२०११ सालच्या एप्रिल महिन्यांतील घटना. मी तेव्हा हिंजवडीमधील एका कंपनीसोबत काम करत होतो. आमचा एक परदेशी अन्नदाता (client( आला होता. जेवणासाठी त्याला घेऊन आम्ही त्याच परिसरातील एका होटेलकडे चाललो होतो. एका वळणावर ‘मी-अण्णा’ असे लिहिलेल्या गांधी-टोप्या घातलेला आयटी-कामगारांचा एक मोर्चा आम्हाला आडवा गेला. लोकपाल या नव्या व्यवस्थेच्या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत सुरू केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी हा मोर्चा होता. शाळेच्या भाषेत सांगायचे तर ‘मधल्या सुटी’मध्ये काढलेला.
मुळात त्या मागणीच्या परिणामकारकतेबाबत मी फारसा आशावादी नव्हतो. त्यात ही मंडळी जे कर्मकांड करत आहेत ते पाहून मला हसू आले. आमचा मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी (CTO) सोबत होता. मी हसलेला पाहून त्याने उत्सुकतेने चौकशी केली. माझे विश्लेषण मी त्याला सविस्तर सांगितले. त्यावर तो वैतागून म्हणाला, ‘पण कुणीतरी काहीतरी करतं आहे. काहीतरी होतंय ना. काहीच न करण्यापेक्षा ते बरे ना.’ हे ऐकून मला आणखी हसू आले.
मुळात ‘काहीच न करण्यापेक्षा काहीतरी केलेले चांगले’ हा घातक पायंडा आहे. (‘काहीतरीच करण्यापेक्षा काहीच न केलेले अधिक चांगले.’ हे यावर माझे उत्तर असते.) ईजिप्तमधील क्रांतीमधून मुस्लिम ब्रदरहुडचे सनातनी सरकार स्थापन झाले. अफगाणिस्तानातील रशियन वर्चस्व उलथून लावण्याचा आटापिटा करताना अमेरिकेने त्या देशाची आणि स्वत:चीही प्रचंड हानी करून घेतली आणि अखेर मुस्लिम सनातनी मंडळींच्या हातात तो देश सोपवून चालते झाले.
झालेला प्रत्येक बदल हा योग्य दिशेनेच होईल अशी भाबडी आशा करणे मूर्खपणाचे असते. अण्णा आंदोलनाला पाठिंबा देणारी, पण भाजप-समर्थक नसलेली मंडळी या मुद्द्याशी सहमत व्हायला हरकत नसावी(१). बदलासाठी जे हत्यार आपण स्वीकारतो त्याची परिणामकारकता, संभाव्य परिणाम, संभाव्य दुष्परिणाम (collateral effect/damages) यांचा विचार न करता मारलेली उडी उपकारक न ठरता बाधक ठरण्याचीही शक्यता असते. शिवाय यातून विद्रोहाची कर्मकांडे निर्माण होतात किंवा त्या आयटीवाल्यांसारखे आंदोलन केल्याचे स्टॅंप जमा करून फेसबुक अथवा इन्स्टाग्रामसारख्या आपल्या व्हर्चुअल चिकटवहीत चिकटवले जातात.
अशा कृतींतून जनजागृती होते हा एक दावा केला जातो. ते मला मान्य असले, त्याचे महत्त्व मी अमान्य करत नसलो, तरी त्याची परिणामकारकता मर्यादितच असते असे माझे प्रामाणिक मत आहे. हे आंदोलन, मोर्चा वा निषेधाची कृती कुठे, कोण नि कशी करते यावर ते अवलंबून असते. शाळेतील मुलांनी फक्त सव्वीस जानेवारी वा पंधरा ऑगस्टला तिरंग्याचा एक लहानसा स्टीकर शर्टवर लावला म्हणून देशातील देशभक्तीचा स्तर उंचावत नसतो. त्यासाठी ती कृती संभाव्य परिणामांशी सांगड घातलेली हवी.
जगाच्या पाठीवर कोणत्याही देशांत अभावाचे, दारिद्र्याचे जिणे जगणार्‍यांची बहुसंख्या असते हे निर्विवाद सत्य आहे. याला धर्माधिष्ठित, संसदीय वा लोकशाही, राजेशाही, एकाधिकारशाही, हुकूमशाही यापैकी कोणत्याही प्रकारची व्यवस्था अपवाद नाही! तेव्हा अण्णा आंदोलन असो, ईजिप्तमधील ‘स्प्रिंग रेव्होल्युशन‘ असो, ट्युनिशियातील ‘जस्मिन क्रांती’ असो की अगदी अलिकडे इराणमध्ये मोरल पोलिसींग आणि हिजाबविरोधात स्त्रियांनी केलेला उठाव असो, त्यात या दडपलेल्या बहुसंख्येला बदलाची आशा दिसत असते. गमावण्यासारखे काहीच नसलेल्यांनी ‘काहीतरी बदलले की काहीतरी सुधारेल’ हा आशावाद जोपासणे अगदीच समजण्याजोगे आहे.
