. त्या अनुषंगाने आपल्या दृष्टिकोनात, तत्त्वांमधे कोणते बदल करायला हवेत याचा वेधही घ्यायला हवा.
समाजवाद्यांची शक्ती जसजसी क्षीण होत गेली तसतसे 'जात' हा एक मोठा घटक डोके वर काढू लागला. आपापल्या जातींचे श्रेष्ठ पुरुष, संत इ. ची स्मारके, पुतळे यांच्या माध्यमातून आपल्यापुरता आपापल्या जातीचा गट बांधून जातीच्या अस्मितेच्या आधारे राजकीय किंमत वसूल करणे हा सोपा उपाय वॉशिंग्टनच्या कुर्‍हाडीसारखा वापरला जाऊ लागला आहे. आरक्षण ही जणू जादूची कांडी असल्यासारख्या विविध जातीपातींकडून आरक्षणाच्या मागण्या होऊ लागल्या आहेत. उत्तरेत गुर्जर, जाट इ. पासून महाराष्ट्रात वंजारी, मराठा, धनगर इ. जातींनी आरक्षणाची मागणी उचलून धरलेली आहे. तुम्ही आरक्षण समर्थक असा वा विरोधक, आज हा 'जात' नावाचा राक्षस दिवसेंदिवस अधिकाधिक विक्राळ रूप घेऊन उभा राहू पहात आहे हे नाकारता येणार नाही. या पूर्वी केवळ ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर अशा वादाने गाजणारे समाजकारण आज ओबीसी वि. मराठा, धनगर वि. आदिवासी अशा नवनव्या वादांत होरपळले जाऊ लागले आहे. या सगळ्या उलथापालथीचा अर्थ समजावून घेऊन त्याबाबत निश्चित आणि कणखर भूमिका घेणार्‍या धोरणाची, नेतृत्वाची आज गरज आहे.
अण्णांच्या आंदोलनाचा नि 'आप'च्या पराभवाचा आणखी एक दूरगामी आणि परिणाम म्हणजे जनता हतोत्साह होणे. अण्णांच्या आंदोलनाने जनतेला अनेक वर्षांनंतर प्रथमच एका सकारात्मक बदलाची आशा दिसली होती. त्यातून देशभरातील जनता, विशेषतः नव्या जगाचे मापदंड घेऊन उभे असलेले तरुण एका उभारीने भारले गेले होते. सार्‍या देशभर पसरलेल्या या चळवळीला एक निश्चित परिणतीपर्यंत नेण्यात अण्णा अयशस्वी झाले म्हणावे लागेल. सारा देश ढवळून काढलेल्या आंदोलनाचे फलित केवळ एक आश्वासन आणि ते ही 'जनलोकपाल'सारखे मलमपट्टी स्वरूपाचे हे अखेरी जनतेचा भ्रमनिरास करणारे ठरले.
कौटुंबिक जबाबदार्‍या, पोटासाठी करावा लागणारा रोजगार यात बव्हंशी गुरफटलेली जनता अशा आंदोलनासाठी पुन्हा पुन्हा आपला वेळ काढू शकत नसते. तवा तापलेला होता तोवरच काही निश्चित पदरी पाडून घेतले असते तर जनतेचा या मार्गावरचा विश्वास दृढमूल झालाही असता.(अर्थात मुळातच उपोषणाचा हेतू असलेला 'जनलोकपाल' हा वरवरचा उपायच असतो नि मूलभूत प्रश्नांना स्पर्शही करत नाही हे अलाहिदा. याचे विवेचन 'आप च्या मर्यादा' या मुद्द्याखाली आले आहे.) वारंवार उपोषणाचा शो लावणे अण्णा-केजरीवालांना कदाचित शक्य असेल पण सामान्य जनतेला आपापल्या जबाबदार्‍या सोडून पुन्हा पुन्हा त्यात सहभागी होणे अव्यवहार्यच असते हे या दुकलीने समजून घ्यायला हवे होते.
