नोटाबंदीसह अनेक निर्णयांचे फटके खाऊनही भारतीय जनतेने मोदींना पुन्हा भरघोस मतांनी का निवडून दिले याचे कोडे भारतीय बुद्धिजीवींना अजूनही उलगडलेले नाही. याचे कारण ’काय योग्य नि काय अयोग्य’ या मूल्यमापनातून, विचारांच्या व्यूहातून बाहेर येऊन, निकषांआधारे विचार करण्याऐवजी, जमिनीवरच्या वास्तवाची - भले ते त्यांच्या दृष्टीने तर्कसंगत नसेल त्याची - दखल घेऊन, त्याआधारे भारतीय राजकारणाचा विचार करत नाहीत ही त्यांची समस्या आहे.
कोरोनाच्या साथीमुळे जगण्याची सारी उलथापालथ होऊनही जनतेचा मोदींवरील विश्वास अद्यापही कमी झालेला नाही, असे अहवाल अलिकडेच प्रसिद्ध झाले आहेत. भाट माध्यमांचे म्हणून भले ते खोडून टाकता येतील, पण आसपास कानोसा घेतला तर या पडत्या काळाचा ज्यांना फटका बसला आहे, ते ही यातून बाहेर पडण्यासाठी मोदींकडे आशेने पाहात आहेत असे दिसून येते. संकटकाळी माणसाची श्रद्धा कमी होण्याऐवजी अनेकदा वाढते असा अनुभव असतो. आकाशातल्या बापाबद्दल हे जसे खरे आहे तसेच राजकीय, सामाजिक नेतृत्वाबाबतही.
सर्वसामान्यांना चेहरा समजतो. श्रद्धेपासून राजकारण, समाजकारण, शिक्षण सर्वच क्षेत्रात त्यांना त्राता हवा असतो. काय योग्य नि काय अयोग्य हे चोख सांगणारा, शक्य झाल्यास त्यातले योग्य ते स्वत: करण्याची जबाबदारी घेणारा आणि आपल्या समस्यांचे निराकरण करणार्‍या नेत्याच्या शोधात जनता असते. आणि जेव्हा सक्षम पर्याय दिसत नाही, तेव्हा निरुपायाने म्हणा की बुद्धी कुंठित झाल्याने म्हणा, माणूस पुन्हा जुन्या देवालाच शरण जातो. त्यामुळे रोजगाराची वानवा, गुंडगिरीचा बोलबाला असूनही बंगालची गादी ज्योतिबाबूंनी दोन दशकांहून अधिक काळ भोगली, आणिबाणीतल्या दमनशाहीला माफ करुन जनतेने इंदिरा गांधींना पुन्हा भरभरुन यश दिले आणि भारतातील सर्वाधिक गरीब राज्य असलेल्या ओदिशामध्ये नवीन पटनाईक वीस वर्षे राज्य करत आहेत.
परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत अशा संकटकाळाचा फायदा उठवून या नेत्याची, त्रात्याची गढी उध्वस्तही केली जाऊ शकते. त्यासाठी एक सर्वंकष आणि बळकट विरोधाचा झंझावात उभा करावा लागतो. पण इतके पुरेसे नसते. इतिहासात डोकावून पाहिले तर एका चेहर्‍याला पर्याय म्हणून पुन्हा एका चेहर्‍यालाच उभे करावे लागते असे दिसून येते.
भारतात स्वातंत्र्यापासून राजकीय सत्तेची मिरासदारी मिरवणार्‍या काँग्रेसला सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी झालेला पहिला सर्वंकष प्रयोग हा जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली झाला होता. त्यांचा झंझावातच काँग्रेसविरोधी वातावरण निर्माण करण्यातला मुख्य स्रोत होता. पुढे संघाने/भाजपने राममंदिराच्या मुद्द्याआड सुरु केलेल्या जनमतप्रवाह-बदलाच्या कार्यक्रमात रथयात्रा निघाली तेव्हा तिचा चेहरा अडवानींचा होता. दहा वर्षे सत्ता राबवलेल्या आणि तरीही सर्वसामान्यांना आपला वाटेल असा एक नेमका चेहरा निर्माण न करु शकलेल्या काँग्रेसला सत्तेतून खेचण्यासाठी उभ्या केलेल्या आंदोलनालाही अण्णा हजारेंचा चेहरा मुखवटा म्हणून धारण करावा लागला. अलिकडचे उदाहरण म्हणजे आंध्रप्रदेशात अजेय मानल्या गेलेल्या चंद्राबाबूंसमोर आक्रमपणे उभ्या राहिलेल्या जगनमोहन रेड्डींना नेत्रदिपक म्हणता येईल असे यश मिळाले.
भारताबाहेरही पाहिले तर भारतावर दीर्घकाळ सत्ता गाजवलेल्या ब्रिटनमध्येही राजेशाहीचा अवशेष अजूनही राखून ठेवला आहे तो ’राजा हा देवाचा प्रतिनिधी असतो’ या जुन्या अधिष्ठानाचे ’संसद ही राणीची प्रतिनिधी असते' असे नवे रूप समोर ठेवण्यासाठीच. नावापुरता का होईना, पण राणीचा तो चेहरा लोकशाहीचा जप करणार्‍या ब्रिटिशांना अजूनही आवश्यक वाटतो. लोकशाहीचा डिंडिम जिथे सतत वाजत असतो त्या अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थांनामध्येही अध्यक्षीय पद्धत आहे. म्हणजे संपूर्ण देश प्रथम एक चेहरा निवडतो आणि तो चेहरा मग आपले सहकारी निवडतो. हे सहकारी जनतेमधून निवडून आलेले असले पाहिजेत असे बंधन नसते.
भारताचा दीर्घकाळ सहकारी असलेल्या (सोविएत) रशियाकडेही पाहता येईल. ग्लासनोस्त आणि पेरेस्रोईकाचा गोर्बाचेव्ह-येल्त्सिन काळ हा ’कम्युनिस्टांचा बालेकिल्ला ढासळला’ म्हणून अन्य लोकशाही जगाच्या दृष्टीने रशियाचा ’सुधारणा-काळ’ मानला गेला असला, तरी खुद्द रशियाच्या दृष्टीने राजकीय अस्थिरतेचाच काळ होता. त्या काळात निर्माण झालेली राजकीय घुसळण अखेर पुन्हा एकवार पुतीन यांच्यासारख्या बाहुबलीच्या हाती सत्ता सोपवूनच शांत झाली.
सोविएत युनिअनच्या अस्तानंतर ’आता रशियाची महासत्ता म्हणून कुवत उरणार नाही.’ अशी भविष्यवाणी उच्चारणार्‍या बुद्धिजीवींना त्याच रशियाने युक्रेनच्या तोंडून क्रायमियाचा घास हिसकावून घेत शांतपणे आंचवलेला पाहण्याची वेळ आली. रशियातच आणखी मागे जायचे झाले तर ’सर्वहारांची सत्ता’ म्हणवणत कम्युनिस्टांनीही लेनिन आणि स्टालिन यांची निरंकुश सत्ताच देऊ केली होती. कम्युनिस्ट क्यूबामध्ये कास्त्रो निरंकुश सत्ताधारी होता, तर पूर्वाश्रमीच्या कम्युनिस्ट युगोस्लावियामध्ये मार्शल टिटो.
हे योग्य की अयोग्य याचा तार्किक उहापोह बुद्धिजीवींनी करायचा तितका करावा. पण त्यांच्या दुर्दैवाने एका मुख्य चेहर्‍याभोवतीच सत्ता फिरत असते हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्याअर्थी मनुष्याच्या प्राणिप्रेरणा अजून पुसल्या गेलेल्या नाहीत हेच खरे. कळपाचा एक नेता असतो, एका विशिष्ट भागात एखाद्या अल्फा नराची एकहाती सत्ता असते, तसेच माणसातही आहे.
जिथे वास्तवात तसा चेहरा सापडत नाही तिथे भूतकाळातले वीर आणून मिरवले जातात. तो ही उपाय पुरेसा नसला तर अनेकदा खर्‍या खोट्या प्रचाराच्या आधारे निर्माण केले जातात. ते ही पुरेसे झाले नाही, तर धार्मिक, पौराणिक ग्रंथातल्या काल्पनिक त्रात्याची आरास मांडली जाते. अशा नेता-केंद्रित सत्तेच्या अधिपत्याखाली लोक खरेच निश्चिंत होतात की चिडीचूप हा वादाचा मुद्दा आहे. पण निदान एका कुठल्या व्यवस्थेनुसार, निदान एका दिशेने गाडं चालू लागतं हे नाकारता येत नाही. त्यात मिळणार्‍या यशाची टक्केवारी ही त्या नेत्याच्या स्वत:च्या आणि त्याने निवडलेल्या सोबत्यांच्या कुवतीवर अवलंबून राहते.
केंद्रात मोदींसमोर उभा करण्यासाठी विरोधकांना चेहरा नाही हे वास्तव आहे. त्यातल्या सर्वात मोठ्या, भाजपविरोधातील एकमेव राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसलाही नाही. ’राहुल गांधी हे मोदींना टक्कर देण्याइतके सक्षम आहेत?’ या वाक्यातले अखेरचे प्रश्नचिन्ह अद्याप कायम आहे. या प्रश्नावर चॅनेल्सच्या चर्चा अनेक शतके चालतील. पण त्यांना बाजूला सारायचे तर कोणता नवा नेता पुढे आणणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. ’काँग्रेस पक्षातील अन्य कोणता नेता देशव्यापी प्रभाव राखून आहे?’ या प्रश्नाला आजतरी उत्तर नाही.
काँग्रेसचे नेते बव्हंशी स्थानिक राजकारण करणारे आहेत. त्यामुळे एकाचा उदय इतर राज्यांतील नेत्यांना न रुचणारा असणार आहे. शिवाय केंद्रातील सत्तेच्या मृगजळापेक्षा, यशाची अधिक शक्यता असलेल्या राज्यातील सत्तेच्या वर्तुळात राहण्याचा त्यांचा कल आहे. इतके पुरेसे नाही म्हणून की काय, प्रत्येक राज्यात अद्याप एका नेत्याचा असा प्रभाव नाही.
महाराष्ट्रात काँग्रेसमध्ये एक सोडून तीन-तीन माजी मुख्यमंत्री नांदत आहेत. आणखी एका मुख्यमंत्र्याची पुढची पिढी बाह्या सरसावून सज्ज आहे. अशा वेळी परस्पर रस्सीखेच चालू असताना, यातला कुणीही एक इतरांपेक्षा मोठा होणे अवघड असते. तिथे त्यांच्यापलिकडे आणखी पाचवा नेता या चौघांच्या एकत्रित बळापुढे उभाही राहणे शक्य नाही, आणि हायकमांडने उभा करावा इतके त्यांचे बळ उरलेले नाही.
मोदींच्या बळकट पंजामध्ये विसावलेल्या भाजपला ही समस्या नाही. मोदी सांगतील तो नेता असणार हे त्यांच्या सैनिकांनी निमूट मान्य केले आहे. असे असून, २०१९च्या निवडणुका आणि नंतरच्या सत्तेच्या खेळात चुका करूनही फडणवीस यांचा चेहरा मोदींनी बदललेला नाही हे इथे नमूद केले पाहिजे. एवढेच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे नेतृत्व म्हणून आपली ओळख राहावी याची काळजी ते स्वत: आणि त्यांना धार्जिणी माध्यमे कटाक्षाने घेताना दिसतात.
महाराष्ट्रात सारे माजी काँग्रेसी मुख्यमंत्री आपापल्या मतदारसंघ, फारतर जिल्ह्याच्या बाहेर फारसे सक्रीय नाहीत. त्यांना संपूर्ण महाराष्ट्राचे नेते म्हणून कुणी ओळखत नाही. विरोधी पक्षात असताना अथवा आज राज्यात सत्तेची भागीदारी असतानाही यांची उपस्थिती कुठेही जाणवत नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर ’दोन तुजला दोन मजला’ करत तिकिटांच्या वाटपाचा खेळ खेळायचा इतपतच यांची कुवत शिल्लक राहिलेली दिसते. एरवी सत्तेत नसताना अथवा असतानाही धडाडीने कुठे धावलेले दिसलेले नाहीत.
केंद्रातील हायकमांड अधिक बलवान होती, तेव्हाही विधानसभेच्या एका कालावधीमध्ये किमान दोन मुख्यमंत्री देणार्‍या काँग्रेसची आजची स्थिती अन्य राज्यांतही तितकीच वाईट आहे. सध्या मागच्या पिढीचे राज्यातील स्थानिक क्षत्रप त्या-त्या राज्यातील राजकारण हाती ठेवून आहेत. गेहलोत, कमलनाथ, कॅ. अमरिंदरसिंग, भूपिंदर हुडा यांच्या राजकीय दबावाला सोनिया आणि राहुल गांधी झुगारुन देऊ शकले नाहीत, राज्यात आवश्यक तेव्हा नव्या पिढीला पुढे आणू शकले नाहीत. कारण कालबाह्य राजकारण करणार्‍या या जुन्या मुखंडांना बाजूला सारून नव्या दमाचे नेतृत्व पुढे आणावे एवढा त्यांचा वचक उरलेला नाही.
एकुणात काँग्रेसींना गांधी घराणे हे केवळ आपला मुखवटा म्हणून किंवा विविध राज्यांतील स्थानिक काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांचे मध्यस्थ म्हणूनच हवे आहे. त्यांनी सत्तेतला वाटा मागू नये असा काँग्रेसच्या जुन्या पिढीचा आग्रह दिसतो. सोनिया गांधींचा राजकारणात उदय होत असताना, ’त्या पंतप्रधान झाल्या तर मागच्या ’इच्छुकां’ची पंचाईत होईल’ हे ध्यानात आल्यावर त्यांच्या परदेशी असण्याचा मुद्दा भरपूर गाजवला गेला. त्यात भाजपसारखे विरोधक तर होतेच, पण त्यांना काँग्रेसी बड्या इच्छुकांची छुपी सदिच्छाही सोबत होती.
त्या मुद्द्यावर तेव्हा काँग्रेसशी फारकत घेणार्‍या शरद पवारांना त्यांच्याच नेतृत्वाखालील काँग्रेससोबत पुढे दहा वर्षे सत्ता वाटून घेताना तो मुद्दा आड आला नाही. कारण आता सोनिया गांधी पंतप्रधान नव्हे तर केवळ काँग्रेसचा ’चेहरा’, त्या पक्षाचे सुकाणू म्हणूनच काम करत होत्या. (आणि एव्हाना पवारांना स्वबळाचा पुरेसा अंदाजही येऊन चुकला होता.)
काँग्रेसींना आज तीच अपेक्षा राहुल गांधींकडून आहे. ते एकांड्या शिलेदारासारखे भाजपविरोधात उभे असले, तरी त्यांच्या पक्षातील मागच्या पिढीला कानाआडून येऊन तिखट होऊ शकणारा हा नेता नको आहे. त्यांनी सभा घ्यावात, भाजपकडून होणारी चौफेर टीका झेलावी, त्यांना प्रत्युत्तरे द्यावीत, आरोप सहन करावेत आणि हे सारे करुन सोनियांप्रमाणेच पंतप्रधानपद मात्र अन्य कुणाकडे द्यावे, नि स्वत: केवळ अध्यक्ष म्हणून राहावे असे संकेत हे ज्येष्ठ देताना दिसत आहेत. आपापल्या राज्यात काँग्रेस बळकट व्हावी म्हणून राहुल गांधींनी जबाबदारी घ्यावी नि त्या स्थानिक सत्तेचा मलिदा पुन्हा एकवार आपल्या हाती ठेवावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
केंद्रात पक्ष सत्तेवर येतो का, बळकट होतो का याची तितकी फिकीर त्यांना नाही. किंबहुना केंद्र बळकट झाले की आपली गादी गुंडाळून सद्दी संपवण्याची ताकद केंद्रीय नेत्यांना येईल याची भीतीच त्यांना अधिक आहे. म्हणून राहुल गांधी हे ’गांधी’च राहावेत, काँग्रेसचे प्रमुख नेते होऊ नयेत असा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. त्यामुळे दहा तोंडांनी भाजपकडून काँग्रेसवर नि राहुल गांधींवर होणार्‍या टीकेला प्रत्युत्तर देण्याची तसदी यांच्यापैकी कुणीही घेताना दिसत नाही. उलट या मार्गे त्यांची राजकीय उंची फार वाढणार नाही याची परस्पर सोय होत असल्याने ते आपापल्या गढ्यांमध्ये उलट निश्चिंत आहेत.
आणि याच कारणाने अनेक ज्येष्ठांनी लिहिलेल्या पत्रांत पुन्हा एकवार ’सामूहिक नेतृत्वा’ची पिपाणी वाजवण्यात आली आहे. थोडक्यात राहुल गांधींनी सेनापती होऊन युद्ध करावे. त्यातून सत्ता हाती आलीच तर त्यांनी दूर व्हावे नि मग आम्ही ’अनुभवी’ लोकांचे मंडळ निर्णयप्रक्रिया ताब्यात घेईल असा याचा अर्थ आहे. काँग्रेसच्या राजकारणाचे स्वरुप आता केवळ दरबारी, गढीवरचे उरले आहे याचे हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाचे दोन पर्याय संभवतात. पहिला म्हणजे ज्येष्ठांनी मागणी केल्याप्रमाणे सामूहिक नेतृत्वाचा. लेखनाच्या सुरुवातीला विशद केल्याप्रमाणॆ नेत्याला नेत्याचाच पर्याय उभा राहू शकतो, तोच लोकांना समजतो हे ध्यानात घेतले आणि काँग्रेसी नेत्यांच्या परस्पर सहकार्याचा आणि सहमतीच्या इतिहासाचा विचार केला तर हा पर्याय फारसा फलदायी होईल याची शक्यता फार कमी आहे.
दुसरा पर्याय म्हणजे एका चेहरा समोर ठेवून त्याच्या पाठीशी सर्व पक्ष भक्कमपणे उभा करण्याचा. ऐतिहासिक दृष्टीने यात यशाची शक्यता अधिक असली, तरी योग्य चेहर्‍याची उपलब्धता, त्याची निवड आणि तो पर्याय असल्याबद्दल जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यास आवश्यक असलेले पाठबळ हे कळीचे मुद्दे आहे.
सद्यस्थितीत गांधी घराणे नको म्हटले तर देशव्यापी पक्षाला सक्षम असा अन्य नेता कुठला या प्रश्नाचे उत्तर लवकरात लवकर द्यावे लागणार आहे. सध्या चर्चेचे गुर्‍हाळ ’नेता कोण?’ यापेक्षा ’अध्यक्ष कोण?’ या दुय्यम प्रश्नाभोवती फिरते आहे. आणि यात मनमोहन सिंग, मुकुल वासनिक यांच्यासह ए. के. अ‍ॅंटनी यांची नावे आहेत. पैकी मनमोहन सिंग याच्या राजकीय अपरिपक्वतेमुळे नेतृत्वहीन झालेल्या काँग्रेसची सत्ता मोदी-भाजपने हिसकावली हे वास्तव ध्यानात घेता ते पुन्हा एकवार तात्पुरते, जागा भरण्यापुरते अध्यक्ष राहणार आहेत.
थोडक्यात अध्यक्षाचे नाव बदलले तरी सत्तेचे वर्तुळ तेच राहणार हे उघड आहे. अ‍ॅंटनींना अध्यक्ष करणे हे हिंदी भाषक पट्ट्यातील भाजपच्या बळकट सत्तेला उपकारकच ठरणार आहे. त्यांचा चेहरा केवळ केरळपुरता उपयुक्त आहे, एरवी त्यांचे केंद्रातील स्थान गांधी घराण्याचीच कृपा आहे.
केंद्रातील सत्ता गमावून साडेसहा वर्षे झाली. जेमतेम दहा जागा वाढण्यापलिकडे २०१९मध्ये फारशी प्रगती झालेली नाही. दुसरीकडे मोदी-भाजपने आपली सत्ता अधिक बळकटच केली आहे. ज्या राज्यांमधून काँग्रेसला सत्ता मिळाली तिथे ती टिकवणे अवघड झाले आहे. काही ठिकाणी तोंडाशी आलेला सत्तेचा मागे राहूनही भाजपने लीलया हिरावून नेला आहे. तेव्हा आता ’अध्यक्ष कोण?’ या मर्यादित प्रश्नापलिकडे जाऊन ’नेता कोण?’ या मुख्य प्रश्नाला भिडण्याची गरज आहे. ’चाळीस गेले चार राहिले’च्या स्थितीतले ज्येष्ठ आणि राज्यापुरते स्वार्थ केंद्रित केलेल्या काँग्रेसी नेत्यांना याचे भान येण्याची गरज आहे.
अशा वेळी ज्यांच्या बाजूने आणि विरोधात असे दोन तट पडलेले दिसत आहेत, त्या राहुल गांधींसमोर काय पर्याय आहेत हेही पाहावे लागेल. सत्ताबाह्य असल्याचा अपवाद वगळला तर आजची त्यांची स्थिती आणि इंदिरा गांधी यांची सत्तरीच्या दशकाच्या सुरुवातीला असलेली स्थिती बरीचशी सारखी आहे. दोघांचाही संघर्ष मुख्यत: पक्षातील ज्येष्ठांशी आहे. इंदिरा गांधींनी स्वतंत्र चूल मांडून नव्या पिढीला नवा तंबू देऊ केला. मूळ काँग्रेसमध्ये राहिलेल्या आणि नेहरु-गांधी घराण्याला अजूनही मुख्य आधार मानणार्‍या काही दुबळ्या मनाच्या नेत्यांच्या आधारे हळूहळू मूळ काँग्रेसला क्षीण करत नेऊन जुन्यांची सद्दी त्यांनी संपुष्टात आणली.
आज ते धाडस राहुल गांधी दाखवतील का असा प्रश्न आहे. त्यांना ते जमेल का हा प्रश्न त्या पुढचा. किंवा सध्याच्या काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारुन ते अंतर्गत विरोधकांना प्रसंगी गमावण्याचा, त्यातून काँग्रेस दुबळी होण्याचा धोका पत्करुन नेस्तनाबूद करु शकतील. त्यानंतर ते भाजपला टक्कर देऊ शकतील की नाही हे त्यांच्या कुवतीवर अवलंबून राहील. पण निदान वर बसलेल्या ज्येष्ठांनी ज्यांची राजकीय प्रगतीची वाट बंद केली आहे, असे राजकीयदृष्ट्या तरुण नेते त्यांच्यासोबत जातील आणि कदाचित नवी फळी उभी राहील.
उलट दिशेने पाहिले यातून वाईटात वाईट इतकेच घडेल की जेमतेम पन्नास खासदार असलेली काँग्रेस आणखी खाली घसरेल. त्यांचे नेतृत्व प्रभावहीन ठरून कायमस्वरुपी संपून जाईल. पिढ्यांच्या रस्सीखेचीची सध्याची स्थिती पाहता ही शक्यता आजही आहेच. त्यामुळे गुंतवणुकीच्या भाषेत हा ’हाय-रिस्क हाय-रिटर्न गेम’ खेळण्याचे धाडस ते दाखवतात, की पुन्हा अंतर्गत रस्सीखेचीचेच राजकारण करत काँग्रेस रडत-खुरडत चालत राहील, याचा निर्णय पुन्हा राहुल गांधींनाच घ्यावा लागणार आहे.
सामूहिक नेतृत्वाची पिपाणी बलवान नेत्याच्या शंखनादापुढे निष्प्रभ ठरते याला इतिहास साक्षी आहे. राहुल गांधींबरोबरच काँग्रेसच्या गढीवर लोडाला टेकून बसलेल्या ज्येष्ठांनाही हे ध्यानात ठेवण्याची गरज आहे.
-oOo-
पूर्वप्रसिद्धी: अक्षरनामा’ २६ ऑगस्ट २०२०.
