या आठवड्यातील गुरुवारी नागालँडमधे एका तथाकथित बलात्कार्‍याला संतप्त जमावाने तुरुंगातून खेचून बाहेर काढले आणि मरेस्तोवर मारले. त्या मारहाणीने मृत्यू झाल्यावर त्याच्या मृतदेहाला भर चौकात फाशी दिल्याप्रमाणे टांगून ठेवले. जमावातील लोकांची संख्या आणि त्यांचा आवेश पाहता तुरुंगावर नेमलेले अधिकारी नि पोलिस यांना जमावाला विरोध करण्याची हिंमत झालीच नाही. या घटनेवरून सुमारे दहा वर्षांपूर्वी नागपुरात सुमारे दोनशे स्त्रियांच्या जमावाने अक्कू यादव नावाच्या बलात्कार्‍याला, सराईत गुंडाला भर रस्त्यावर दगडांनी ठेचून मारल्याची आठवण होणे अपरिहार्य होते.
प्रथम संघटना उभी करून तिच्या सहाय्याने स्वार्थी हेतू मनात ठेवून हिंसक घटना घडवून आणल्याची उदाहरणे आपल्या देशात पैशाला पासरी मिळतात. पण मुळातच समाजातील एक असंघटित भाग एखाद्या आरोपीविरुद्ध वा गुन्हेगाराविरुद्ध संघटित होतोच पण इतका हिंसकपणे व्यक्त होतो यामागची कारणे काय असावीत? तसंच याबाबत घटनेपासून दूर असलेल्या किंवा तिच्या जवळपास असले तरी केवळ बघ्याची भूमिकाच घेणार्‍यांची याबाबत काय भूमिका असते? सर्वसामान्यपणे एखादे आक्रमक वाक्य टाकून 'जे झाले ते योग्यच झाले' असे म्हणत याचे खापर व्यवस्थेच्या अकार्यक्षमतेवर फोडून आपण मोकळे होतो. पण मुळात हे इतके सरळसोट असते का?
नागालँडमधील घटनेच्या निमित्ताने अशा घटनांच्या आधारे आपण व्यवस्थेचा आणि आपल्या स्वतःच्या मानसिकतेचा आढावा घेऊ शकतो का असा प्रश्न विचारायला हवा. याशिवाय अक्कू आणि सय्यदच्या बाबतीत जमावाचा हिंसाचार हा सारख्याच पातळीवर होता का? हे उलगडून पाहताना अशाच तिसर्‍या एखाद्या घटनेसंदर्भात या दोन अनुभवातून आपण सहज कारणमीमांसा करू शकू का हे ही थोडे तपासून पाहू या.
मुळात सर्वसामान्यांचा जमाव - अक्कू यादवबाबत तर स्त्रियांचा जमाव - अशा तर्‍हेने कायदा हातात घ्यायला का प्रवृत्त होतो? मला वाटतं या प्रश्नाचा वेध अनेक समाजशास्त्रज्ञांनी घेण्याचा प्रयत्न केला असावा. ढोबळमानाने असे म्हणता येते की व्यवस्था अकार्यक्षम होते, किंवा सर्वसामान्यांचा तसा ग्रह होतो वा करून दिला जातो, तेव्हा व्यवस्थेविरोधात असंतोष निर्माण होतो आणि तो धुमसत राहतो.
लोकांना हे समजत नाही की दारूच्या धुंदीत गाडी चालवून पाच माणसांना चिरडणारा अभिनेता तेरा चौदा वर्षे उजळ माथ्याने हिंडतो, नंतर आणखी एका गुन्ह्यात अडकतो तरीही मोकाट असतो. आमची माध्यमे त्याच्या नवनवीन अफेअर्सच्या चर्चा छापत राहतात नि 'असे कसे होऊ शकते' असे आवेशाने विचारत राहणारे, स्वत:ला सुज्ञ म्हणवणारे लोक त्या चवीचवीने वाचत राहतात.
बलात्काराचे आरोप असलेला एखादा केंद्रात मंत्री होतो, 'सारा भारत मी भ्रष्टाचारमुक्त करून जाईन. सर्व भ्रष्टाचार्‍यांना ताबडतोब बडतर्फ करा' अशी गर्जना करणारा स्वत:च्या सहकार्‍यावर आरोप होताच 'तो तसा नाही' हे आपण दिलेले सर्टिफिकेट सर्वांनी ग्राह्य मानावे असा आग्रह धरतो. सत्ताबदल होताच गुजरातच्या २००२ मधील अनेक आरोपी पोलिस अधिकार्‍यांना, दंगलखोरांना पटापट जामीन मिळू लागतात. या उलट भाक्रा-नांगल सारख्या १९६३ मधे पुर्‍या झालेल्या धरणप्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काम आज पन्नास वर्षांनंतरही भिजत घोंगडे पडून राहते.
हे सारे पाहिल्यावर सर्वसामान्य जनतेच्या मनात सत्ता, व्यवस्था ही पक्षपाती आहे, त्यातून न्याय मिळण्याची शाश्वती नाही असा समज बळावू लागतो (बर्‍याच अंशी तो खराही असतो.) 'आपल्याला न्याय हवा असेल तर तो आपणच कायदा हातात घेऊन मिळवायला हवा' या आततायी पण अपरिहार्य निष्कर्षावर येऊन पोहोचते. आणि असा एखादा अक्कू यादव किंवा नागालँडमधे बळी पडलेला सय्यद त्यांच्या तावडीत सापडला की आपला सारा राग, त्वेष, संताप त्यांच्यावर ओतते.
आधी म्हटल्याप्रमाणे हे सद्यस्थितीत अपरिहार्य आहे हे खरे. परंतु त्याचबरोबर सदर व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे, ती परिणामकारक करणे यासाठी ही जनता काय करते याचा विचार करता 'मतदान करून सरकार निवडले. आता त्याने काय ते पहावे.' अशा अंगचोर स्वरूपाची वृत्तीच आपल्याकडे दिसते. चिकाटीने बदल घडवून आणण्याची वृत्तीच आपल्यात दिसून येत नाही. अन्यायाचे परिमार्जन फक्त 'खळ्ळ् खटॅक' मार्गानेच होऊ शकते यावर आपला दृढ विश्वास आहे. याचे कारण व्यवस्थेचे अपयश जसे आहे तसेच आपल्यातील चिकाटीचा अभाव हे ही.
किंबहुना सामाजिक हिताची भाषा करणारे, पर्यावरण विषयक बाबींमधे काम करणारे यांच्याबाबत याच जनतेची बहुधा उदासीन आणि अनेकदा आक्रमक विरोध भूमिका असते. कारण व्यवस्थेला नावे ठेवत असतानाही आमच्या मनातील आमचा स्वार्थ मेलेला नसतो. व्यवस्थेमधे बदल करताना ती परिणामकारक करू इच्छितानाही ती ’आम्हाला धार्जिणी’ असावी असा सुप्त हेतू मनात असतोच. मग समाजात 'असंतोष निर्माण करतात', 'विकासाला अडथळा' आणतात असा आरोप करत अशा सरसकट सार्‍याच व्यक्तींना मोडीत काढले जाते. वर 'हे सारे खोटेच असतात हो, तोंडाने कितीही समाजसेवेच्या गमजा केल्या तरी शेवटी ब्लॅकमेलिंगचा धंदा करतात. यांना परदेशातून पैसा मिळतो, त्याबदली ते देशाच्या प्रगतीला खीळ घालण्याचा अजेंडा राबवतात' असे कोणत्याही पुराव्याशिवाय आरोपच नव्हे तर निकाल देऊन आपण मोकळे होतो.
मानवाधिकार वगैरे शब्द तुच्छतेने उच्चारण्यासाठी निर्माण झाले आहेत असा आपला समज असतो. 'गुंडांना कसले मानवाधिकार?' असा आपला खडा सवाल असतो. थोडक्यात समोरचा कोण आहे, यावरून कायदा हातात घेणे समर्थनीय आहे की नाही हे ठरवले तरी आपली हरकत नसते. या विचारसरणीतच 'सम आर मोअर इक्वल' या व्यवस्थेची बीजे आहेत हे आपण ध्यानात घेत नाही. नकळत आपलाही विचार कुठेतरी 'समोरचा गुंड असेल, गुन्हेगार असेल, फार कशाला बहुसंख्येचा तसा दावा असेल, तरीही त्याची हत्या करणे समर्थनीय आहे.' या मार्गाने जाणारा म्हणजे 'सम आर नॉट इक्वल' असाच असतो. मग व्यवस्थेच्या पक्षपातीपणाबद्दल तक्रार करत असताना आपणही त्याच पातळीवर असतो हे ध्यानात घ्यायला हवे.
नागालँडसारख्या घटनेत किंवा अक्कू यादवच्या बाबत बहुतेकांचे मत 'केले ते योग्यच केले. पोलिस जर काही करू शकत नसतील तर असेच करायला हवे.' असेच असणार आहे. तूर्तास दुसरा पर्याय दिसत नाही. (याचे एक कारण दीर्घकालीन पर्याय आम्हाला नको असतात.) पण तो आरोपी गुन्हेगार नसलाच तर...? अर्थात या दोनही केसेसमधे जमावात पुरेसा पुरावा समोर असलेले लोक असतीलच, त्याशिवाय इतका मोठा भडका उडणे अवघड दिसते. पण अन्य प्रसंगी जमावाला चिथावणे, एखादा आपल्या सोयीचा आणि जमावाला सहज भडकावणारा निष्कर्ष हा वास्तव म्हणून त्यांच्या गळी उतरवणे कितीसे अवघड असते? अनेक संघटना, राजकीय पक्ष हे वारंवार करतात नि अनेक हिंसक कारवाया घडवून आणताना दिसतात.
या सार्‍याच्या मुळाशी एक गृहितक असते ते म्हणजे 'आम्हाला समजले आहे ते बरोबरच आहे, त्यात चूक संभवत नाही.' अक्कू किंवा सय्यद बाबत जे घडले ते योग्यच होते हे म्हणताना सहज असा विचार करून पहावा आपल्यावर ही पाळी आली तर आपले मत हेच असेल का. म्हणजे असं पहा की समजा एक पन्नासेक लोकांचा जमाव हिंसक होऊन तुमच्यावर चालून येतो आहे. तुम्ही एखादी हत्या केली आहे वा बलात्कार केला आहे, असा त्यांना ठाम विश्वास आहे, जमावातले पाचपन्नास लोक आपण प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्याचा दावा करत आहेत. परंतु तुम्हाला स्वतःला ठाऊक आहे हा गुन्हा तुम्ही केलेलाच नाही. आता 'जमावाने केले ते योग्यच केले' या विधानावर आपण ठाम राहतो का असा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारून पहावा.
इतकंच नव्हे तर अशा तर्‍हेने एखादा जमाव आरोपीला गुन्हेगार ठरवून शिक्षा देतो ते,व्हा केवळ झालेला गुन्हा हे एकच परिमाण असते का? की त्यामागे बाकी हिशोबही असतात. असाच प्रश्न आपण इतर बाबतीतही विचारू या की एखाद्या घटनेबाबत, निर्णयाबाबत, व्यक्तिबाबत आपण निर्णायक मत बनवतो, तेव्हा ते वस्तुनिष्ठपणे त्या घटनेबाबत असते की आपल्या पूर्वग्रहांची छाया त्यावर असते? त्या घटनेच्या, व्यक्तीच्या संदर्भात आपणे कुठे उभे असतो त्यानुसार तो निर्णय बदलतो? आपण त्या जमावाचा भाग असतो तेव्हा कसा विचार करतो आणि आपण त्या जमावाच्या बळीच्या गटात असू तर आपण कसा विचार करतो? किंवा या दोन्हीपैकी आपण कुठेच नसू तरी आपला निर्णय खरंच वस्तुनिष्ठ असतो असे म्हणता येईल का. कुरोसावाच्या राशोमोनमधल्या लाकूडतोड्यासारखे आपले कुठले अप्रत्यक्ष हितसंबंध गुंतल्यामुळे आपण अप्रामाणिक किंवा सरळ पक्षपाती भूमिका घेतो?
अक्कू यादवपेक्षा सय्यदची केस बरीच गुंतागुंतीची असावी. नावावरूनच समजावे की सय्यद हा मुस्लिम, त्यात वृत्तपत्रीय बातम्यांनुसार बांग्लादेशी 'निर्वासित' किंवा 'घुसखोर' (ज्याला जो आवडेल तो शब्द घ्या). तिथल्या स्थानिक लोकांनी त्याच्याशी प्रत्यक्षात जो काही संबंध आला असेल वा परिचितांच्या माध्यमातून निदान दुसर्‍या तिसर्‍या पातळीवर ऐकले असेल त्यानुसार त्यांनी या व्यक्तीबद्दल आणि घटनेबद्दल आपले जे काही मत बनवले असेल ते वास्तवाशी जवळ जाण्याची शक्यता बरीच असू शकते. माझा मुद्दा त्याबद्दल नाहीच!
केवळ वृत्तपत्रातून आलेल्या बातमीच्या आधारे मतप्रदर्शन करणार्‍यांचे काय. ते जेव्हा या कृत्याचे समर्थन करतात तेव्हा त्यांचा वास्तवाशी नक्की किती संबंध आलेला असतो? आरोपी हा सय्यद नसता 'श्याम' असता तर यांचे मते वेगळे असते का? तो बांग्लादेशी नसता स्थानिक असता, तर त्यांचे मत वेगळे आले असते का? स्थानिकांमधेही जमावातील बहुसंख्येच्या जमातीचा तो असता/नसता तर आपले मत हेच असते का? या प्रश्नांची उत्तरे बहुसंख्येला आवडत नसली तरी होकारार्थीच असणार आहेत.