परंतु सुशिक्षितांमध्ये, बुद्धिजीवींमध्ये असलेला हा स्वप्नाळूपणा किंवा बदलत्या वार्‍यांबरोबर आपले शीड जुळवून घेण्याचा असलेला प्रकार माझ्या मते एकतर भाबडा, किंवा स्वार्थी, धूर्त असाच असतो. बदलानंतरच्या संभाव्य व्यवस्थेबाबत जे व्यवस्थित माहिती करून घेतात, त्यातून आजचे काय जाईल नि नवे काय येईल याची व्यवस्थित मीमांसा करतात, त्याचा ताळेबंद मांडून हा बदल सकारात्मक दिशेने आहे हे सिद्ध करु शकतात (नुसता दावा वा आशावाद नव्हे!) त्यांचा अर्थातच अपवाद करतो आहे. पण असे लोक समाजात अगदी मोजकेच असतात. बाकीचे केवळ वार्‍याबरोबर पाठ फिरवणारेच असतात.
माझ्यातला मध्यममार्गी माणूस नेहमीच सावध असतो. एका टोकाचे विचार
नाकारताना दुसर्‍या टोकाच्या विचाराची रुजवणूक होत नाही ना याची खातरजमा
होत नाही तोवर मी होऊ घातलेला बदल किंवा समोर आलेला पर्याय सकारात्मक आहे
हे मानायला तयार नाही.
सुरुवातीला अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचा उल्लेख केला होता. त्या काळात अनेक सुशिक्षित, बुद्धिजीवी मंडळींना नवी पहाट दिसू लागली होती. ‘एक नवा अन-अधिकारी (non-executive) आल्याने नक्की काय नि कसे बदलेल?’ याबाबत मी विचारणा करत असताना यातील बहुतेक मंडळी त्याबाबत अनभिज्ञ आहेत असे दिसत होते. पण त्यावेळी निर्माण झालेल्या त्या मंतरलेल्या (की कुणी मंत्रवलेल्या) वातावरणात सारे मंत्रमुग्ध झाले होते.
देश स्वतंत्र झाल्यापासून ‘काँग्रेस म्हणजे दुर्गुणाचे पुतळे असलेल्यांचा पक्ष’ असा समज जोपासून अँटि-काँग्रेसिझमचा पाया घातलेल्यांचा वारसा चालवणारे जे आहेत तेच अण्णा आंदोलनात अग्रेसर होते. हे आंदोलन केवळ लोकपाल आणण्यासाठी आहे असे समजण्याइतके ते भाबडे नक्कीच नव्हते. निदान त्यातील काही जणांना या आंदोलनाची १९७५-७६ मधील जेपींच्या नवनिर्माण आंदोलनाची सांगड बसते हे नक्कीच उमगले असणार. याचा सुप्त हेतू काँग्रेसचे सत्ताकारणातले स्थान दुबळे करण्याचा, शक्य तर तिला सत्तेतून पायउतार करण्याचा होता हे बरेचसे स्पष्ट होते. पण तिची जागा कोण घेणार याचे उत्तर यांतील बहुतेकांकडे नव्हते. ‘आधी जुनी इमारत तर पडू द्या, पर्याय आपोआप उभा राहील’ अशा भगवान-भरोसे मानसिकतेचे हे लोक होते.
यातील काही मंडळी अजूनही तिसरी आघाडी नावाच्या पर्यायाचे स्वप्न पाहात असतात. विविध राज्यांतून निम्म्याहून अधिक आमदार लीलया फोडून विरोधी सरकार पाडण्याची ताकद राखून असलेल्या भाजपसमोर क्राउड-फंडिंग केल्यासारखे यांचे चार, त्यांचे पाच खासदार एकत्र करुन बांधलेली मोट टिकाव धरेल असा भाबडा आशावाद यांच्याकडे अजून शिल्लक आहे.
जेपींच्या आंदोलनानंतर काँग्रेस पराभूत झाली. काँग्रेसला पर्याय म्हणून उभे राहता यावे इतके बळ आंदोलनात सहभागी असलेल्या राजकीय पक्षांपैकी कुणालाच मिळाले नव्हते. त्यातून परस्परविरोधी विचारांची एक खिचडी अँटि-काँग्रेसिझमचा दुबळा धागा घेऊन उभी केली गेली. यथावकाश त्यातील अंतर्विरोधांनी ती धराशायी झाली नि काँग्रेस पुन्हा सत्तेमध्ये परतली.