तेव्हा एकदा केलेल्या काँग्रेसविरोधी उठावातून इतके तरी साधावे म्हणून हाती घेतलेले दान जनतेने तिसरा पर्याय म्हणून भाजपाच्या पदरी टाकले ही या सार्‍या उपक्रमाची शोकांतिका म्हणावी लागेल. चवताळून उठलेला एखादा सिंह एक जांभई देऊन पुन्हा झोपी जावा असे काहीसे घडले असेच आता म्हणावे लागेल. एक प्रकारे यातून जनता आगीतून उठून फुफाट्यात पडलेली दिसते. परंतु असे असूनही विकासाचे नि महासत्तेचे मधुर स्वप्न घेऊन ती जगू लागली आहे. हा भ्रम दूर करणे आता अधिकच जिकीरीचे ठरणार आहे.
जसे अण्णांच्या पहिल्या उपोषणाच्या वेळी जनता देशभर एका बदलाच्या चाहुलीने सुखावली होती तसेच काही प्रमाणात का होईना 'आप'च्या रूपाने जुन्या पक्षांना मागे सारून एक नवा - आपला - पक्ष सत्ताधारी होईल नि त्यातून काही सकारात्मक बदल घडतील अशा अपेक्षेने अनेक तरुण उत्साहित झाले होते. माझ्या आसपास असे काही तरुण खूपच उत्साहाने 'आप'चा प्रचार करताना, सोशल मीडियातून होणार्‍या मोदींचा अनधिकृत प्रचाराला जशास तसे उत्तर देताना दिसत होते. 'आप' या संकल्पनेच्या अव्यहार्यतेबाबत, 'आप'च्या प्रत्यक्षातील अल्प प्रभावाबाबत काही सांगण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यावर ते विश्वास ठेवू इच्छित नव्हते. वाराणसीमधून मोदींविरोधात केजरीवाल जिंकणार असा एक सर्वे सांगतो अशी 'आतली' बातमी ते उलट सांगत होते.
हा सारा डोलारा कोसळल्यावर त्यांचा 'आप' पुरस्कार करत असलेल्या पर्यायी राजकारणावरचा आणि एकुणच राजकारणाच्या माध्यमातून सद्यस्थितीत काही सकारात्मक बदल घडवता येतील या आशावादावरचा विश्वास उडाला तर नवल नाही. आज त्यांच्या समोर केजरीवालांनी काय पर्याय ठेवला आहे? एकतर हे लोक 'नकोच ते राजकारण' म्हणून अंग काढून घेतील किंवा नाईलाजाने पुन्हा एकदा मुख्य दोन उपलब्ध पर्यायांपैकी एकाला शरण जातील. व्यवस्थेला असा पार तळापासून खरवडून पाहणारा डाव पुन्हा कधी नव्याने मांडण्याइतका आत्मविश्वास आता त्यांच्यात शिल्लक राहील का असा प्रश्न माझ्यासमोर आहे. एका अर्थी अनेक उत्साही तरुणांची ही राजकीय हत्याच म्हणावी लागेल.
आणखी एक दुष्परिणाम म्हणजे 'उपोषण' हे आंदोलनाचे परिणामकारक हत्यार आता कायमचे निरुपयोगी होऊन बसले आहे. उपोषण हे निर्वाणीचे हत्यार आहे. सारे प्रयत्न फसले की अखेरचा उपाय म्हणून हे अस्त्र उपसायचे असते. ज्या मागणीसाठी हे अस्त्र उपसले त्यातील मोठा भाग हाती लागल्यावरच ते मागे घेणे अपेक्षित असते. निदान मागणीच्या पूर्ततेसाठी नेमका आराखडा, मुदतीचे बंधन इ. काही निश्चित घटकांचे आश्वासन नि जबाबदारी निश्चिती होणे आवश्यक असते. आणि म्हणून याची फलश्रुती केवळ एखादे आश्वासन असूच शकत नाही. दर महिन्याला येणार्‍या चतुर्थीच्या किंवा एकादशीच्या उपासासारखे ते वारंवार पाळण्याचे कर्मकांड नव्हे.
(क्रमशः)
पुढील भाग >> समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ९ : भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - १