बुधवार, ६ नोव्हेंबर, २०२४

I. P. L. (इंडियन पोलिटिकल लीग)

काही वर्षांपूर्वी कुणीतरी (बहुधा अण्णा हजारे, खात्री नाही) म्हणाले होते, ‘आपल्या लोकशाहीमध्ये पक्षीय लोकशाहीला स्थान नाही. सर्व उमेदवारांनी स्वबळावर लढावे. नंतर विजयी उमेदवारांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करावे.’ सध्या ‘जिकडे उमेदवारी तिकडे हरी हरी’ या उक्तीनुसार आपले बहुतेक राजकारणी वागताना दिसत आहेत. हे पाहता अशा पक्षातीत निवडणुकांची वेळ जवळ आलेली आहे असे वाटू लागले आहे.

मग ‘उगाच अंदाजपंचे दाहोदरसे होण्यापेक्षा सारं काही नीट वैधानिक पातळीवरच का करु नये?’ असा विचार मी करत होतो. आणि म्हणोन, या ठिकाणी, प्रभू श्रीरामांच्या कृपेने हा एक प्रस्ताव देतो आहे. पटतो का पाहा. नाही तर दुरुस्त्या सुचवा.

सर्वप्रथम निवडणूक आयोग ही वैधानिक संस्थाच विसर्जित करुन टाकावी. तिच्या जागी नवी व्यवस्था असावी. आणि हा बदल नियोजन आयोगाकडून नीती आयोगाकडे— म्हणजे काटेकोरपणाकडून भोंगळपणाकडे इतपतच मर्यादित नसावा. आयपीएल मॅनेजिंग कौन्सिलच्या धर्तीवर तिचे काम चालावे.

The_Menu
timescontent.timesgroup.com येथून साभार.

या कार्यकारी मंडळाकडे प्रामुख्याने दोन कामे असतील. पहिले म्हणजे आज ज्या प्रकारे निवडणुकांचा कार्यक्रम कार्यवाहीत आणला जातो, त्याच धर्तीवर निवडणुका घेणे. यासाठी आवश्यक वाटल्यास सध्याच्या आयोगाच्या धर्तीवर एक उपसंस्था निर्माण केली जावी.

राष्ट्रीय, स्थानिक, स्वघोषित अशा सर्व प्रकारच्या पक्षांवर संपूर्ण बंदी घालण्यात यावी. सार्‍यांनी स्वबळावर (अपक्ष) लढावे. मग त्यातून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा आयपीएलच्या धर्तीवर लिलाव करावा. हे कार्यकारी मंडळाचे दुसरे काम असावे.

‘निवडणुका या नियमित होणार्‍या स्पर्धा आहेत’ या दृष्टीने त्यांच्याकडे पाहून त्यांचे काटेकोर नियोजन केले जावे. लोकसभेच्या निवडणुका या राष्ट्रीय स्पर्धा असून आयपीएलच्या धर्तीवर यात ‘संघ’ (म्हणजे मराठीमध्ये टीम्स) - पक्ष नव्हे! - असावेत. हे या संघांची मालकी विविध ‘फ्रँचायजीं’कडे असावी. उदा. अदानींची एक, अंबानींची दुसरी, लॉरेन्स बिश्नोईची तिसरी, बाबा रामदेवांची चौथी, बाबा राम रहिमची पाचवी, तिरुपती बालाजी ट्रस्टची सहावी... वगैरे.

आयपीएल फ्रँचायजी जसे खेळाडू प्रशिक्षित करण्याच्या भानगडीत न पडता, आधीच गुणवत्ता सिद्ध झालेले खेळाडू सरळ विकत घेते, तसेच हे राजकीय संघ उमेदवारी, प्रचार वगैरे भानगडीत न पडता थेट निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना लिलावात विकत घेतील... साधारण २०१४ पासून भाजप करतो आहे तसे.

अदानींना त्यांच्या परदेशात रेजिस्टर्ड असलेल्या फॅमिली ट्रस्टतर्फे ही फ्रँचायजी घेता यावी म्हणून त्यात परकीय गुंतवणुकीला परवानगी द्यावी. त्याचा फायदा घेऊन दाऊद इब्राहिम गुपचूप एक पक्ष खरेदी करेल. मग तो नक्की कुठला यावर फडणवीस, राज ठाकरे, संजय राऊत यांचे तुंबळ भांडण होईल. तिघेही एकमेकांकडे बोटे दाखवतील. (हे पाहून) शरद पवार गालातल्या गालात हसतील.

पक्ष ही संकल्पना मोदीत– आय मिन मोडीत निघाल्याने पक्षांतर-बंदी कायदाही रद्दबातल होतो. यातून प्रत्येक लोकप्रतिनिधी हा रसायनशास्त्रातील एखाद्या ‘फ्री रॅडिकल’सारखा राहून स्वार्थानुसार— अर्रर्र, जनतेच्या हिताला अनुसरून, वारंवार संघ बदलू लागला तर सत्तेचा लंबक सतत हलता राहील. हे टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधीला विकत घेताना संघ-व्यवस्थापक फ्रँचायजी त्यांना एक करार देऊ करेल. यात प्रतिनिधींची कामे, मानधन, बाहेर पडण्याच्या अटी इत्यादि बाबी कायदेशीरपणे नोंदल्या जाव्यात. सध्या लोकप्रतिनिधी अनेक उद्योगपतींशी जे अनौपचारिक, पडद्यामागचे करार करतात, त्यातील बरीचशी कलमे यात समाविष्ट करता येतील.

निवडणूक आयोगाची जागा घेतलेल्या, स्टॉक एक्स्चेंज अथवा सेबीच्या धर्तीवर काम करणार्‍या कार्यकारी मंडळावर फ्रँचायजींचे प्रतिनिधी असावेत. त्यांतूनच एक - शक्य तो लिलावानेच - अध्यक्ष निवडावा. अध्यक्षाला सरन्यायाधीशांच्या समकक्ष स्थान नि अधिकार असावेत. या सरनिवडणूक अधिकार्‍याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागता येऊ नये म्हणून हे ‘बूच’ मारून ठेवावे.

लोकसभा नि विधानसभा निवडणुकांनंतर पंतप्रधानपदासह अन्य मंत्रिपदांसाठीही लिलाव होतील. हे लिलाव व्यक्तिगत पातळीवर होतील.

LeaderUnderHammer
ThePrint.com वरून साभार.

या नंतर लोकप्रतिनिधी आणि मंत्रि-प्रतिनिधी यांचे लिलाव होतील. मंत्रि-प्रतिनिधींना कॅप्ड खेळाडूंप्रमाणे, तर इतर प्रतिनिधींना अनकॅप्ड खेळाडूंप्रमाणे वेगवेगळे निवडले जाईल. एका फ्रॅंचायजी-संघाला जास्तीत-जास्त चार ते सहा मंत्रि-प्रतिनिधी खरेदी करण्याची मुभा असेल. यातून मंत्रिपरिषदेवर एकाच फ्रँचायजीचे आणि पर्यायाने उद्योगपती-चमूचे वर्चस्व राहणार नाही याची खातरजमा करुन घेता येईल.

अगदी नव्वदी उलटलेल्यांसह सर्वांनाच प्रत्यक्ष खेळात भाग घेण्याची इच्छा असल्याने निवृत्त खेळाडू ही जमातच अस्तित्वात इथे आस्तित्वात नसेल. परंतु पूर्वी लोकप्रतिनिधी असलेले पण आता पराभूत झाल्याने लिलावात संधी न मिळालेले पर्याय म्हणून उपलब्ध असतील. यातील ज्येष्ठांना कोच म्हणून मागल्या दाराने आत येण्याची संधी उपलब्ध असेल. याखेरीज प्रशासनातील अनुभवी बाबू लोकांनाही हीच संधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यातून फ्रँचायजी, त्यांचे मालक यांचे प्रशासनाशी चांगले संबंध निर्माण होतील. याचा देशउभारणीसाठीही उपयोग होईल.

दरम्यान राजू शेट्टी ‘शेतकरी उमेदवाराला वाजवी भाव मिळालाच पाहिजे’ म्हणून आंदोलन करतील. त्याच धर्तीवर जरांगे, हाके, जानकर आदी मंडळी आपापल्या मागण्यांच्या आवृत्त्या सादर करतील.

वैदर्भीय मंडळी ‘पुण्या-मुंबईच्या प्रतिनिधींना नेहमीच लायकीपेक्षा जास्त भाव मिळतो.’ म्हणून कुरकुर करतील. दरम्यान मराठवाड्यातील बरेच प्रतिनिधी अनसोल्ड राहून नंतर बेस प्राईजला उचलले जातील.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आधीच पक्ष-निरपेक्ष, अर्ध-अध्यक्षीय (नगराध्यक्ष, सरपंच यांची थेट निवड) पद्धत असल्याने तिथे तीच चालू राहील.

आयपीएल, एमपीएल नि पीपीएल (राष्ट्रीय, राज्य, शहर) या तीन पातळीवरील लीग्जप्रमाणेच प्रत्येक पातळीवर वेगवेगळ्या फ्रॅंचायजीज असतील.

सर्व मंत्री स्वतंत्रपणे निवडून येत असल्याने प्रत्येकावर स्वतंत्रपणे अविश्वास ठराव आणता येईल. त्या मंत्र्याला विकत घेतलेल्या फ्रॅंचायजीला/संघाला त्यावर व्हिटो म्हणजे नकाराधिकार वापरता येईल. थोडक्यात आपल्या अधिकारात ते त्याचे मंत्रिपद वाचवू शकतात.

अविश्वास ठराव पास झाल्यानंतर नव्याने होणार्‍या मंत्रिपदाच्या लिलावामध्ये निवडला गेलेला नवा मंत्री त्याच फ्रँचायजीचा नसेल, तर नव्या मंत्र्याच्या फ्रॅंचायजीने उर्वरित कार्यकालासाठी जुन्या मंत्र्याच्या फ्रँचायजीना प्रो-रेटा बेसिसवर नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक असेल.

याशिवाय आपल्याला नको असलेला मंत्रि-प्रतिनिधी, लोक-प्रतिनिधी रिलीज करुन अन्य फ्रॅंचायजीना ‘विकण्याची’ मुभाही फ्रँचायजी-संघांना असेल.

पुढील निवडणुकीपूर्वी यातील काही जणांना रीटेन करण्याची मुभा फ्रॅंचायजींना दिली जाईल. रीटेन केलेला प्रतिनिधी पुढील निवडणुकीत पराभूत झाला, तर त्याला सहा महिन्यांत निवडून येणे आवश्यक आहे. अन्यथा फ्रँचायजींबरोबरचा त्याचा करार आपोआप संपुष्टात येईल.

Chanda_aur_Dhanda
Satish Acharya यांचे भाष्यचित्र.

‘दर लिलावात सर्व खासदार/आमदारांना रिलीज करायलाच हवे. तीन टर्म्स झाल्या आहेत. आता भाजपला मोदींना रीटेन करू देऊ नये.’ अशी तक्रार घेऊन आलेल्या नाना पटोलेंना ‘हिंमत असेल तर अशीच तक्रार राहुल गांधींबद्दल करुन दाखवा.’ असे उत्तर कार्यकारी मंडळाकडून दिले जाईल.

या व्यवस्थेमध्ये बंडखोर ही संकल्पनाच नाहीशी झाल्याने कुणी कुणाला ‘गद्दार’ म्हणणार नाही. ‘पाठीत खंजीर खुपसला’ म्हणणार नाही. निष्ठा नावाची बाबच नाहीशी झाल्यावर या दोन्हींचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

मुख्य म्हणजे सर्वांनाच खोके मिळू लागल्याने ‘पन्नास– किंवा कितीही– खोके, एकदम ओके’ ही घोषणा रद्दबातल होईल. एकनाथ शिंदेंच्या चेहर्‍यावर चंद्रकांत पाटलांइतके रुंद हसू दिसू लागेल.

-oOo-


हे वाचले का?

शनिवार, २ नोव्हेंबर, २०२४

स्वबळ की दुर्बळ

‘लोकसभा निवडणुकीत शिंदेसेनेचा स्ट्राईक रेट भाजपपेक्षा अधिक’ तर होताच, पण ‘एकुण कामगिरीही तोडीस तोड होती’. त्यामुळे ‘विधानसभेच्या जागा वाटपामध्ये शिंदे वरचढ असतील’... आहेत... ‘शहांचा सल्ला त्यांनी धुडकावला’... वगैरे आम्ही वाचत आहोत...

दरम्यान लोकसत्तामधील आजचा लेख असे सांगतो की, भाजपाने विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे, कमळ चिन्हावर लढणारे १५२, अधिक शिंदेसेना व अजित पवारांची राष्ट्रवादी या दोन पक्षांत निर्यात करुन एकुण १७ असे एकुण १६९ उमेदवार उभे केले आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने एकुण १६४ जागा लढवल्या होत्या असे स्मरते.

MVA_Press

काँग्रेसच्या पीछेहाटीच्या अनेक कारणांमध्ये एक कारण इतर पक्षांसोबत केलेल्या आघाड्या नि घेतलेली दुय्यम भूमिका आहे हे माझे ठाम मत आहे. ते यानिमित्ताने पुन्हा अधोरेखित करतो. दारूण पराभव झाला तरी चालेल, पण पुर्‍या शक्तिनिशी लढावे हाच बहुधा पक्षाच्या हिताचा मार्ग असतो.

हे पुरेपूर ओळखून, भाजप (त्यांच्याबाबतीत तर दारूण पराभवाची शक्यता नगण्य आहे.) “लोकसभेचा पराभव ‘कालचा होता’, आजही आम्हीच शिरजोर आहोत” हे ठणकावून सांगते आहे. उलट मविआमध्ये मोठा भाऊ असून एक हरियानाचा पराभव पाहून काँग्रेसने शेपूट घातले नि दहा ते पंधरा आमदार असलेल्या पक्षांना बरोबरीचे स्थान दिले आहे.

मागील वेळच्या निकालानुसार जागावाटप झाले असल्याने, दोन सेना नि दोन राष्ट्रवादी बहुतेक ठिकाणी परस्परांविरोधात लढत आहेत. यातून दोघांचाही शक्तिपात (मागील एकत्रित पक्षांच्या कामगिरीच्या तुलनेत) नक्की आहे. या धोक्यापासून भाजपने स्वत:ला सुरक्षित करुन घेताना बहुसंख्य जागा स्वत:कडेच घेतल्या आहेत. उलट काँग्रेसने शेपूट घालून मविआच्या पराभवाची मुहूर्तमेढ रोवून ठेवली आहे.

आणखी काही उदाहरणे हवी असतील, तर आप, मनसे, वंचित यांचीच घेता येतील. आपने स्वबळावर लढलेले गोवा, गुजरात नि हरयानामध्ये अंगाशी आले असले, तरी तेथील भाजपचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या काँग्रेसची आणखी पीछेहाट करुन ठेवली आहे. भविष्यात तिची जागा बळकावण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. दिल्ली नि पंजाबमध्ये त्यांची ही स्ट्रॅटेजी चांगलीच यशस्वी ठरली (अर्थात याला स्थानिक गणिते नि त्या त्या वेळची परिस्थिती धरून इतर कारणेही असतात. रिस्क तिथूनच येते.)

मनसेने पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत मुसंडी मारून १३ आमदार निवडून आणले. तेव्हा त्यांचा स्वत:चा असा प्लॅटफॉर्म ब्लू-प्रिंटच्या रूपात उभा केला होता, मराठी अस्मितेची नेमकी भूमिकाही होती. परंतु पुढे मोदी उदयानंतर मोदींसाठी निवडणुका न लढवण्याचा निर्णय आत्मघाती ठरला नि बाकी सारे गुंडाळून ‘उद्धवसेनाविरोध’ हा एक-कलमी कार्यक्रम राबवण्यास सुरुवात केल्याने (आणि तो फडणवीस नि नंतर एकनाथ शिंदे अधिक प्रभावीपणे राबवू शकत असल्याने) स्वत:चे असे स्थान शिल्लक ठेवले नाही.

Raj_Fadanvis

उशीरा का होईना उपरती होऊन यांनी पुन्हा स्वबळाचा नारा दिल्याने बदल घडू शकेल का असा प्रश्न उभा राहतो. एक गोष्ट अनुकूल आहे आणि ती म्हणजे सहा पक्षांच्या काटाकाटीच्या खेळात काही ठिकाणी तिसर्‍याच कुणाला लॉटरी लागू शकते (आठवा– चार पक्षांच्या साठमारीत १२५ मतांनी निवडून आलेला अरुण गवळी), यात मनसे असू शकत होती. परंतु दोन दिवसांपूर्वीच ‘मनसेच्या पाठिंब्याने भाजपचे सरकार’ अशी घोषणा करुन राज ठाकरेंनी तिसरा पर्याय ही भूमिका स्वत:च मोडीत काढली आहे...

...आणि त्याचवेळी शिंदेसेनेविरोधात मतदान करु इच्छिणार्‍या भाजपच्या मतदारांना डोळाही मारला आहे! याचा परिणाम म्हणून भाजपच्या मतदारांनी शिंदेसेनेऐवजी मनसेचा आमदार दिला तर भाजपची ‘चित भी मेरी, पट भी मेरी’ अशी स्थिती होणार आहे.

किंबहुना शिंदेसेनेच खच्चीकरण होऊन काही आमदार मनसेकडून आले, तर त्यांना फायदेशीरच आहे. सत्ता न गमावता शिंदेंची बार्गेनिंग पॉवर कमी करता येईल. मनसेने भाजपकडे दहा जागांवर पाठिंब्याची मागणी केली आहे. माहीमसह या दहाही जागांवर शिंदेसेनेचे उमेदवार आहेत. ही शक्यता ओळखूनच कदाचित, शिंदेसेनेने माहीममध्ये अमित ठाकरेंविरोधातील आपला उमेदवार मागे घेण्यास नकार दिलेला आहे. थोडक्यात भाजप आपल्या सहकारी पक्षांतच कलागत लावून दोघांची शक्ती वाढणार नाही याची खातरजमा करुन घेत आहे.

वंचितची कथाही मनसेप्रमाणेच आहे. त्यांनी पहिली निवडणूक स्वबळावर लढवली तेव्हा भरपूर मते मिळवली. त्यातून त्यांची ताकद सिद्ध केली. परंतु तिची किंमत वसूल करताना अवाच्या सवा मागण्या करुन हातची संधी गमावली. आणि नंतर युती वा आघाडी यांच्याबाबत उलटसुलट भूमिका घेत विश्वासार्हता गमावली. आता नवजात अशा लहान-सहान पक्षांची गोधडी शिवून त्यात ताकद मिळवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालू आहे.

या खेरीज अनेक स्थानिक पक्षांबाबतही पाहिले तर स्वबळावर लढणे ही ‘हाय रिस्क, हाय रिटर्न’ स्ट्रॅटेजी आहे. तृणमूल, बीजेडी, टीआरएस, बसपा, वायएसआर काँग्रेस वगैरे पक्षांनी ही यशस्वीपणे राबवून दाखवलेली आहे. विशेष म्हणजे यातील बहुतेकांनी काँग्रेसचीच राजकीय भूमी ताब्यात घेतलेली आहे.

भाजपचे चाणक्य हे पुरेपूर जाणून आहेत. त्यामुळे एकवेळ पराभव स्वीकारतील (तो ही काही महिन्यात विजयात रूपांतरित करता येईलच) पण लवचिकपणा दाखवून आपली भूमी शिंदेसेनेच्या ओटीत घालण्याचा काँग्रेसी गाढवपणा ते कधीच करणार नाहीत.

-oOo-


हे वाचले का?

मंगळवार, २४ सप्टेंबर, २०२४

दोन हजारची नोट आणि चाकावरची अ‍ॅन्टेना

काही वर्षांपूर्वी एका महान नेत्याच्या सरकारने दोन हजार रुपयाच्या नोटेमध्ये गुपचूप जीपीएस चिप बसवल्याची कुजबूज ऐकायला मिळाली होती. या चिपवरून ती नोट कुठे आहे हे बिनचूकपणे सांगता येते असे एका चॅनेलकाकूंनी आम्हाला डेमोसह समजावून सांगितले होते.

बहुतेक काळा पैसा साठवणारे नेहमी मोठ्या दर्शनी किंमतीच्या नोटांमध्ये तो साठवत असल्याचे एका चाणाक्ष (हा शब्द `चाणक्य'वरुन आला असावा का?) नि धूर्त नेत्याने ओळखले होते. म्हणून या सर्वात मोठ्या दर्शनी किंमतीच्या नोटेची लालूच दाखवण्यात आली होती नि त्यात जीपीएस चिप दडवली होती

एक दोन मूर्ख चॅनेल पत्रकारांनी हे गुपित फोडल्याने पंचाईत झाली होती. परंतु नंतर शासनाने सफाईने (हिंदीमध्ये ‘आनन फाननमें’ किंवा इंग्रजीत swiftly) सक्रीय होत त्याबद्दल अधिक माहिती जाहीर होऊ नये याची काळजी घेतली.

त्यामुळे त्या चिपसोबतच `चिप-पोर्टेशन'चे तंत्र काम करत असल्याची माहिती कुणाला समजली नाही. आज दहा वर्षांनंतर ते तंत्र कार्यरत झाले असल्याची बातमी आतल्या गोटातून मिळाली आहे.

या तंत्राच्या साहाय्याने ती नोट जिथे आहे तिथून पोर्ट करुन (तुम्ही ‘स्टार ट्रेक’ नामक मालिका पाहिली असेल. त्यात ‘व्हूउउउउउश:.... इथून गायब, तिकडे हजर’ प्रकाराने माणूस यानातून ग्रहावर किंवा ग्रहावरून यानामध्ये जात असे. त्यातील माणसांच्या जागी नोट कल्पून पाहा.) थेट रिजर्व्ह बँकेच्या सिक्रेट लॉकरमध्ये पाठवली जाते आहे. (काही दुष्ट लोक कुण्या अदानीच्या तिजोरीत जाते असे म्हणतात, पण तो अपप्रचार आहे.) सार्‍या काळ्या पैशाला असे गुप्तपणे थेट सरकारजमा केले जात आहे. त्यामुळे व्यवहारातून या नोटा गायब झाल्या आहेत.

आपल्या तिजोरीतून वा तांदुळाच्या डब्यातून या नोटा गायब होत असल्याने काळा-पैसा धारकांमध्ये घबराट पसरली आहे. काहींना हा भानामतीचा प्रकार वाटला. पण मग एका गुजराती वृत्तपत्राने खुलासा प्रसिद्ध केल्यावर काय घडते आहे ते सार्‍यांना समजले.

पण त्यांना बदलून घेण्यास फार उशीर झाला आहे. आता मोबाईल-पेमेंट क्रांतीनंतर (हा आणखी एक मास्टरस्ट्रोक) बाजारातही मोठी नोट कुणी हाती घेत नसल्याने खपवणेही मुश्किल झाले आहे. आणि आपसांत रोखीची देवाणघेवाण करणारे काळा पैसावाले आपल्या या– म्हणजे काळापैसाधारक – जातभाईकडूनही स्वीकारेनासे झाले आहेत. बरं हा सारा पैसा काळा असल्याने त्याबद्दल जाहीर बोलणे शक्य नसल्याने त्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो आहे.

देशातील सारा काळा पैसा अशा रीतीने बिनबोभाट देशाच्या (किंवा कुण्या अदानीच्या) तिजोरीत आणण्याचा हा मास्टरस्ट्रोक कमालीचा यशस्वी झाला आहे. आपल्या देशातील अनेकांना नेहमीप्रमाणे पोटदुखी झाल्याने याचे म्हणावे तेवढे श्रेय सरकारला दिले जात नाही. परंतु परदेशांत मात्र या भारतीय तंत्राबाबत भरपूर कुतूहल निर्माण झाले आहे. काही देशांत याचा उपयोग इतर गोष्टींसाठी केला जाऊ लागला आहे.

आता हेच पाहा ना. नासाने आता याच चिपचा वापर करुन टायर्स बनवायला सुरुवात केली आहे. सर्व टायर्स आता या चिप्ससह उत्पादित होतात. याचा फायदा असा की गाडी नो-पार्किंगमध्ये लावली तर तिला उचलून न्यायला Tow-truck पाठवायची गरज पडत नाही. फक्त एक बटन दाबून व्हूउउउश: करुन ‘इम्पाउंड लॉट’मध्ये आणून टाकता येते.

यातून तिथले पार्किंगचे नियम मोडणार्‍यांनी यावर तोडगा शोधला आहे, तो सोबतच्या चित्रात दाखवला आहे.

भारतीय काळा पैसावाले असाच काहीसा उपाय शोधून आपला पैसा वाचवतील का? असा प्रश्न ‘बोल मर्दा’ या आंतरराष्ट्रीय मराठी पोर्टलचे बातमीदार कम टाईपसेटर चिंटू चोरडिया यांनी विचारला आहे

- oOo -


हे वाचले का?

गुरुवार, ६ जून, २०२४

आपले राष्ट्रीय खेळ

आयपीएल आणि निवडणुका हे आपले राष्ट्रीय खेळ आहेत... !

दोन्हीं प्रकारामध्ये नवा सीझन आला की ‘मोसम’ पाहून खेळाडू संघ बदलतात किंवा नवे मालकच त्यांना विकत घेतात.

मालकांना आवडला नाही तर ते सीझन चालू असताना मध्येच कॅप्टन बदलतात.

दोन्हींमध्ये गोलंदाज एकामागून एक चेंडू फेकत राहतात, फलंदाज ते मारत राहातात आणि ‘कमेंट्री बॉक्स’पासून (यात ‘X’-बॉक्सपण आला!) समाजमाध्यमांवरचे काही हजार, काही लाख लोक तो पकडायला धावाधाव करत असतात.

प्रत्येक सामन्यातील एक डाव दिवसा नि एक रात्री खेळला जातो... क्वचित पहाटेसुद्धा!

प्रत्येक सामन्यापूर्वी ‘प्रतिस्पर्धी कोण आहे’ याबरोबरच मैदानावरील ‘खेळपट्टी’ आणि ‘बाजूच्या हिरवळीची स्थिती’ आदि परिस्थितीजन्य घटकांचा विचार करून टीम निवडली जाते. चेन्नईमध्ये फिरकी गोलंदाजांना प्राधान्य असते, तर अहमदाबादमध्ये वेगवान गोलंदाजांची चलती असते.

खेळ पाहण्यास बसलेल्या प्रेक्षकांना इच्छा नसूनही, समोरील जाहिरातींमध्ये काही तथ्य नाही हे ठाऊक असूनही, त्या पाहाव्याच लागतात. समोरची प्रसिद्ध व्यक्ती जे ग्यान देते ते निमूट ऐकून घ्यावेच लागते.

पैसे खर्चणारे, एक टीम निवडून तिला प्रोत्साहन देणारे, विरोधी टीमच्या समर्थकांवर शाब्दिक वार करणारे, एकमेकांना भिडणारे प्रेक्षकच असतात.

‘ड्रिंक्स’ ब्रेकमध्ये परस्परविरोधी टीमचे खेळाडू एकाच आईस-बॉक्समधून पाणी नि कोल्ड्रिंक पितात. तसंच सामना संपल्यावर परस्परांसोबत डिनर पार्ट्या करतात.

प्रेक्षकांनी खर्चलेल्या पैशांतून खेळणार्‍या दोन्ही टीम्सच्या खेळाडूंना, डग-आउटमध्ये नुसतेच बसलेल्या टीम सपोर्ट स्टाफला, त्यांच्या मालकांनाच काय पण टीव्हीवरील निवेदकांनाही(!) मानधन मिळून त्यांची चांदी होते.

सामना संपला, गुलाल उधळून झाला की प्रेक्षक आपला खिसा किती हलका झाला याचा अंदाज घेत-घेत पुढच्या काटकसरीची चिंता करत घरी जातात (किंवा टीव्ही बंद करतात.)

दोन्हींमध्ये मोजके स्थानिक/मूलनिवासी खेळाडू आणि बाकीचे थोडे देशातले, थोडे परदेशातले असे पैसे देऊन खरेदी करून एक टीम तयार केली जाते. पण ‘नालायक असले तरी स्पर्धेच्या/संघर्षाच्या प्रसंगी आपल्या जातीच्या, धर्माच्या, देशाच्या, गावच्या माणसाची बाजू घ्यायला हवी’ या निष्ठेतून अशा ‘आपल्या नसलेल्या’ आपल्या टीमची बाजू सर्वसामान्य चाहते प्रसंगी आपल्याच माणसांशी वैर पत्करुनही लढवत असतात.

एक लहानसा फरक असा आहे की आयपीएलमध्ये खेळाडूंचा रीतसर लिलाव होतो, तर निवडणुकीत ‘होस्टाईल टेक-ओव्हर’देखील (Hostile Take-over) होते.

प्रत्यक्ष निवडणुकीआधी बाहेरुन नेते आयात करतात, निवडणुकीदरम्यान बाहेरुन नेते आयात करतात आणि निवडणूक झाल्यावरही बाहेरुन नेते आयात करतात. (अदानी जसे कंपनी शून्यापासून सुरु करण्याचे नि वाढवण्याचे कष्ट न घेता सरळ इतरांची बळकावतो तसेच.) थोडक्यात पळवापळवी हा राजकारणाच्या अनेक उपखेळांपैकी एक खेळ आहे.

... कारण आयपीएल आणि निवडणुका हे आपले राष्ट्रीय खेळ आहेत !!

GameOrSport
https://www.sportsbusinessjournal.com/ येथून साभार.

प्रत्येकाचा एक संघ असतो नि एक लाडका खेळाडू असतो. हे दोन्ही जग्गात भारी आहेत असा त्याचा समज असतो. यांची कामगिरी खालावली तर ती ‘सदोष पंचगिरी’मुळेच असा त्यांचा ठाम विश्वास असतो. ‘पंच बदला निकाल बदलेल’ या उक्तीवर त्यांचा ठाम विश्वास असतो. कारण...

आपलं पोरगं कोणत्या शाळेत नि कितव्या इयत्तेत शिकते याचा पत्ता नसलेल्यालाही फडणवीसांचा स्ट्राईक रेट किती नि त्यांनी कुठल्या पक्षातून किती नेते आयात केले याचे स्टॅटिस्टिक्स बिनचूक मुखोद्गत असते. आणि असे असून बीसीसीआय आपल्याला ईशान किशनप्रमाणेच करारापासून वंचित ठेवते याची त्याला खंत नसते. कारण...

उपकर्णधार म्हणून साधी स्वतंत्र रूम मागितली म्हणून सुरेश रैनाला स्पर्धेच्या मध्येच परदेशातून हाकलून लावले जाते. दुसर्‍या पक्षात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून जडेजासारख्या दिग्गज खेळाडूला एका आयपीएलचे तिकीट नाकारले जाते. पण ‘निवडून येण्याची क्षमता’ आणि ‘श्रेष्ठींशी नाते’ या गुणांच्या बळावर हार्दिक पांड्याला मात्र भाजपमधून शिंदेसेनेमध्ये प्रवेश केल्यावरही निलंबित केले जात नाही. तरीही...

दुसर्‍या पक्षातून येऊन थेट तिकीट मिळवलेला हार्दिक ‘कसा निवडून येतो बघतोच.’ असे म्हणत कुणी रामदास बुमराह बंड करतो. पण वरिष्ठांनी ‘समजावल्या’वर (समजूत घातल्यावर नव्हे, प्लीज नोट!) ‘संघ नि देशासाठी’ म्हणून निमूटपणे तिसरा गोलंदाज म्हणून चेंडू हाती घेतो. कारण...

ईशान किशन आणि श्रेयस अय्यर या दोघांनाही ‘लोकसभेसाठी थेट उमेदवारी मिळणार नाही’ असे हायकमांड जाहीर करते. एवढेच नव्हे तर किमान एका ग्रामपंचायतीमध्ये आपले पॅनेल निवडून आणल्याखेरीज पक्षप्रवेशही होणार नाही असे बजावते. पण हार्दिक पांड्याचा थेट पक्षप्रवेश होऊन त्याच दिवशी उपमुख्यमंत्रीपदही बहाल केले जाते. तरीही...

‘आयुष्यातील इतकी वर्षे संघाला दिली. आता अशा बाहेरून आलेल्या नेत्यांसाठी आम्ही काय सीमारेषेवर पाण्याच्या बाटल्या घेऊन बसायचेच का?’ असा प्रश्न यापूर्वी अवघड मतदारसंघही जिंकून दिलेल्या रोहित शर्माला पडत असतो. तरीही...

ड्रीम-११ किंवा फँटसी-लीग सारख्या कंपन्या केवळ क्रिकेटसदृश मैदानी खेळांसाठी आभासी खेळ देऊ करतात. पण तितक्याच लोकप्रिय असलेल्या– आणि चॅनेल माध्यमे ‘सिंहासन का क्वार्टर-फायनल’, ‘सिंहासन का सेमी-फायनल’ किंवा ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ वगैरे नावांनी डायरेक्ट टेलेकास्ट करत असलेल्या निवडणुकांसारख्या सर्वाधिक लोकप्रिय खेळासाठी मात्र असा आभासी खेळ देत नाहीत. याचा निषेध केला जातो आहे. कारण...

‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्पनेमध्ये केवळ दर पाच वर्षांनीच या खेळाची मजा लुटता येणार असल्याने अभिजित बिचुकले ‘जंतर मंतर’वर उपोषणास बसणार आहेत. त्यांना पाठिंबा म्हणून आरसीबी संघ त्याच्या व्यवस्थापनासह एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करणार आहे. कारण...

उलट ‘आयपीएलच्या धर्तीवर वार्षिक निवडणूक असायला हवी आणि ती ही पळण्याच्या शर्यतीप्रमाणे ‘सारे एकदम’ न लढवता आयपीएलच्या धर्तीवर ‘एकास एक’ पद्धतीने लढवावी– म्हणजे मनसेसारख्या पक्षांनाही एखाद-दुसर्‍या विजयाची संधी मिळू शकेल’ अशी मागणी मूळसेना-नेते भंजक खाऊच आणि गतस्वाभिमान-नेते हरिहर नानू खाणे यांनी संयुक्त परिपत्रकाद्वारे केली आहे. कारण...

‘लोकांना सतत निवडणुकांच्या धामधुमीत नि उत्तेजित अवस्थेत ठेवण्याने आपल्या लाथाळीला मिळणारा वाव नाहीसा होईल’ या भीतीने बायचुंग भुतिया या फुटबॉल महाशक्तीने आपल्याला छुपा पाठिंबा दिल्याचा दावा या दोघांनी केला आहे. कारण...

आयपीएलच्या ’फॅन पार्क’ संकल्पनेमध्ये ज्याप्रमाणे सामने नसलेल्या शहरांत चाहत्यांना स्टेडियममध्ये एकत्र सामना पाहण्याचा आनंद दिला जातो, त्याच धर्तीवर आपापल्या नेत्याच्या अन्य शहरांतील सभांना उपस्थित राहण्याची संधी मिळावी यासाठीही असे फॅन पार्क निर्माण करून तिथे मोठ्या स्क्रीनवर आपल्या लाडक्या नेत्याचे संपूर्ण भाषण लाईव्ह दाखवावे अशी मागणी सर्वपक्षीय फॅन्सतर्फे करण्यात आली आहे. कारण...

आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघांचे स्वत:चे चॅनेल्स व वेबसाईट्स असतात नि त्यावरून आपल्या लाडक्या संघ व खेळाडूंच्या जुन्या खेळी पुन्हा पुन्हा पाहून आनंद घेता येतो. त्याचप्रमाणे आप-आपल्या लाडक्या नेत्यांची भाषणे, विरोधी नेत्यांच्या भाषणातील चुका अधोरेखित/निर्माण करणारे मीम्स आणि रील्स, चॅनेल-चर्चेमध्ये आपल्या पक्षाच्या प्रवक्त्याने विरोधी पक्षाच्या प्रवक्त्याला वा चॅनेल-प्रतिनिधीला कस्सला धुत्तला हे दाखवणारे असे सारे व्हिडिओज, माहिती, लेख वगैरे एकाच ठिकाणी देणारे चॅनेल्स आणि वेबसाईट्स असायला हव्यात अशी आग्रहाची मागणीही करण्यात आली आहे. कारण...

आयपीएलमध्ये प्रत्येक ओव्हरनंतर जाहिरात दाखवतात त्याच धर्तीवर निवडणुकीतील प्रचाराच्या भाषणांदरम्यान जाहिराती दाखवण्यात याव्यात अशी मागणी थडानी ग्रुप्स या मॉरिशसस्थित आफ्रिकन-अमेरिकन कंपनीने केली आहे. ‘म्हणजे अजून पैसा’ हे ध्यानात आल्यावर डोळे लकाकलेल्या बीसीसीआय प्रमुखांनी ‘एक देश एक निवडणूक’ अध्यादेशामध्ये या पुरवणी मागणीचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिले आहे. कारण...

एका भाषणात दोनच बाउन्सर(!) अलौड असावेत, ‘रिव्हर्स’ स्वीप या फटक्यावर प्रचारामध्ये बंदी घालण्यात यावी. निवडणुकांचा प्रचार चालू असताना ऐनवेळी ‘इम्पॅक्ट प्लेअर’ म्हणून हार्दिक पांड्याप्रमाणे विरोधी उमेदवारच आपला उमेदवार म्हणून जाहीर करण्याची सोय असायला हवी... इत्यादि मागण्या ‘गुजरात जायन्ट्स’(!) संघाने निवडणूक आयोगाकडे केल्या आहेत. कारण...

निवडणुका अधिक रोमांचकारी होण्यासाठी मागे फन्ना पाडारे(!) यांनी मागणी केल्याप्रमाणे, युक्रेनसोबत युद्ध पुकारल्यानंतर खेळणार्‍या रशियन खेळाडूंप्रमाणे अपक्ष म्हणून निवडणुका लढवाव्यात नि नंतर आयपीएलच्या धर्तीवर विजेत्यांचा लिलाव करून विविध संघांनी त्यांना विकत घ्यावे. जे सर्वाधिक खासदार विकत घेऊ शकतील त्यांना सरकार स्थापन करण्यास पाचारण करावे. कारण...

...कारण आयपीएल आणि निवडणुका हे आपले राष्ट्रीय खेळ आहेत !!!

- oOo -


हे वाचले का?

बुधवार, १५ मे, २०२४

शब्दांनी हरवुनि जावे

आठ-दहा दिवसांपूर्वी गलगोटिया विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांचा राजकीय कारणासाठी उपयोग करून घेण्याचा प्रकार उघडकीस आला. एका वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधीने या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता - बहुधा- मतदार असलेल्या हे विद्यार्थी आपण इथे काय करत आहोत, हाती धरलेल्या घोषणापत्रांवर काय लिहिले आहे वगैरे बाबत अनभिज्ञ दिसत होते. सद्य राजकीय सामाजिक स्थितीचे प्रतिबिंबच त्यांच्या वर्तनात दिसत होते असे म्हणता येईल.

या प्रकारात सर्वात धक्कादायक बाब ही की या प्रतिनिधीने काही जणांना त्यांच्या स्वत:च्या हातात असलेल्या घोषणापत्रावर काय लिहिले आहे हे वाचण्यास सांगितले असता इंग्रजीमध्ये लिहिलेले तर सोडाच काहींना मातृभाषा हिंदीमध्ये लिहिलेली ती घोषणाही वाचता येत नव्हती. यावरून त्यांच्या शिक्षणाबद्दल, यांना मतदार म्हणून मान्यता देण्यात घाई होते आहे का इत्यादि प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केले आहेत. परंतु मला यात एका संक्रमणाची चाहूल दिसते आहे. यात बरे-वाईट परिणाम दिसतीलच, परंतु याचे संभाव्य दुष्परिणाम मला दिसतात जे अधोरेखित करावेत असे वाटते.

IAmConfused
https://www.freepik.com/ येथून साभार

यांना शब्दांचे अर्थ समजावेत ही अपेक्षा बाजूला ठेवूनही मला असा प्रश्न पडतो, ‘ज्या मुलांना सज्ञान झाल्यावरही ही चिरपरिचित लिपी बिनचूक वाचता येत नसेल तर याचे कारण काय असावे?’ लहानपणापासून नागरी लिपीतील मजकूर वाचणे त्यांच्या अंगवळणी पडलेले आहे. पहिल्या इयत्तेत मुळाक्षरे त्यांनी गिरवली आहेत, जाता-येता दुकानांचे बोर्ड वाचले आहेत, (निदान) क्रमिक पुस्तके वाचली आहेत. मग वय वाढू लागल्यावर हे ‘अनरिंगिंग ऑफ बेल’ किंवा हे ‘अनलर्निंग’ म्हणावे का? असेल तर हे का घडत असावे?

शाळेत असताना पुढच्या इयत्तेत गेल्यानंतर मागील इयत्तांमध्ये आत्मसात केलेली माहिती (मी ‘ग्रहण केलेले ज्ञान’ म्हणण्याचे धाडस करत नाही) स्मरणातून सहज निसटून जाण्याला गंमतीने ‘पुढचे पाठ मागचे सपाट’ असे म्हटले जाई. ही पाठांतरप्रधान, संस्कारप्रधान समाजात असलेली जन्मव्याधी आहे. आकलनाऐवजी अनुकरणाला, ग्रहण करण्याऐवजी पाठांतराला महत्त्व देणार्‍या पंतोजी शिक्षणपद्धतीमध्ये याहून वेगळे अपेक्षित नाही.

मागच्या स्तरावर नवा स्तर चढला की आधीच्या स्तराकडे पोहोचण्यास नव्या स्तराचा अडथळा तयार होतो. आकलन म्हटले तर प्रत्येक स्तरातील ज्ञानाची एक अनुक्रमणिका, what and where किंवा संगणकाच्या भाषेत सांगायचे तर मास्टर फाईल टेबल (MFT) तयार होऊन त्याआधारे हवे तेव्हा त्या स्तरातील माहिती उपसून काढण्याची सोय होत असते. पाठांतरप्रधान मंडळी कपड्यांच्या घड्यावर घड्या ठेवून नुसतेच ‘कोठावळे’ (hoarders) होऊन राहतात.

हे ‘अनलर्निंग’ त्याच्याही पुढचा टप्पा आहे का? जी वाक्ये त्यांनी शाळेत असताना सहज वाचली असती, ती आज त्यांना का वाचता येत नाहीत? त्यांनी स्वत:च्या बुद्धीने जे लिहिले असते त्याचेच आकलनही त्यांना का होत नाही? या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना, मला स्वत:चेच अनुभव जमेस घेऊन काही एक आकलन होऊ लागले. हे कितपत गंभीर आहे मला माहित नाही, परंतु ‘हे असे नाहीच’ वा ‘प्रमाण नगण्य आहे’ असे कुणी म्हणाले, ‘वडाची साल पिंपळाला लावतो आहेस’ (किंवा फेसबुक वा एकुण सोशल मीडिया नागरिकांच्या प्रवृत्तीला अनुसरून वैय्यक्तिक शेरेबाजी करत ‘तुझा छुपा अजेंडा आहे’) असे कुणी म्हणाले तर मी अजिबात मान्य करणार नाही हे नक्की.

माझ्या मते याला ‘दृश्यात्मकतेच्या आहारी जाणे’ हा मोठा दोष कारणीभूत आहे.माझी ब्लॉगयात्रा’ या मालिकेमध्ये मी अभिव्यक्तीच्या शब्द या माध्यमाची निवड मी का केली यावर थोडे भाष्य केले होते. त्याचबरोबर फेसबुकसह सर्वत्र फोटो/इमेज अथवा व्हिडिओ यांचे प्राबल्य असल्याने अभिव्यक्तीच्या काय समस्या निर्माण होतात याबाबतही थोडे लिहिले होते.

एक उदाहरण म्हणून माझी कालचीच फेसबुक-पोस्ट पाहता येईल. त्या पोस्टमध्ये मी सरमिसळ घटक अथवा confounding factors बाबत बोलत होतो. त्या मुद्द्याचे उदाहरण म्हणून एक भाष्यचित्र जोडले होते. सुरुवात जरी उपहासाने केली असली तरी माझ्या मते पोस्ट गांभीर्यपूर्वक मांडणी करणारी होती. (पोस्ट असल्याने मांडणी स्वैर होती हा दोष मान्य.) परंतु फेसबुक दृश्यात्मकतेला अवाजवी प्राधान्य देत असल्याने इमेजने व्यापलेली जागा मजकुराहून अधिक असते. यातून झाले असे की फेसबुकवर वा काही फेसबुककर नसलेल्या काहींना लिंक पाठवल्यावर हा: हा: अशी प्रतिक्रिया आली.

निव्वळ भाष्यचित्र पाहता ती वाजवी आहे... कदाचित. परंतु पोस्ट वाचल्यानंतर तशी येण्याची शक्यता फार कमी आहे. म्हणजे या प्रतिसादकांनी पुरी पोस्ट वाचली असण्याची शक्यता कमी आहे. चटकन इमेज पाहिली नि प्रतिसाद दिला असे झाले असण्याची शक्यता बरीच आहे. ‘लिहिले असेल नेहमीप्रमाणे लांबलचक, कशाला वाचा’ या विचारही एखाद्याने केला असेल (‘हा पाच मैल लिहितो, एवढे कोण वाचणार’ अशी एका मित्राची प्रतिक्रिया फार पूर्वी आलेली होती. तो दोष मान्य करून त्याच्या त्या प्रतिक्रियेमध्येच शब्दमाध्यमाबद्दलचा कंटाळा दिसतो हे नोंदवून ठेवतो.)

मी लिहितो म्हटल्यावर ‘समय के साथ चलो’ वाल्यांनी ‘लेखन अधिक पोहोचावे म्हणून संपूर्ण मजकूर फेसबुकवर टाकावा’ असा सल्ला दिला होता. त्याचा प्रतिवाद करताना मी फेसबुकच्या इमेज-मजकूर असमतोलाबद्दल आणि मांडणीच्या जाचक मर्यादेबद्दल नि त्याच्या परिणामांबद्दल लिहिले होते. ही मागची फेसबुक-पोस्ट याचे आणखी एक उदाहरण.

आज बहुसंख्येला मीम्स, रील्स, मायक्रो-व्हिडिओज वगैरे माध्यमांतूनच सारे काही हवे असते. त्यातून मग आकलनप्रधान, विश्लेषणप्रधान, मुख्य म्हणजे शब्दप्रधान मांडणी करणार्‍यालाही यू-ट्यूब चॅनेल चालू कर, छोटे व्हिडिओ बनव, पॉडकास्ट कर वगैरे सल्ले दिले जातात. शब्दाचे वाचन कमी कमी करत नेणार्‍या या पिढीमध्ये लिपीशी बांधिलकी विरत जाणार हे अपरिहार्य आहेच.

‘J1 झालं का?’ या सनातन प्रश्नापासून सुरु झालेली चॅट भरपूर प्रमाणात इमोजींचा वापर करते. टाईप कमी करावे लागावे हा उद्देश असतो. म्हणजे ‘मला हे आवडले नाही’ या वाक्याच्या जागी रागावलेली एक इमोजी टाकली की काम भागते. कदाचित लिपीप्रमाणेच पुढे या इमोजीचा अर्थ लावणेही मेंदू बंद करेल नि थेट त्यातील त्या-त्या भावनेचे निदर्शक असणारे केंद्र उद्दीपित करेल. हे कदाचित प्रासंगिक संवाद वा देवाणघेवाणीस पुरेसे असेलही, पण दस्तऐवजीकरणावर याचा काय परिणाम होईल याचा विचारही करायला हवा.

नफा हेच एकमेव उद्दिष्ट घेऊन उभे राहिलेली भांडवलशाही व्यवस्था भरपूर पैसे निर्माण करत असली तरी गुणवत्ता, वैविध्य आणि मुख्य म्हणजे पर्यावरण याची ऐशीतैशी करते; तसेच प्रासंगिक संवाद महत्त्वाचा नि बाकी सारे दुय्यम समजू लागणे घातक आहे का याचा विचार आवश्यक आहे का या प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारुन पाहायला हवा.

पोस्ट आधीच भरपूर लांबल्यामुळे फार उदाहरणे देत नाही. एकदोनच पाहू. समजा हे दृश्यप्रधान जगातील तरूण एखाद्या गुन्ह्याचे साक्षीदार असतील आणि पोलिसांच्या आरेखकाने यांना पाहिलेल्या गुन्हेगाराचे वर्णन विचारले अथवा घटनाक्रम नि गुन्ह्याच्या स्थानावरील जड वस्तूंच्या स्थितीबाबत विचारणा केली, तर वास्तवाच्या त्या अवकाशातील विविध घटकांसाठी नेमके शब्द यांना सापडतील, की मनात त्याला अनुरूप इमोजीच फक्त उमटतील? की वस्तुनिष्ठतेच्या नि दृश्यात्मतेच्या अवाजवी आहारी गेलेला माणूस संभाव्य मानवी वावराच्या परिसरातील प्रत्येक चौरस से. मी. वर विविध अँगलने पाहणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवेल, जेणेकरुन माणसाच्या वर्णनक्षमतेवर अवलंबूनच राहायला नको?

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संगणकाच्या पडद्यापलिकडे माणसाचा परस्परसंवाद - आज झाला आहे त्याहून - कमी होत जाईल. समोरासमोर बसून एकमेकांना ‘आयएम’ करणे अधिक सुलभ होईल का? कारण अनेक वाक्यांची रचना ही शब्दांऐवजी इमोजींनी करणे अंगवळणी पडलेले असेल. आजही लांबलचक मजकूर कुणी वाचायचा म्हणून बहुतेक अ‍ॅप्स, उपकरणे (devices) यांची लायसन्स-अग्रीमेंट्स आपण न वाचता अ‍ॅक्सेप्ट करुन पुढे जातो. या अधीर वृत्तीला अज्ञानाची जोड मिळून हे भूत आणखी किती विक्राळ रूप धारण करेल?

आज हा अतिरंजित कल्पनाविस्तार वा प्रलयघंटानाद वाटू शकेल, परंतु माझ्या मते हे वास्तव दूर असले तरी आपल्या वाटेवर आहे हे नक्की

- oOo -


हे वाचले का?