परंतु नव-गांधी म्हणून प्रसिद्धी केली गेलेल्या अण्णांच्या आंदोलनात उतरलेल्या काहींकडे मात्र काँग्रेस सत्तेतून पायउतार झाल्यावर तिची जागा कोण घेणार याचे निश्चित उत्तर होते! त्यांनी त्याचा पुरेपूर फायदा उठवला.
पुढील निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा सफाया होऊन मोदींच्या नेतृत्वाचा उदय झाला आणि धर्माधिष्ठित राजकारण करणार्‍या भाजपचा डंका वाजू लागला.
आता नव्या इमारतीचा आराखडा तयार करण्याआधीच जुनी इमारत पाडल्याचे परिणाम काय होतात हे समजलेले, अण्णा आंदोलनात अग्रेसर असणारे अनेक जण भ्रमनिरास होऊन पुन्हा आपल्या जगात परतून गेले. हा भ्रमनिरास दुर्दैवाने त्यांच्या पाचवीला पुजलेला दिसतो. याचे कारण हे ठोस पर्यायांपेक्षा तात्कालिक उठाव अथवा आशावादाच्या हिंदोळ्यावर झुलण्यात आनंद मानताना दिसतात.
बुडत्याला काडीचा आधार या भूमिकेतून हे अनेकदा अतिशय दुबळ्या प्रवाहांवर स्वार होऊ पाहतात. अण्णा आंदोलनाच्या ‘मंतरलेल्या दिवसांत’ वाहवत गेलेले हे लोक पुढे मग चार घोषणा देऊन प्रकाशझोतात आलेल्या कुण्या कन्हैय्याकुमारमध्ये नवा त्राता शोधू लागतात. (गंमत म्हणजे तोंडाने हे व्यक्तिकेंद्रित मांडणीचा विरोध करत असतात.) किंवा ‘ईव्हीएम इज इव्हिल’ या कुणीतरी सोडलेल्या पुडीने गुंग होऊन ‘पुन्हा एकदा मतपत्रिका आणा की सगळं ठीक होईल.’ अशा भ्रमात ‘ईव्हीएम हटाव’चा नारा देतात.
ईव्हीएम ही भाजपची काहीतरी जादू आहे नि ते हटवले की मोदी हरतील हे तर्कापुरते खरे मानले, तरी त्यातून मोदी-भाजप सरकार पायउतार होईल... पण त्यांची जागा कोण घेईल? पुन्हा काँग्रेस? मग २०११ पासून ‘काँग्रेस-भाजप एकाच माळेचे मणी आहेत’ किंवा ‘काँग्रेस म्हणजे मूर्तिमंत भ्रष्टाचार’ म्हणत काँग्रेसला सत्ताभ्रष्ट करण्याचा जो आटापिटा केला त्याचे फलित काय? बरं या दोघांनाही बाजूला सारून सत्ता मिळवेल असा राष्ट्रव्यापी, कल्याणकारी पर्याय उभा राहणे सोडा, त्या दृष्टीने प्रयत्नही गेल्या आठ-नऊ वर्षांत यांनी केलेले दिसत नाहीत, त्याचे काय?
फार कशाला नवरात्रीमध्ये नऊ दिवसांच्या नऊ रंगांच्या साड्या नेसून महिला फोटो टाकतात, तसे पांढरे कपडे घालून फोटो टाकल्याने निषेध व्यक्त होतो असा यांचा समज असतो. गंमत म्हणजे हीच मंडळी मोदींनी आदेश दिलेल्या थाळ्या-टाळ्यांच्या कार्यक्रमाची टर उडवत असतात.
विरोध अथवा विद्रोह हाच रचनात्मक कार्यक्रम आहे असा त्यांचा गैरसमज असतो. कदाचित रचनात्मक पर्याय देण्यासाठी लागणारा अभ्यास व चिकाटी त्यांच्याकडे नसते. त्यामुळे जुनी इमारत पाडल्याचे श्रेय त्यांना पुरेसे वाटत असते. तिची जागा घेतलेल्या नव्या इमारतीतली न्यूनेही त्यांना दिसू लागतात नि तीही पाडली पाहिजे असे प्रतिपादन करणे सुरू होते. परंतु या सार्‍या खटाटोपात आपल्याला हवी तशी भक्कम, आवश्यक त्या सोयींनी युक्त, बहुतेकांच्या खिशाला परवडेल अशी घरकुले देणारी इमारत कशी नि कुणी बांधावी याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न मात्र हे कधीच करताना दिसत नाहीत.
