गेल्या दशका-दोन दशकांमध्ये राष्ट्रभक्ती, राष्ट्र, देश, देशभक्ती वगैरे विचार नि भावनांचे चलनात रुपांतर झाले आहे, आणि आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या एखाद्या देशाच्या चलनाप्रमाणे त्याचे अवमूल्यनही. साधारण २०१४ ते १९ दरम्यान यांचा वापर अक्षरश: सुट्या पैशांसारखा अरत्र-परत्र सर्वत्र होत होता.
पण देशभक्ती म्हणजे काय? ती केवळ एक भावना आहे, की तिला कृतीची जोडही हवी? की त्याहून पुढचे पाऊल म्हणजे कुण्या ‘गुरुजीं’च्या आदेशानुसार केलेली ‘डायरेक्ट अ‍ॅक्शन’? त्याहीपूर्वीचे प्रश्न ‘देश म्हणजे काय?’, ‘माझा देश कोणता? या दोनही प्रश्नांचे उत्तर सैद्धांतिक, बौद्धिक पातळीवर द्यायचे की केवळ अनुसरणाच्या, हा ज्याच्या त्याचा निर्णय असतो. बहुसंख्या ही अर्थातच अनुसरणाचा मार्ग निवडते.
पण पुढचा प्रश्न असा असतो की ज्यांना आपण अनुसरतो, जे अनुसरतो, ते निर्दोष आहे की नाही? ज्या साध्यासाठी आपण दिलेला आदेश शिरोधार्य मानतो, त्या अनुषंगाने आवश्यक कृती विचारांचे इंद्रिय बंद करून तंतोतंत पार पाडतो, ते साध्य नि ती कृती यांचा मुळात काही मेळ असतो की नसतो? बरे हा प्रश्न विचारण्याची अनुमती अनुयायाला असते का? नसेल तर, असा मेळ अथवा कार्य-कारणभाव या दोहोंमध्ये आहे या गृहितकामागे, तो आदेश देणारे मुळात पुरेशा कुवतीचे आहेत की नाहीत याची खातरजमा हे विचारशून्य अनुयायी कशी करून घेऊ शकतात? तशी खातरजमा करायची तर प्रश्न विचारावे लागतात, विश्लेषण करावे लागते आणि अनुयायांना सैनिक मानणार्‍यांमध्ये ते त्यांना त्याची परवानगी नसते!
ही कॅच-२२ परिस्थिती कशी सोडवायची हा बहुतेक विचारसरणींमधील मोठा तिढा असतो. कारण अनुयायाने विचार केला तर त्याचे नेत्यांशी मतभेद होऊ शकतात, आणि संघटनेमध्ये छिद्रे निर्माण होतात. आणि विचार नाही केला, तर नेत्यांच्या कुवतीवर संपूर्ण भरवसा ठेवून संघटनेचे सारे बळ पणाला लागते. नेता सुमार निघाला की पुर्‍या संघटनेची वाताहत होऊ शकते.
राष्ट्रभक्ती, धर्म आदि भावनाप्रधान बैठकीवर संघटन उभारणारे बहुधा अनुयायांना सैनिक म्हणूनच पाहात असतात. त्यांच्या संघटनेमध्ये नेता हा त्राता असतो. तो सर्वज्ञानी, श्रेष्ठ व्यक्ती मानला जातो. त्याच्या आदेशानुसार ‘राजा बोले दळ हाले’ अशी स्थिती असते. डाव्या विचारांत हे अभिप्रेत नसूनही बहुतेक डाव्या राजवटीही अशाच अधिकारारूढ झालेल्या आहेत नि चालत आहेत.
२०१४ पासून देशभक्ती, देशासाठी... वगैरे बाता फेसबुकवरच चोख स्वार्थी लोकही भरपूर उधळत होते. ‘नळाला पाणी आले नाही..’ या तक्रारीला ‘सीमापे जवान मर रहै है, और तुम एक दिन पानी के बिना रह नहीं सकते’ असे उत्तर मिळू लागले होते. एकुणात देशभक्ती हे ‘कायम चूर्ण’ किंवा ‘कैलास जीवन’ सारखी हर मर्ज की दवा म्हणून कुणीही चाटवू लागले होते.
