’आधार’ जीवा...

सर्वप्रथम व्यक्तिस्वातंत्र्याचा यथायोग्य वापर केल्याबद्दल न्या. चंद्रचूड यांचे अभिनंदन. परंतु याचा अर्थ मी त्यांच्याशी सहमत आहे असा मात्र नाही. (हे दोन्ही एकाच वेळी कसे असू शकते हे काहींच्या चटकन ध्यानात येणार नाही. पण पुढे वाचा.)

धन-विधेयक म्हणून पास करणे आणि टेलिफोन/बँक सक्तीबाबत त्यांच्या मताशी सहमत. पण सरकारी योजनांबाबत नाही.

जर खासगी बँका कर्ज देताना आपली नियमावली तयार करु शकतात तर सरळसरळ सहानुभूती म्हणून, तुमची जबाबदारी स्वीकारुन सवलती देऊ करणारे सरकार आधारची सक्ती का करु शकत नाही? त्या योजनांचा गैरवापर टाळण्यासाठी, सुसूत्रपणे ती राबवण्यासाठी, प्रत्येक लाभधारकाला युनिकली आयडेन्टिफाय करण्यासाठी आधार चा वापर सक्तीचा केला तर काय चूक आहे? बँका साल्या तुमच्याकडून कर्जावर व्याज घेतात नि वर तुमचे ते घर मॉर्गेज करुन घेतात, तुमच्या सिबिल स्कोर पासून तुमच्या उत्पन्नाचे सत्राशे साठ पुरावे मागतात. तुम्ही ते निमूटपणे त्यांना देता. बँकेला सॅलरी स्लिप, आयटीआरची कॉपी, फोन नं., पत्त्याच्या पुरावा... अशा ढीगभर गोष्टी देता, वर व्याजही देता, ईएमआय चुकला तर दंडही.

इथे कुणी उलट दिशेने तुमचा फायदा करुन देत असताना काही नियम व अटी घालून दिल्या तर तुम्हाला व्यक्तिगत हक्काचा भंग वाटतो? इथे सरकार तुम्हाला काही सवलती देऊ करणार तर तिथे तुमच्या मांजरीचा वाघ होतो?

न्या. चंद्रचूड म्हणतात की यूआयडीएआय ने ग्राहकांच्या माहिती संरक्षणाची कोणतीही जबाबदारी घेतलेली नाही. हे अगदीच मान्य. ती त्यांनी घ्यायलाच हवी. पण दुसरा मुद्दा असा की जर त्याचा वापर केवळ सरकारी सवलत योजनांपुरता राहणार असेल तर त्या माहितीला फक्त सरकारलाच अ‍ॅक्सेस असणार आहे. अन्य कुठेही मी आधार नं देत नसल्याने किंवा सक्ती नसल्याने इतर कुणाही खासगी पार्टीला या माहितीला अ‍ॅक्सेस देणे यूआयडीएआयला बंधनकारक नसल्याने ते सरसकट नाकारु शकतात. आता ही सारी माहिती केवळ सरकारपुरती राहते. (हॅकिंगचा मुद्दा वेगळा आहे. ते बँकेचेही होते. म्हणून आपण कागदी लेजरवर पुन्हा कामाला सुरुवात करा म्हणत नाही.) मग आक्षेप कशाचा आहे.

(व्हॉटअबाउटरी सुरु) आज मी जेव्हा एखादा नवीन मोबाईल नं घेतो तेव्हा जो जाहिरातींचा भडिमार होतो त्याचे काय? मी एका बँकेचे क्रेडिट कार्ड घेतले की हटकून इतर बँकांचे फोन सुरु होतात, हे कसे? पहिल्या बँकेकडून माझी माहिती 'विकली' गेल्याखेरीज हे शक्य आहे काय? हीच गोष्ट टेलिफोन कंपन्या, ऑनलाईन शॉपिंग पोर्टल्स यांचीही आहे. तुमचा मोबाईल नं तुम्ही कोणत्याही एका आस्थापनाकडे दिलात की त्यासारखाच व्यवसाय करणारे अचानक तुमच्याकडे धावू लागतात.(याला अर्थातच तुमचा अँड्रॉईड फोन आणि त्यावरील फुकट अ‍ॅप तसंच गुगलसमोर नागवे होऊन उभे राहण्यास दिलेली कबुली कारणीभूत होते.)

आज मला नको असलेल्या जाहिरातींचा भडिमार थांबवण्याचे कोणातेही साधन माझ्याकडे नाही. दिवसाला न वाचता वीस-पंचवीस मेसेजेस, ईमेल्स डिलीट करत बसणे हे माझ्या वैयक्तिक आयुष्यावर अतिक्रमण आहे असे आम्ही मानत नाही. (डीएनडी ही भंपक सर्विस आहे. न्हाणीला बोळा नि दरवाजा उघडा ही म्हण सार्थ करणारी.) हे सारे खासगी मंडळींचेच प्रताप आहे. त्याबाबत फार काही कलकलाट होत नाही. त्याबाबत काही करावे असा आवाज आम्ही उठवत नाही. पण सरकारने तुम्हालाच सवलती देण्यासाठी माहिती जमवली की 'सिक्युरिटी' म्हणून कलकलाट? तुमच्या माहिती संरक्षणाची कोणती जबाबदारी टेलिकॉम कंपन्या वा बँका घेतात? उलट त्यांच्या फॉर्म्समध्ये त्यांच्या बाजूने इन्डेम्निटी क्लॉज असतात. मग यूआयडीएआय घेत नाही या म्हणण्याला काय अर्थ आहे. तुमच्या डोस्क्यावर व्याजाचा बोजा लादणारे ही जबाबदारी घेणार नाहीत, पण सरकारने मात्र तुम्हाला सवलती द्या नि वर ही जबाबदारीही घ्या हा माज कुठला? (व्हॉटअबाउटरी संपली)

आधारच्या खासगी क्षेत्रातील सक्तीला माझा ठाम विरोध आहेच. तिथे माझी माहिती अधिकच उघड्यावर येते, कोणताही अधिकार नसलेले चेहरा नसलेले, ज्यांची ऑथोरिटी कुठे रेजिस्टर्डही नाही अशा व्यक्तींच्या हाती ती जाते. आणि कुणा-कुणाकडे जाते यावर माझे नियंत्रण नसते. प्रॅक्टिकली बाजारात नागवे उभे राहावे अशी स्थिती असते. विशेषत: टेलेकॉम कंपन्यांच्या बाबत. तुमच्या डेटामधील त्यांना शक्य ते सारे विकून ते पैसे करत असतात हे उघड गुपित आहे.

सरकार गैरवापर करणार नाही का? नक्की करणार. सत्ताधारी याचा वापर करुन घेणार. पण तुमच्याकडे सवलती न घेण्याचा पर्याय आहेच. आधार कार्ड काढूच नका. मग तुम्ही सरकारपासून सेफ. किमान इतका पर्याय तरी तुमच्याकडे आहेच. (अर्थात या दीडशहाण्या सरकारने सक्ती करुन त्याच वेळी नवी आधार कार्ड काढण्याचे पर्याय बंद करुन जो छळवाद केला तो काही भरून येत नाहीच. आणि ज्यांनी आधीच हे कार्ड काढले आहे त्यांना पर्याय नाही. पण त्यांचेही जे नुकसान व्हायचे ते होऊन गेले आहेच. त्याबद्दल फारसे काही करता येणारच नाही.)

आयटी रिटर्न्ससाठी काढावे लागेल. पण त्या पलीकडे कुठेच तो नंबर देऊ नका. म्हणजे फार तर सरकारला तुमच्या उत्पन्नाचे स्रोत कळतील. ते तसेही पॅन आणि रिटर्न्समधून कळतातच. पण त्याचबरोबर तुमच्या प्रॉपर्टीचे कनेक्शनही सरकारला हवे आहे, जेणेकरुन तुमच्या उत्पन्नाचे विविध स्रोत जुळवून तुमचे वास्तविक उत्पन्न त्यांना समजून घ्यायचे आहे. तो त्यांचा हक्क आहेच की.

आम्हाला सरकारी सवलती तर हव्या पण आधार देणार नाही हा बाणेदारपणा मूर्खपणाचा आहे. मला बँकेचे कर्ज हवे, पण मी माझ्या उत्पन्नाचा दाखला देणार नाही, कुठले घर घेणार ते सांगणार नाही असा बाणेदार पण घरकर्ज घेताना दाखवलात तर बँक कर्ज देईल का? 'माय स्कीम माय रुल्स' असे म्हणण्याचा हक्क सरकारला का नसावा?

-oOo-