आपल्या देशात 'धर्म मोठा की देश? ' हा मिलियन डॉलर नव्हे, बिलियन-ट्रिलियन डॉलर प्रश्न आहे. समाजातील काही गट हा प्रश्न आपल्या विरोधकांना वारंवार विचारत असतात कारण तो त्यांना अडचणीचा असतो, निरुत्तर करणारा असा यांचा समज असतो. पण जे हा प्रश्न विचारतात त्यांना स्वतःलाही अनेकदा याच प्रश्नाला सामोरे जावे लागते. अशा अडचणीच्या वेळी ते हमखास 'त्यांनी तसे मान्य केले तर आम्ही मान्य करू' असे म्हणत आपली शेपूट सोडवून घेताना दिसतात. पण याचाच एक अर्थ असा की आपल्या नि 'त्यांच्या' कृतीत गुणात्मकदृष्ट्या काहीही फरक नाही याची कबुलीच देत असतात!
दोनही बाजूंनी एकमेकांच्या आड लपण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी काहीवेळा श्रद्धा, काहीवेळा कुटुंब, काहीवेळा भौगोलिकदृष्ट्या जोडलेल्या (देश माझा, देशातील नागरिक माझे, इतर देशाच्या नागरिकांपेक्षा अधिक जवळचे; हाच नियम देशांतर्गत राज्यांच्या बाबत लावला जाऊ शकतो आणि भाषिक गटांबद्दलही!) गटांना प्राधान्य दिले जाते हे वास्तव नाकारता येत नाहीच. आणि यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही.
मुळात 'धर्मापेक्षा देशाचा कायदा मोठा' हे नक्की कुणी ठरवले? बहुमताने ठरवले की फतव्याने? बहुमताने ठरवले असेल तर ते माझ्या देशात केव्हा घेतले गेले? की सार्‍याच देशांबाबत हे खरे आहे, थोडक्यात हे वैश्विक सत्य आहे काय? बरं समजा असा काही वस्तुनिष्ठ अभ्यास झालेला नाही पण हा अध्याहृत असा सार्वकालिक, सर्वसमावेशक नियम असेल, तर असे बंधन माझ्यावर घालणार्‍या व्यवस्थेने 'अधिकार-कर्तव्याच्या माध्यमांतून माझ्यावर नियंत्रण ठेवणार्‍या अन्य व्यवस्थांचे अधिकार कमी आहेत' हे त्यांच्या संमतीशिवाय एकतर्फीच कसे काय जाहीर केले? आणि समजा असे एकतर्फी जाहीर करणे अन्य व्यवस्थांनी अमान्य केले आणि त्यांनीही तसेच - उदा. 'देशापेक्षा धर्म श्रेष्ठ' हेच बरोबर आहे - जाहीर केले आणि मी त्यानुसारच वर्तन केले पाहिजे असे बंधन माझ्यावर घातले तर एकाच वेळी दोन्ही व्यवस्थांचा सभासद असणार्‍या मी यापैकी नक्की कुठल्या व्यवस्थेचे म्हणणे मान्य करायचे?
मी या भूमीवर जन्माला आलो तेव्हाच मी १. माझे कुटुंब, २. माझी जात/पंथ ३. माझा धर्म, ४. माझा निवास वा अन्य परिसर ५. माझा देश इ. इ. अनेक व्यवस्थांचा भाग म्हणून उभा असतो. इतकेच नव्हे तर जसजसा वयाने वाढत जातो तसतसे आणखी काही व्यवस्थांचा भाग होत जातो. (या पलिकडे 'नैतिकता', 'संस्कृती' यांसारख्या धूसर सीमारेषा असलेल्या काही व्यवस्था माझ्यावर प्रभाव पाडत असतातच.) लोकशाही ही अशी एक व्यवस्था आहे जी कोणत्याही जमिनीच्या तुकड्याशी निगडित नाही, तसाच धर्मही. राजकीय न्यायव्यवस्था ही बहुधा भौगोलिकदृष्ट्य सलगता अथवा देश किंवा राष्ट्र या संकल्पनेशी बांधील व्यवस्था असते.