त्याचबरोबर देशात जे काही वाईट आहे, जे काही बिघडले आहे त्याला कारण कुठला एक धर्म, कुठला एक पक्ष, कुठला एक समाज जबाबदार आहे या तर्काला बळकटी देण्याचे काम चालू होते. (पुरोगामी वर्तुळात सामाजिक, राजकीय प्रश्नांतही मध्यमवर्गीयांना ओढून आणून केलेली खापरफोड याहून काही वेगळी नाही.)
पण समाज, पक्ष, वा धर्म यांची व्याप्ती बरीच असते. त्यांना नमवण्यासाठी मोठ्या आयुधांची आणि दीर्घकालीन लढ्याची गरज असते. पण सामान्य माणूस झटपट न्यायाची अपेक्षा ठेवत असतो. बुलडोजर फिरवण्याने अथवा एखाद्याचा एन्काउन्टर करण्याने त्याला ते समाधान मिळत असते. मग ज्यांच्यावर ही कारवाई झाली तेच दोषी होते का? त्यांची बाजू ऐकणे गरजेचे नव्हते का? असे प्रश्न त्यांना - त्यातील सुशिक्षितांनाही! - पडत नसतात.
मग हे नेते लोक या गटांऐवजी त्यांचा कुठलासा एक नेता प्रातिनिधिक म्हणून निवडतात नि त्याला धडा शिकवण्याचा मार्ग शोधून काढतात. आणि देश, धर्म वगैरे आधारे आपली सत्ता प्रस्थापित करणार्‍यांचे साधन बहुधा बुद्धी नसते, ते असते झुंड आणि हत्यार! मग एखाद्याची हत्या करून ते जनतेला आपण झटपट न्याय देऊ शकतो हे ठसवू पाहतात. गंमत म्हणजे या हत्येचे हत्यार म्हणून त्याच झुंडीतल्या कुणाला चेतवून स्वत: नामानिराळे राहात असतात. ही स्ट्रॅटेजी त्यांच्या दृष्टीने ‘अपयशाचे लोकशाहीकरण आणि यशाचे केंद्रीकरण’ करण्याची असते. अपयश आले तरी खर्ची पडलेल्या मोहर्‍याच्या बदली एकाहुन अधिक उभे केले जाऊ शकतात. पण यशाचा मंदिल मात्र नेत्याच्या शिरी असतो. दुर्दैव हे की अनुयायी, भक्त म्हणवणार्‍यांना ‘त्याग आपला नि भर नेत्याची’ हे वास्तव दिसत नसते, उमजत नसते.
या शत्रूलक्ष्यी मांडणीची व्याप्ती जरी अलिकडे वाढली असली, तरी विचाराची ही पद्धत स्वातंत्र्यपूर्वकालापासून अस्तित्वात आहेच. ‘हा खरा स्वातंत्र्यलढा नाहीच’, ‘माझा देश विकला’, ‘माझ्या देशात मला ‘त्यांच्या’ हुकुमतीखाली राहावे लागणार’ वगैरे कांगावा काही संघटना तेव्हापासून करत आल्या आहेत. आजही तंतोतंत हीच हास्यास्पद नि विधाने ऐकायला मिळतात हे मौजेचे आहे.
हे सारे आठवले ते काल पाहिलेल्या ‘देस’ या हिंदी नाटकामुळे. १४ ऑगस्ट १९४७ ची मध्यरात्र जवळ येते आहे, देशाच्या स्वातंत्र्याची पहाट काही क्षणांवर येऊन पोहोचली आहे. अशा वेळी गोबेल्सला देव मानणारा कुणी एक ‘पुरुषोत्तम’ घराची नि मनाची खिडकी बंद करुन बसला आहे. त्याच्या कुण्या गुरुजींच्या आज्ञा तो तंतोतंत पाळत असतो. पण अधूनमधून तो साशंकही असतो. पण ते साशंक होणे योग्य नाही म्हणून तो पुन्हा निर्धाराने गुरुजींच्या शिकवणुकीला अनुसरण्याचा प्रयत्न करत असतो.
त्याची पत्नी ही नेहरु-गांधींना मानणारी. त्याच्या विचारातील अंतर्विरोध, त्याचे वास्तवाशी सांगड न बसणे आदि गोष्टी त्याच्या समोर ठेवत राहाते. त्यातून त्याच्या दृष्टिकोनाला आव्हान देत राहाते. परंतु समोर कधीच न येणार्‍या कुण्या गुरुजींनी देश, आपला देश, तुझा देश, तुझे कर्तव्य याबाबत वेळोवेळी मारलेल्या कोलांटउड्या सहज दिसूनही त्याचे कमकुवत मन एक भक्कम आधार म्हणून पुन्हा पुन्हा त्यांच्याकडेच वळताना दिसते.
सतत झुंडीचा भाग होऊन सुरक्षितता शोधू पाहणारा पण त्या न्यूनगंडाला झाकण्यासाठी शौर्याच्या बाता मारणारा पुरुषोत्तम हा एकुणात त्या गटातील मंडळींचा प्रतिनिधी आहे. त्याचे वास्तवाचे भान, वास्तवातील महत्त्वाच्या संक्रमणात आपला वाटा, सहभाग नसल्याने केवळ अट्टाहासाने त्याचे महत्त्व नाकारणारे गुरुजींसारखे पडद्याआडचे ‘नेते’ आणि त्यांच्या दुराग्रही आणि अतिरेकी विचारांना प्रमाण मानणारे असे अनेक पुरुषोत्तम ही या देशाची शोकांतिका आहे.
परस्परविरोधी विचारांचे पती-पत्नी नि त्यांचे द्वंद्व अशी मांडणी नुकतीच ‘प्रस्थान ऊर्फ Exit’ या नाटकात पाहिली होती. तिथे ती प्रामुख्याने वैय्यक्तिक नि वैचारिक होती. दोन दीर्घ मोनोलॉगच नाटक हा शिक्का मारून ऐकवले गेले होते. इथे तिला आसपासच्या वास्तवाची पार्श्वभूमी आहे. ‘देस’ त्या मानाने अधिक ‘नाटक’ आहे. निव्वळ भाषण-विचारांपलिकडे जाऊन त्याला अनेक-पदरी पार्श्वभूमी आहे. शिवाय मांडणी वैचारिकतेपेक्षा प्रहसनाकडे झुकलेली आहे. पुरुषोत्तमचे विचार हास्यास्पद होत असताना ते अपेक्षितच आहे. ‘प्रस्थान’मध्ये पती-पत्नींचे दृष्टिकोन समांतर जातात, त्यातून निष्पन्न काहीच होत नाही. इथे त्यांचा छेद जातो, ताळेबंद मांडून शिलकीचा विचारही केला जातो आहे.
थोडा खटकलेला भाग म्हणजे याचबरोबर पात्रांचा लागलेला चढा आवाज नि त्यांच्या पथनाट्याला अधिक अनुरूप असणार्‍या हालचाली. नाटक ज्या ‘द बेस’च्या लहानशा ऑडिटोरियममध्ये झाले असल्याने एरवी सर्वसाधारण क्षमतेच्या थिएटरमध्ये लावली जाणारी आवाजाची पट्टी इथे लाऊड वाटली असण्याची शक्यता आहे. दुसरे असे की गोबेल्सचा उल्लेख जरी स्पष्ट असला तरी तो हिटलरचा कुणी अधिकारी इतपतच ओळख स्पष्ट झाली. केवळ एखाद-दोन वाक्यात त्याचे म्हणणे सांगितले गेल्याने त्याचा फोटो नक्की का असा प्रश्न त्याला नाटकापूर्वी न ओळखणार्‍या प्रेक्षकाला नक्की पडणार आहे. नाटकाच्या जाहिरातीमध्ये त्याचा उल्लेख असल्याने (आणि नाटकाचा गाभा त्याच्या दृष्टिकोनाभोवती फिरत असल्याने) त्याचे व्यक्तिमत्त्व – पात्र म्हणून नव्हे– अधिक ठळक व्हायला हवे होते असे मला वाटले.
दुसरा मला – म्हणजे विचाराने एका विशिष्ट बाजूला झुकलेल्या व्यक्तीला – खटकलेला भाग म्हणजे परस्पर-समांतर कृतींना समोरासमोर ठेवून पुरूची लंगडी बाजू अधोरेखित करताना सापेक्षतेचा मुद्दा नीट विचारात न घेतल्याने एक-दोन ठिकाणी नाटककाराचा तर्क उलटला (backfired) असे माझे मत झाले. पण तेवढा अपवाद वगळता हलक्या प्रहसनाच्या स्वरूपातही वैचारिक गोंधळाचा मुख्य मुद्दा ‘देस’ने व्यवस्थित पोहोचवला एवढं मात्र नक्की.
- oOo -
नाटक: देस
लेखक: अभिषेक मजुमदार
दिग्दर्शिका: रसिका आगाशे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा