बँकांचा सावकारी पाश

(News: In 2017-18 depositors lost 5,000 crores in minimum balance penalties.)

या बातमीच्या अनुषंगाने मागे एकदा झालेली चर्चा आणि त्या दरम्यान एका मित्राने (बहुधा Anand More) उपस्थित केलेल्या मार्मिक प्रश्नाने पुन्हा डोके वर काढले. प्रश्न असा आहे की बँक आणि माझ्यासारखे त्यांचे ग्राहक यांचा परस्पर-संबंध समान व्यापाराचे तत्व पाळतो का?

आता हेच पहा. मी बँकेमध्ये ठेव म्हणून ठेवलेल्या पैशावर मला ६ ते ९ टक्के या रेंजमध्ये मला व्याज दिले जाते. उलट मी बँकेकडून कर्ज घेतो, तेव्हा त्याची रेंज ८ ते १४ टक्के इतकी असते. (पर्सनल लोन्स तर १६ ते २४ टक्क्यांपर्यंत जातात. पण ते अन्सिक्युअर लोन सध्याच्या मुद्द्याला सुसंगत नाही, तेव्हा ते सोडून देऊ.)

मी जेव्हा बँकेत पैसे ठेवतो तेव्हा व्याजाव्यतिरिक्त इतर कोणताही लाभ मला मिळत नसतो. सिक्युरिटीचा विचार कराल, तर जेमतेम १ लाखांपर्यंत (ते ही इन्शुरन्स कंपनीकडून, बँक काखा वर करणार.) ठेव इन्शुअर्ड. पुढचे भगवान भरोसे. उलट मी कर्ज घेतो तेव्हा कैक पट अधिक व्याज, तारण, इत्यादींचा भडिमार असतो.

Andy Rash यांनी The Wall Street Journal साठी काढलेले रेखाचित्र

मी जेव्हा एका सहकारी बँकेकडून (आधीचा 'एचडीएफसी'चा अनुभव उत्तम असताना हे का असे विचारू नका.) गृहकर्ज घेतले तेव्हा १०.५ टक्के व्याज, घर तारण (त्या रेजिस्ट्रेशनचा खर्चही तुमचाच), त्यासाठी दरवर्षी इन्शुरन्स (ज्यात बँकेचे नाव बेनिफिशरी म्हणून घालायचे), सहकारी बँक असल्याने काही शेअर्स आणि काही एक रकमेची एफडी को-लॅटरल म्हणून... इतके सारे बँकेने घेतले. हे कमी होते म्हणून वर 'साईट व्हिजिट'ही माझ्याच खर्चाने करावी या हेतूने, 'तुम्ही पुढच्या वेळी जाल तेव्हा आमचा माणूस सोबत येईल' अशी 'ऑफर'ही दिली होती. तेवढे मात्र मी ठाम नाकारले. (झक मारली लोन घेतले असे म्हणावे लागले.)

इतके करूनही माल्ल्या, चोक्सी, नीरव मोदी सारखे लोक यांचे लोन घेऊन याना चुना लावून फरार होतात (असे मोठे मोठे लोन घेणारे स्वत:हून आपल्या दारी चालून येतात या माजामध्ये छोट्या अर्जदारांना `एसबीआय'सारख्या बँका क्षुद्र ढेकूण असल्यासारखी वागणूक देतात.) नि या बँका बाराच्या भावात जातात. तसे झाले की आमच्या सार्‍या ठेवी बुडीत खाती.

बरं हे कमी नाही म्हणून हे सतराशे साठ प्रकारचे दंड करण्याचा अधिकार बँक आपल्याकडे ठेवते. ग्राहकाला उलट दिशेने बँकेला दंड करण्याचा अधिकार आहे का, असल्यास कोण-कोणत्या परिस्थितीत? कधीच नाही!

असा सर्वस्वी विषम व्यवहार अर्थातच दोन्ही बाजूंना समान संधी नि हक्क देणारा नाही. केवळ 'घरात ठेवण्याऐवजी थोडे अधिक सुरक्षित राहतात' या एकाच कारणासाठी माणसे पैसे बँकेत ठेवत असतात.

अशा वेळी ज्यांच्याकडे तुटपुंजे पैसे आहेत, बँकेत ठेवल्याने वा तिच्याशी व्यवहार केल्याने फायदा तर नाहीच, वर वरील कारणांनी नुकसानच आहेत असे लोक बँकेत पैसे का ठेवतील? (नोटाबंदीच्या काळात आमचा नेहमीचा चाट-वाल्याने बँकेत पैसे भरण्याची सक्ती केल्याने आमच्या धंद्यावर कसा परिणाम होतो, आर्थिक नुकसान- टॅक्स चोरी हा वेगळा मुद्दा, कायदेशीर नुकसान - होते हे समजावून सांगितले होते, त्याची आठवण होते.) मग तुम्ही जनधन म्हणा की 'पराया धन' म्हणा, त्या खात्यांमधून सामान्यांचे पैसे दिसणार नसतातच.