एका जमिनीच्या तुकड्यावर या व्यवस्था एकाचवेळी नांदत असतात. त्यांच्या वर्तुळाचे परस्परांना छेद जात सामायिक प्रभावक्षेत्रे निर्माण होत असतात. दोन किंवा त्याहुन अधिक व्यवस्थांच्या सामायिक अवकाशात असणार्‍या व्यक्तिंना त्या सर्व वर्तुळांचे नीतिनियम पाळावे लागतात. प्रत्येक व्यवस्था आपापले नीतिनियम घेऊन उभी आहे. त्या त्या व्यवस्थेने मला अधिकार आणि कर्तव्ये नेमून दिली आहेत. आता या विविध व्यवस्थांचे प्रभावक्षेत्र सामायिक असल्याने त्यांच्या अधिकार-प्राधान्यांचा छेद जाणार आहे. आणि म्हणूनच त्या त्या कर्तव्यांना पार पाडत असताना जेव्हा दोन व्यवस्थांना अपेक्षित कृती वा कर्तव्ये परस्परविरोधी असतात तेव्हा मला त्यापैकी एकच निवडताना अन्य व्यवस्थांच्या नीतिनियमांचे उल्लंघन करावे लागतेच.
अमक्या अभिनेत्याने वा उद्योगपतीने बेफाम गाडी चालवून अपघात केलेल्या आपल्या मुलाला वा मुलीला कसे वाचवले याबद्दलचे गॉसिप बरेचदा चर्चिले जाते. त्या प्रसंगी ती व्यक्ती कौटुंबिक हित की सार्वजनिक हित यात कौटुंबिक हिताला - त्या व्यवस्थेला - प्राधान्य देत असते. हाच प्रश्न त्या अभिनेत्याऐवजी 'धर्मापेक्षा देश मोठा'चा उद्घोष करणार्‍या एखाद्या माणसासमोर त्याच्याच मुला/मुलीसंदर्भात उभा ठाकला, तर त्याची कृती काय असेल याचा विचार करुन पहायला हरकत नसावी. जाहीरपणे काहीही म्हणत असला तरी त्याची प्रत्यक्ष कृती मुलाला वाचवण्याचीच असणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. मग अशावेळी 'देशाचा कायदा सर्वांत श्रेष्ठ' वगैरे सोयीस्करपणे विसरावे लागते.
एकाच वेळी एकाहुन अधिक व्यवस्थांच्या प्रभावक्षेत्रात असलेल्या व्यक्तींबाबत निर्माण होणारी प्राधान्याची समस्या जशी असते तशीच या व्यवस्थांच्या थेट वर्चस्व-संघर्षाचीही. संसदीय लोकशाही ही या देशाने स्वीकारलेली व्यवस्था आहे आणि तिला केवळ छेद देणारीच नव्हे तर उलथून टाकू पाहणारी नक्षलवाद्यांची पर्यायी 'व्यवस्था' आपण मान्य करत नाही! भौगोलिक, राजकीय लोकशाहीचे कायदे नाकारणारा आणि हिंसाचाराला सत्ता राबवण्याचे वैध हत्यार मानणारा नक्षलवाद हा त्या कारणासाठी 'राष्ट्रद्रोही' असला तरी त्यांनाही त्यांची अशी 'व्यवस्था' रुजवायची आहे. अनेकदा धार्मिक व्यवस्थादेखील लोकशाहीचे वा राजकीय व्यवस्थेचे नियम नाकारते नि संघर्ष करते. आपल्या धर्मग्रंथात अमुक गुन्ह्याची हत्या करणे वैध आहे असे धार्मिक संघटनांचे ठेकेदार बिनदिक्कत जाहीर करतात नि अप्रत्यक्षपणे देशाचा कायदा दुय्यम असल्याचेच सूचित करत असतात.
'धर्मापेक्षा देश मोठा' या मुद्द्याला जोडूनच एक विधान हटकून वाचायला मिळते, "आपण भारतीय नागरिकत्वाचे फायदे घेत असल्यास 'धर्मापेक्षा देश मोठा'मान्य करायलाच हवे, नाहीतर नागरिकत्व सोडून द्यावे (अर्थः बहुधा देशांतर करावे असा असावा)." याच न्यायाने उद्या धर्मसंस्थेनेही फतवा काढला 'धर्मगटात असल्याचे फायदे घेता ना, मग आता 'देशापेक्षा धर्म मोठा' मानलेच पाहिजे. नाहीतर धर्मांतर करा' किंवा कुटुंबप्रमुख असलेल्या माझ्या वडिलांनी तंबी दिली की 'लहानपणापासून कुटुंबात असल्याचे फायदे उपटलेस ना आता देशापेक्षा बापाला मोठे मानले पाहिजेस. नाहीतर चालता हो माझ्या घरातून' किंवा हिंदी सिनेमात म्हणतात तसे 'तू मला मेलास नि मी तुला मेलो' तर आफतच व्हायची की. माझ्या कुटुंबाचा, समाजाचा, धर्माचा, मित्रपरिवाराचा भाग म्हणूनही काही फायदे, काही अधिकार मिळवत असतोच की.
आपल्या देशाने निवडलेली संसदीय लोकशाही ही केवळ आपली निवड आहे इतकेच. शेवटी व्यवस्था कोणती हवी वा जिथे एकाहुन अधिक व्यवस्था असतात तिथे प्राधान्य कुठल्या व्यवस्थेला द्यावे हा आपला निर्णय असतो. आता 'आपला' म्हणजे कुणाचा; सत्ताधार्‍यांचा, विरोधकांचा, सर्वसामान्य माणसाचा, दंडव्यवस्थेचा अभ्यास करून न्यायव्यवस्थेमधे निवाडा करण्याचे हक्क मिळवणार्‍यांचा की आणखी कुणाचा? पुन्हा ही सारी वेगवेगळी माणसे आहेत, आणि त्यांचा प्रत्येकाचा आपापला निर्णय असतोच. तो एकच असेल याची मुळीच खात्री देता येत नाही. आणि दोन भिन्न व्यक्ती परस्परविरोधी किंवा विसंगत प्राधान्यक्रम ठरवतात तेव्हा त्यांना मतभेदाला, क्वचित संघर्षाला सामोरे जावे लागते. विशिष्ट परिस्थितीत एखाद्याने एका व्यवस्थेला अनुकूल निर्णय घेतला याचा अर्थ त्याने बाकीच्या सार्‍या व्यवस्था नाकारल्या वा दुय्यम ठरवल्या असा होत नसतो. तरीदेखील तसा ग्रह करून घेऊन संघर्ष उभे राहतात, मग तो 'देश की धर्म' असो की 'कुटुंब की देशाचा कायदा' असा असो.
व्यवस्थांची ही वर्तुळे अर्थातच समकेंद्री नसतात किंवा समान त्रिज्येचीही! खरंतर ही वर्तुळेही नसतात. परिघावरचे काही बिंदू हे केंद्रापासून अधिक दूर असू शकतात! किंवा असं म्हणू या की वर्तुळांपेक्षाही ही व्यवस्थांची 'वेटोळी' अधिक आहेत. ती परस्परांत इतकी गुंतली आहेत की त्यांना परस्परांपासून वेगळे काढून तपासणे जवळजवळ अशक्यच आहे. त्यांच्यात श्रेष्ठ-कनिष्ठतेची निश्चित उतरंड दाखवता येत नाही. आणि त्या त्या प्रसंगी संबंधित व्यक्तीच त्यांच्या प्राधान्याचे निर्णय घेणार असेल तर यात प्रचंड सापेक्षता तर आहेच पण त्यांचे निर्णय कालातीत नसण्याने अधिकच गोंधळाची परिस्थितीही उद्भवू शकते. या पेचप्रसंगातून सुटका करून घेण्यासाठी सोपा उपाय म्हणून 'धर्मापेक्षा देश श्रेष्ठ' अशा उद्घोषणा करत वास्तवात मात्र परिस्थितीनुसार प्राधान्यक्रम बदलत बहुतेक लोक जगताना दिसतात. पण या दांभिकपणातूनही वर उल्लेख केलेले दोन दोष नाहीसे होत नाहीतच.
तेव्हा कदाचित या सर्व व्यवस्थांची उतरंड निश्चित करण्यापेक्षा जेव्हा जेव्हा व्यवस्थांच्या हितसंबंधांचा असा छेद जाईल तेव्हा संबंधित व्यक्तींना निर्णय घेण्यास मदत करतील असे वस्तुनिष्ठ निकष आगाऊच ठरवून देणे कदाचित अधिक सयुक्तिक ठरू शकेल. यातून निवड करत गेल्याने ती व्यक्ती त्यातील कोणत्याही एका व्यवस्थेला धार्जिणी असण्याची गरज वा शक्यता उरणार नाही, तसा आरोप तिच्यावर करता येणार नाही. त्याचबरोबर यात नव्या व्यवस्थांना सामावून घेण्याची आणि जुन्या काही वगळण्याची प्रक्रियादेखील - कदाचित - सोपी होऊन जाईल. यातून होणारा दुसरा फायदा असा की खरोखरच त्यातील एखादी व्यवस्था दुसरीपेक्षा बहुतेक वेळा श्रेष्ठ असेलच तर वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे तिची निवड वारंवार होत राहील नि अन्य दुय्यम व्यवस्था साहजिकच मागे पडत जाईल, तिच्याविरोधात कोणताही नकारात्मक विद्रोह करण्याची आवश्यकताच उरणार नाही.
-oOo-
(पूर्वप्रकाशितः 'पुरोगामी जनगर्जना' डिसेंबर २०१५)