इतर कुण्या बुवाबाबाबाबत हिरिरीने बोलणारे आपल्या बुवावर बलात्काराचा आरोप आला की 'आमच्या गुरुजींना बदनाम करण्याचे षडयंत्र' असल्याचा साक्षात्कार होतो. आपल्या समाजावर/गटावर अन्याय करणार्‍यांना व्यवस्थेने शिक्षा दिली नाही की 'व्यवस्था पक्षपाती आहे बघा'ची ओरड सुरू होते तर उलट सोयीचे सत्ताधारी आले म्हणूनच भराभरा जामीन मिळू लागले तरी ('निर्दोष' ठरवले जाण्यापर्यंत थांबायचीही गरज नाही) की 'आपले' लोक निर्दोषच होते हे आता सिद्ध झाले म्हणून नाचायची सोय होते. एखाद्या घृणास्पद कृत्याचा लोक निषेध करू लागले की 'आमच्या वेळी तुम्ही बोलला नाहीत' अशी ओरड करताना आपणही नेमके तेच करतो हे मात्र मान्य करायचे नसते.
मुद्दा इतकाच की आपल्या मतावर अंतिम मोहर उमटवताना, आधी एकदा बाजू बदलून पलिकडे जाऊन पहायची सवय लावली तर टोकाची मते व्यक्त करणे कमी होईल. दुर्दैवाने दुसरी बाजूच अस्तित्वात नाही असा समज असणार्‍यांना हे जमत नाही हे उघडच असते.
एकदा पिसाळल्या कुत्र्याला ठार मारायचा हक्क हाती घेतला की हळूहळू न पिसाळलेल्या कुत्र्यालाही पिसाळलेला सिद्ध करून ठार मारण्याची सोय होते. आणि बहुमताचा आधार अशा वेळी कामात येतो. याचसाठी बुद्धिभेदाचे हत्यार वापरून समाजाच्या एका मोठ्या गटाकडून 'हा कुत्रा पिसाळलेला आहे' हे एकदा मान्य करवून घेतले की व्यवस्थेला बाजूला सारून त्याला ठार मारण्याची सोय होते. अक्कू काय किंवा सय्यद काय, यांच्या हत्येचे समर्थन करताना ही पुढची पावले आपल्याला दिसतात का हा माझ्यासमोरचा प्रश्न आहे. जमावाला निवाड्याचा हक्क आहे असे एकदा मानले की आपली न्यायव्यवस्था निरुपायोगी होऊन जाते.
ताजा कलमः
काल ही नोट लिहिली आणि आजच्या बातम्या पाहता यातले काही मुद्दे किती वाजवी होते हे सिद्ध झाले. एका बाजूने सय्यद हा बांग्लादेशी नव्हे, तर भारतीयच असल्याचे समोर येत आहे. त्याचा एक भाऊ कारगिल युद्धात शहीद झाल्याचे नि दुसरा भाऊ आसाम रायफल्स मधे अजूनही सेवा बजावत असल्याचा दावा त्याच्या भावाने केला आहे. दुसरीकडे या घटनेला आसाम विरुद्ध नागा असे वळण मिळालेले दिसते. तर तिसरीकडे असा बलात्कार झालेलाच नसल्याचा दावा आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी एका अहवालाच्या आधारे केला आहे. तर याच घटनेचा आणखी एक परिणाम म्हणजे नागालँडबाहेरून तिथे मालवाहतून करणार्‍यांच्या संघटनेने यात नागा बंडखोरांचा हात असल्याचा आरोप केला आहे. त्या निमित्ताने त्यांनी नागालँडमधे त्यांच्या सदस्यांवर होत असल्याच्या अत्याचाराबद्दल आवाज उठवला आहे. एका घटनेला अनेक परिमाणे असतात, आपल्याला वाटते -किंवा असावेसे वाटते - तसे जग सरळसोपे नसते हे या घटनेने अतिशय ठळकपणे अधोरेखित झालेले आहे. कालपर्यंत तो 'सय्यद' असल्याने म्हणा किंवा 'बांग्लादेशी' असल्याचे गृहित धरून ज्यांनी त्या हत्येचे घरबसल्या समर्थन केले होते त्यांना आज काय वाटते हे विचारायला हवे.
-oOo-
पूर्वप्रसिद्धी: हा लेख ’दगडांनी ठेचा, फासावर लटकवा’ या शीर्षकाखाली दैनिक दिव्य मराठी’च्या ’रसिक पुरवणी’मध्ये प्रसिद्ध झाला.