हे कमी होते म्हणून की काय, एफआरडीआय विधेयक आणून माल्ल्या-धार्जिण्या आणि सामान्याचा कर्दनकाळ असलेल्या बँकांना वाचवून सामान्यांच्या ठेवी त्यांना आंदण देण्याचा घाट दिवट्या सरकारने घातला होता. सुदैवाने व्यापक विरोधाने तो हाणून पाडला गेला.

भांडवलशाही नि:पक्ष स्पर्धा, चोख व्यापाराचे नियम वगैरे आणते असा मोठ्ठा गैरसमज तिच्या समर्थकांत आहे. 'असे असंतुलित व्यापार असतील तर स्पर्धेच्या नियमांनुसार अधिक आकर्षक, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सादर करणारा अधिक ग्राहक आकर्षित करेल नि हळूहळू इतरांनाही तेच करावे लागेल' हे गृहितक बँकांबाबत साफ चूक असल्याचे दिसून येते. टेलीकॉम क्षेत्रात अलीकडे काही वर्षांत अशी स्पर्धा झाल्याने ग्राहकांचा आर्थिक फायदा झाला होता. (पण माझ्या दुसर्‍या दाव्याला अनुसरून गुणवत्तेची काशी झाली हा मुद्दा सोबतच यायला हवा.) बँका मात्र - कदाचित कोटेरी करून, एकमेकांच्या सोबत राहतात नि ग्राहकांना कोणतेही अधिक फायदे देत नाही. फरक राहिलाच तर व्याजदरातील ०.०१ ते ०.०५ टक्क्याचा. जिला चोराच्या हाताची लंगोटीच काय, लंगोटीचा एका धागाही म्हणता येणार नाही.

माझ्या मते बँका आणि शेतकर्‍यांना नाडणारा सावकार यांच्यात असलाच तर डिग्रीचा फरक आहे. बँका या थोड्या कमी नाडणारे सावकारच आहेत. यातून जो प्रचंड फायदा त्या निर्माण करतात तो त्यांच्या सीईओसह भक्कम पगारवाल्या एग्जिक्युटिव्ज ना. एवढे करूनही, अनेक फ्रॉड पचवून अपवाद वगळता त्या कायम प्रचंड फायद्यात. त्या फायद्याचा हिस्सा शेअर्समार्फत त्यात गुंतवणूक करणार्‍या धनदांडग्यांच्या खिशात (म्हणून सामान्यांनी शेअर्स नाहीत निदान म्युचुअल फंडात गुंतवणूक करून आपला हिस्सा वसूल करायला हवा. पण एफडी नि इन्शुरन्स यात 'सेफ' गुंतवणूक करणारे दिवटे हे ध्यानात घेतील तर ना.). तुमच्या हाती सहा टक्क्यांचा तंबूरा. (ते ही टॅक्सेबल, आणि इन्फ्लेशनचा विचार करता हा कदाचित ऋण परतावा!) थोडक्यात हे 'ट्रिकल डाऊन' ऐवजी 'सक-इट-अप' झाले आणि बँका हे पैसे खेचून वर नेणारे पंप. (कम्युनिस्ट मंडळींनी हा मुद्दा उचलून धरला तर लोक डोक्यावर घेतील त्यांना. काय म्हणता कॉम्रेड?)

ज्या पक्षाचे सरकार बँकांना धार्जिणे धोरण बदलून ग्राहकांनाही समान हक्क देणारे धोरण आणेल, त्या पक्षाला पुढची हजार वर्षे मतदान करायची खुली ऑफर देतो आहे.

'बँक हा धंदा नसून सर्विस म्हणून तिच्याकडे पाहिले, तर या व्यवसायाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलून ते ग्राहकांच्या दृष्टीने अधिक उपयुक्त होईल का?' हा एक प्रश्न मला अर्थशास्त्राची समज असणार्‍याना विचारावासा वाटतो.

- oOo -

तळटीप-१:
माझा मुद्दा समानतेच्या, व्यापाराच्या, स्पर्धेच्या तत्वाचा आहे. 'देवाणघेवाण समान व्याजदरावर झाली तर बँक धंदा कसा करणार?' हा प्रश्न विचारू नये. त्यासह व्यवसाय कसा करायचा असा प्रश्न पडलेल्याने 'करू नये' हेच त्याचे उत्तर. इस्लामिक बँकिंग नावाचा एक प्रकार असतो, त्याचा अभ्यास करावा.

तळटीप-२:
इस्लामिक या शब्दाने पित्ताचा त्रास झाला तर जुन्या एखाद्या ग्रंथाचा हवाला देऊन 'हे आमच्याकडे आधीच होते'च्या प्रमाणपत्रांच्या पत्रावळी छापणार्‍या विद्वानांकडे जाऊन त्यांचे प्रमाणपत्र आणून त्याला 'हिंदू-बँकिंग' म्हणायला सुरुवात करावी... पाकिस्तानात हिंदुस्तानी क्लासिकल म्युझिक ऐवजी पाकिस्तानी क्लासिकल म्युझिक म्हणतात तसे.