या सार्‍या मंडळींपेक्षा बरीच मोठी संख्या आहे ती मोदींच्या समर्थकांची. ‘मोदीजी ने किया है तो कुछ तो सोचा होगा ।’ म्हणत त्यांनी आपल्या जगण्याचे सर्व हक्क मोदींच्या स्वाधीन केले आहेत. ते म्हणतील ती पूर्व दिशा असे यांनी मनोमन मान्य केले आहे. धोरणे वा कृती तर सोडाच त्यांनी प्रचारादरम्यान केलेल्या अश्लाघ्य विधानांची – कदाचित स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धिलाही न पटणारी – समर्थने ते प्रसवत नि पसरवत असतात. कारण एकच, ‘आता एक त्राता आला आहे नि तो करेल ते सगळे बरोबरच असणार आहे.’ या अविवेकी, प्रवाहपतित भूमिकेचे ते बळी ठरले आहेत.
मोदी-विरोधकांपैकी जे अण्णा आंदोलनाचे समर्थन करण्यापासून सुरुवात करुन ईव्हीएम हटाव, कन्हैयाकुमार वगैरे काड्या पकडून बुडण्यापासून वाचण्याची आशा करत आले आहेत, त्यातील अनेक जण आज राहुल गांधीच्या ‘भारत-जोडो यात्रे’ने प्रभावित होऊन त्यांच्यामध्ये नवा त्राता शोधू लागले आहेत. थोडक्यात पुन्हा एकदा एका नव्या प्रवाहात उडी घालत आहेत.
या भारत-जोडो यात्रेने सामाजिक, राष्ट्रीय पातळीवर कोणता नि कसा बदल घडेल, त्यातून राजकीय परिवर्तनाची शक्यता किती? पूर्वी काँग्रेस हा भाजपपेक्षा वेगळा नाही हे आपले असलेले मत आपण आता बदलले का? आठ-नऊ वर्षांत तिसरा पर्याय उभा करून न शकल्याची ही कबुली म्हणायची का? अण्णा आंदोलनाच्या वेळी पर्यायी राजकीय चित्राबाबत जे प्रश्न होते, सत्ताधारी बदलूनही आज तेच समोर आहेत. अशा यात्रेने, राहुल गांधींचे नेतृत्व इतके उंची गाठेल का, की ज्यातून मोदी-भाजपला गांधी-काँग्रेस हा पर्याय म्हणून पुन्हा उभारी धरेल?
या प्रश्नांची उत्तरे सोडा, याला सामोरे जाण्याची तरी या प्रवाहपतितांची तयारी आहे का? की सतत नवनव्या काड्या पकडून ‘हां आता आपण बुडण्यापासून वाचू.’ असा भाबडा – त्याची वारंवारता लक्षात घेता मूर्खपणाचा म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही – आशावाद घेऊन हे जगत राहणार आहेत?
माणसांना विचारांपेक्षा भावनांच्या प्रवाहात तरंगत जगायला अधिक आवडते. कुणी एक त्राता आला आहे, काहीतरी घडते आहे म्हणजे आता चांगलेच काहीतरी होईल या स्वप्नांवर स्वार होऊन उडत उडत जायला त्यांचे प्राधान्य आहे. विवेक-विचार-विश्लेषणाची आठवण कुणी करून देऊ लागला की, ‘तुमच्यासारख्या काहीच न करणार्‍यांनी आम्हाला, आमच्या नेत्याला शिकवू नये.’ असे फटकारण्याची त्यांची सोपी पद्धत असते. हे वाजवी उत्तर आहे असे त्यांना प्रामाणिकपणे वाटते.
विवेक-विचार-विश्लेषणातून सद्यस्थितीचा आलेख मांडणे, त्यातील न्यूनांची कारणमीमांसा, त्यावर ठोस उपाय, त्यातून कृतींचा वा व्यवस्थेचा भविष्यकालीन आराखडा मांडणे म्हणजे ‘काहीच न करणे’ असा यांचा समज दिसतो. कृतीला अवास्तव महत्व देत असताना तिच्या मागे भानावर असलेला विचार हवा हे डाव्या-उजव्या-मधल्या म्हणवणार्‍या सार्‍यांनाच ठाऊक नाही; असले तरी त्या मार्गाने जाण्याइतकी चिकाटी त्यांच्यात नाही. वेगवेगळ्या भावनिक प्रवाहांचे प्रवासी होऊन राहणे त्यांना अधिक आरामाचे वाटत असावे.
- oOo -
(१) याउलट मोदी-भाजपने अण्णा आंदोलनासोबत नि त्याच्या पश्चात घडामोडी नि व्यवस्था यांचा एक ठोस आराखडाच तयार केला होता. रोहित चोप्रा यांनी ’व्हर्चुअल हिंदू राष्ट्र’ या पुस्तकात या हिंदू प्रोजेक्टचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.
---
संबंधित लेखन: एका किंग-स्लेअरची गोष्ट (एक राजकीय रूपककथा)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा