सत्ताकारण: बंगाल, भारत आणि त्यापलिकडे

• नुकत्याच पार पडलेल्या बंगाल निवडणुकीसाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने मनोज अगरवाल यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक केली होती. तर त्यापूर्वी भाजपची बीजे पेरण्यासाठी आवश्यक नांगरट म्हणून पार पडलेल्या Special Intensive Revision ऊर्फ SIR साठी विशेष निरीक्षक म्हणून सुब्रतो गुप्ता यांची नेमणूक केली होती. या दोघांनीही आयोगाने नि भाजपने दिलेली कामे चोख पार पाडली नि भाजपचे सरकार आणण्यात आपला वाटा उचलला. निवडणूक आयोगाच्या या हस्तकांना आज नव्या भाजप सरकारने भरघोस बक्षीस दिले आहे. मनोज अगरवाल यांना बंगालचे मुख्य सचिव (Chief Secretary) म्हणून तर सुब्रतो गुप्ता यांना मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांचे मुख्य सल्लागार म्हणून नेमणूक झाली आहे.

  गुजरात मॉडेल हे साधारणपणे असे आहे. जोरदार भाषणबाजीने जनतेला गार करुन सोडणारा बुवा म्हणून म्हणून मिरवले जात आहे. भाजपच्या निवडणूक दिग्विजयाच्या रथाचे सारथ्य गृहमंत्री अमित शहा आणि त्यांचे कोंडाळे यांच्या हाती आहे. त्याअर्थी मोदी हे या कोंडाळ्याच्या नियंत्रणातील ‘गुळाचा गणपती’ होऊन राहिले आहेत. त्यांच्या वागण्या-बोलण्यातून सर्वच बाबतीतील अज्ञान, त्या अज्ञानाचाच अहंकार आणि विरोधी व्यक्ति वा गट यांच्याबद्दल अपार तुच्छता दिसून येते. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याची भरपूर खिल्लीही उडवली जाते. पण त्याने भाजपच्या निवडणूक यंत्रणेला फरक पडत नाही. कारण मोदी जसे गुळाचा गणपती आहेत तसेच असले विरोधी वार झेलण्यासाठी पुढे केलेले अग्रदल (vanguard) कम बुजगावणेही. ते एक प्रकारे ट्रोजन हॉर्स आहेत. मुख्य सैन्य हे त्यांच्या पोटात लपलेले आहे.

  

  हे सैन्य कुठले नि ते कसे उभे केले गेले आहे ते पाहू. सर्वात प्रथम गुजरात वा अन्य राज्यांतून भाजपने स्वबळावर असो वा युतीच्या माध्यमांतून, भाजप प्रथम सत्तेचा वाटेकरी होतो, तेव्हा सर्वात पहिले काम केले जाते ते म्हणजे गृहमंत्रिपद ताब्यात घेतले जाते. यासाठी अगदी मुख्यमंत्रिपद निसटले तरी चालते. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे भाजपच्या गृहमंत्र्याचे उद्दिष्टच नसते. त्यासाठी मुस्लिम, अर्बन नक्षलवादी, भूतकाळाशी जोडता येत असेल तर काँग्रेस, मुस्लिम शासक, ब्रिटिश यांना जबाबदार धरून आपली झटकून टाकण्याची सोय त्यांच्याकडे आहे. गृहमंत्रिपदावरील व्यक्तिच्या हाती त्या राज्यातील दंडव्यवस्था येते. तिचा यथास्थित वापर करून विरोधातील राजकारण्यांच्या, प्रमुख उद्योजकांच्या, न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तिंच्याही ‘फाईल्स’ तयार केल्या जातात. आता हा दारुगोळा वापरून एक-एक सत्ताकेंद्र, एक एक विरोधक एकतर संपवला जातो वा आपल्या कळपात ओढून घेतला जातो.

  या मार्गाने भाजपच्या शहा आणि त्यांच्या कोंडाळ्याने ज्यांची मतदारांच्या एका मोठ्या गटावर आधीच सत्ता वा प्रभाव आहे अशा देशभरातील राजकारण्यांचे, प्रशासनातील बाबूंचे, उद्योजकांचे, न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तिंचे, दंडव्यवस्थेतील (पोलिस खाते, ईडी, सीबीआय आदि) प्रभावशाली व्यक्तींचे आणि सर्वात मुख्य म्हणजे माध्यम-प्रतिनिधींचे एक कोंडाळे तयार केले आहे. यातील प्रत्येकाची सत्ताकेंद्रे आहेत. त्या त्या ठिकाणी तो भाजपला अनुकूल असे निर्णय, निवाडे बिनदिक्कतपणॆ घेत असतो. त्याबदल्यात सत्तेच्या आधारे त्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परतावा दिला जातो. हे सारे उघड दिसत असूनही त्याबाबत काही करताच येणार नाही असे जाळे विणून ठेवले आहे.

  तुम्हाला निवडणूक आयोगाबाबत तक्रार करण्याची सोयच उरलेली नाही, फारतर विशिष्ट निर्णयांबाबत न्यायालयात दाद मागता येते. पण आपली न्यायव्यवस्था आधीच ज्या वेगाने काम करते ते पाहाता बहुतेक वेळा निवाडा हा ‘बैल गेला नि खोपा केला’ प्रकारचाच असतो. शिवाय न्यायव्यवस्थेतही या कोंडाळ्याची मुळे रुजलेली असल्याने कुठले खटल्यांच्या निपटारा वेगाने करायचा नि कुठला शिंक्यावर टांगून ठेवायचा याचे गणितही भाजपला, सरकारला अनुकूल पद्धतीने सुटते. एखादा उगाचच सरकारवर ताशेरे झोडल्याचा आव आणतो पण निकाल पुन्हा भाजपला सोयीचाच देतो. निस्पृहतेचा आव आणणारे रामशास्त्री गुपचूपपणे सरकारकडून आलिशान बंगले वा निवृत्तीपश्चात मलिदा पदरात पाडून घेतात. हीच बाब प्रशासनातील बाबूंची, हीच बाब दंडव्यवस्थेतील अधिकार्‍यांची.

  ज्यांच्यावर भ्रष्ट असल्याचे आरोप केले त्या राजकारण्यांना आपल्याकडे ओढून मुख्यमंत्रिपदाचे उदक सोडण्याचा प्रकार एकदा सोडून तीनदा झाला आहे. मंत्रिपदे तर अगणित वाटली गेली आहेत. भाजपला, त्यांच्या सरकारला सोयीचे निकाल दिलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांची ‘सोय’ केल्याच्या बातम्या येत आहेत. लहान मुलालाही हास्यास्पद वाटावी अशी कारणमीमांसा निवडणूक आयुक्त देतो, पण समोर बसलेल्या पत्रकारांपैकी एकही जण त्याचे तिथल्या तिथे वाभाडे काढत नाही. कारण पत्रकारांमध्येही या कोंडाळ्याची मुळे आहेत नि ही मुळे उरलेल्या पत्रकारांवर जमाव-दबाव व सत्ता-दबाव बनवून धाक बसवून आहेत

  आधीच उभे असलेले उद्योगधंदे गृहमंत्रालयाने आणि अर्थमंत्रालयाने तयार केलेल्या त्यांच्या ‘फाईल्स’चा यथायोग्य वापर करून आपल्या बटीक उद्योगपतींच्या ओटीत घातले जातात. उद्योजकांच्या पदरात देशाच्या जमिनी, जंगले आणि शक्य ती सर्व नैसर्गिक साधनसंपत्ती घालून त्यांच्याकडून ‘निवडणूक निधी’ची सोय करुन घेतली जाते. या Conflict of Interest वर ज्याने आक्षेप घ्यायचा, ती व्यवस्थाही बटीक करून ठेवलेली असल्याने ती यावर मूग गिळून बसते. हे दिसूनही जनता सोशल मीडीयावर संताप व्यक्त करण्यापलिकडे काहीही करु शकत नाही कारण जिथे दाद मागायची त्या सार्‍या व्यवस्थाच या कोंडाळ्याचे भाग होऊन बसल्या आहेत. ज्यांना साधकबाधक विचार करता येतो अशा मोजक्यांना वगळून उरलेल्यांची मते मिळवण्यासाठी भावनिक मुद्द्यांचा बाजार मांडणे हा शेवटचा टप्पा.
  

  शासन, प्रशासन, दंडव्यवस्था, न्यायव्यवस्था आणि अर्थातच आर्थिक ताकद असणारे उद्योजक यांचे हे जाळे (Nexus) लोकशाहीचे थडगे उभारून त्यावर बेफाम नाचते आहे.

  गेली दहा एक वर्षे ईव्हीएमच्या नावे गळे काढत बसलेल्या भाबड्या वा मूर्ख विरोधकांना हे समजत नसावे का? मग त्या ईव्हीएमच्या नावे गळे काढून काय साधेल? ‘बघा पंजाबमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आप जिंकले’ किंवा ‘बघा कर्नाटकात काँग्रेस जिंकले’ म्हणून मतपत्रिका आणा, हे दावे मूर्खपणाचे असतात. गुजरातमध्ये, म.प्र.मध्ये, राजस्थानात जर अशा निवडणुका घेतल्या तर भाजपच जिंकणार असतो. कारण बहुतेक वेळा या निवडणुकांत राज्य सरकार चालवणार्‍या पक्षाकडे कल असतो. राज्याच्या निवडणुकांना फार काळ लोटलेला नसतो, त्यामुळे यात जनतेचा कल असतो नि राज्य सरकारचा कायदेशीर, बेकायदेशीर प्रभावही. अशा वेळी ‘एकदा घेऊन तर बघा’ म्हणणे अधिक बावळटपणा आहे. भाजप सत्ताधारी असलेल्या राज्यांत हे केले नि भाजप निवडून आला की विरोधकांचे तोंड बंद होऊन जाते. पेपर लिहिण्यासाठी वापरलेले पेन बदलले म्हणून परीक्षेचा निकाल बदलत नसतो. अभ्यासक्रमच विशिष्ट विद्यार्थ्याला धार्जिणा आहे, तो बदलायचा कसा याचा विचार करायला हवा. प्रश्नपत्रिका तयार करणारे, ती तपासणारे आणि निकालापर्यंत सांभाळणारे शिक्षक, कारकून नि शिपाई सारेच या कोंडाळ्याचा भाग आहेत हे ध्यानात घ्यायला हवे.

  भारतातील प्रत्येक राज्याच्या राजकारणाची एक प्रकृती आहे. काही राज्ये ही दोन पक्षांना आलटून पालटून सत्ता देत कोणी एक अधिक शिरजोर होऊ देत नाहीत, तर काही राज्ये होता होईतो एका पक्षावर भरवसा ठेवून त्यांना सत्ता देत राहातात. यात तमिळनाडू, राजस्थान, कर्नाटक हे पहिल्या प्रकारचे तर बंगाल यातील दुसर्‍या प्रकारचे. बंगालमधील राजकारणाचा थोडा इतिहास पाहू या.

  

  स्वातंत्र्यपूर्व कालात अखंड बंगालमध्ये आणि नंतरही काँग्रेसचा वरचष्मा होता. तो मोडून काढणे विरोधकांना जमत नव्हते. १९७६ पर्यंत इथे काँग्रेसची सत्ता होती. (चार वर्षे त्यातीलच एक फुटीर गट सत्तेवर होता.) स्वातंत्र्यपूर्व कालात एकदाच काँग्रेस सरकारने ब्रिटिश सरकारशी झालेल्या मतभेदांतून राजीनामा दिल्यानंतर तेव्हा हिंदू महासभेचे सदस्य असलेले जनसंघाचे (भाजपचा मूळ पक्ष) संस्थापक नि नेते असलेल्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी जीनांच्या मुस्लिम लीगशी युती करुन सुखेनैव सत्ता भोगली होती.

  मुघल इतिहासामध्ये किल्ले जिंकण्यासाठी झुंजणारे सैन्य दीर्घकाळ वेढा घालून, लढूनही यश मिळत नाहीसे पाहून ‘सुलतानढवा’ करीत असे. म्हणजे आहे नाही ती सारी लष्करी ताकद एकवटून निर्वाणीचा हल्ला चढवत असे. ‘आता होईल नाही तर कधीच नाही’ या त्वेषाने सैन्य लढत असे. या लढाईचा निकाल हार वा पराजय या दोनपैकी एक निश्चित असे.

  १९७७ मध्ये सर्व विरोधकांनी एकत्रितपणे असा सुलतानढवा करुन काँग्रेसची केंद्रीय सत्ता उलथली. या उलथापालथीचा फायदा घेत बंगालमध्ये ज्योती बसूंच्या नेतृत्वाखाली डाव्या आघाडीने सत्ता हस्तगत केली. पुन्हा एकदा बंगाल नव्या सत्ताधार्‍यांचा मांडीवर डोके ठेवून झोपी गेला. पुढे वीस वर्षे सत्तेच्या महाद्वारावर धडका देत बसलेल्या काँग्रेसच्या हातून सत्ता निसटली ती निसटलीच.

  अखेर केंद्रीय नेतृत्व झुगारून देत ममता बॅनर्जी यांनी १९९८ मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडत ‘तृणमूल काँग्रेस’ची स्थापना केली. बॅनर्जी यांनी भाजप नि त्याची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी यांच्याशी जुळवून घेतले. राष्ट्रीय पातळीवरील विरोधी भूमिकेमुळे काँग्रेसला हे शक्य नव्हते. तरीही काँग्रेसप्रमाणे त्याचे हे स्थानिक अपत्यही पुढची तेरा वर्षे सत्तेसाठी झगडतच राहिले.

  इ.स. २००० मध्ये ज्योती बसूंच्या निधनानंतर कम्युनिस्ट सत्तेची पकड किंचित ढिली झाली. त्यांचे उत्तराधिकारी असलेल्या बुद्धदेव भट्टाचार्य यांचा प्रभाव बसू यांच्या इतका नव्हता. तरीही ते पुढची ११ वर्षे मुख्यमंत्री राहिले, त्यांनी दोन निवडणुका जिंकल्या, याचे कारणही बंगालची स्थितिप्रियताच असावी. सत्ताबदलाला सबळ कारण नसल्याने प्रत्येक निवडणूक ही केवळ मागील पानावरून पुढे चालू अशीच होती.

  १९७७ मध्ये देशव्यापी काँग्रेसविरोधी सुलतानढवा झाला, तेव्हा होते तसे व्यापक कारण सापडत नव्हते. केंद्रात पाच वर्षांच्या भाजप सरकारच्या कारभारानंतर काँग्रेस पुन्हा सत्ताधारी झाला होता. भाजप जरी संसदेत बळ वाढवत होता. तसे यश त्यांना बंगालमध्ये मिळत नव्हते. त्यामुळे त्यांना सोबत घेतल्याचा पुरेसा फायदा ममता यांना होत नव्हता. अखेर सिंगूर प्रकरणाने सत्तेचे दार किलकिले झाल्याची जाणीव ममता यांना झाली. त्यांनी टाटाविरोधी आंदोलनात झोकून दिले. दीर्घ संघर्षानंतर टाटांनी आपला गाशा गुंडाळून गुजरातला प्रयाण केले. या अभूतपूर्व यशाने ममता बॅनर्जी बंगालमध्ये हीरो ठरल्या आणि अखेर २०११ मध्ये बंगालने कूस बदलून डाव्या आघाडीऐवजी तृणमूलच्या खांद्यावर डोके ठेवले.

  तेव्हापासून आजपर्यंत बंगाल तृणमूलच्या अधिपत्याखाली राहिलेला आहे. भाजपने पुन्हा पुन्हा धडका देऊनही हा गड ढासळला नव्हता. ममता यांचे कितीही डावे उजवे हात फोडले, तरी सत्ता मिळत नाही हे भाजपच्या ध्यानात येत गेले. पहिल्या दोन मोठ्या सत्तापालटांमध्ये केला गेला तसा सुलतानढवा केल्याखेरीज हे शक्य नाही, हे ओळखून Special Intensive Revision ऊर्फ SIR चा घाट घातला गेला. निवडणूक आयोगाला आधीच बटीक आणि सुरक्षित करुन ठेवले होतेच. तब्बल १५% मतदारांची नावे यादीतून वगळून ती आधी अनुकूल करुन घेण्यात आली. जळत्या मणिपूरकडे साफ दुर्लक्ष करणार्‍या केंद्रीय नेतृत्वाने तब्बल अडीच लाख इतक्या संख्येने केंद्रीय अधिपत्याखालील निमलष्करी दले केवळ निवडणुकांसाठी राज्यात ओतली.

  हा सुलताढवा यशस्वी होणार हे सांगायला कुण्या ज्योतिष्याची गरज नव्हती... अर्थात याचे कारण वर उलगडलेल्या बंगालच्या सत्ताकारणाच्या चित्राआड लपलेले आहे. याच्याकडे यासाठी पाहायचे, की याचेच प्रतिबिंब एकुण भारतीय राजकारणात उमटलेले आहे. भारतीय सत्ताकारणाचे भवितव्यही त्यातच दडलेले आहे.

  बंगालमध्ये एका पक्षाची सत्ता स्थिर राहाते याचे कारण तिथल्या सत्ताकारणात आहे. कितीही मोठे समाजसुधारक निपजले असले तरी इथले सत्ताकारण हे गुंडगिरी आणि स्थानिक संस्थानिक यांच्या मर्जीवर चालते. हिंसा हा तिथल्या राजकारणाचा अविभाज्य नि सर्वात मोठा भाग आहे. राजकीय हत्या या जनतेच्या दृष्टीने अंगवळणी पडलेला भाग आहे. दुसरीकडे स्वातंत्र्यपूर्वकालापासून जमीनदार मंडळी आपापली सत्ताकेंद्रे राखून आहेत. ‘गुंडांच्या टोळ्या नि हे संस्थानिक जिकडे, सत्ता तिकडे’ हे गणित आहे. सामान्यत: आपले स्वार्थ साध्य होत असतील, तर यांना बाजू बदलण्याचे कारण नसते. सत्ता बदलते आहे, वारे फिरत आहेत असे यांना पटवून देता आले, तर हे बाजू बदलतात नि सत्तापालट होतो. १९७७चा उठाव, सिंगूर आंदोलन आणि आता ‘बंगाल सत्तेसाठी भाजप वाट्टेल त्या थराला जाऊ शकतो’ हा दिला गेलेला संदेश या तीनच प्रसंगी संभाव्य सत्तापालटाची भीती या सत्तेच्या ठेकेदारांत रुजवता आली आणि तिने जुनी सत्ता उलथण्यास हातभार लावला आहे.

  आता भाजपच्या सत्तेची पालखी या गुंडांच्या टोळ्या नि जमीनदार वा संस्थानिक खांद्यावर घेऊन वाहातील नि तिच्या साहाय्याने आपले स्वार्थ साधत राहातील. दरम्यान इथल्या निसर्गसंपदेचे काय होते, मुस्लिम लोकसंख्येला काय यातना सहन कराव्या लागतील याच्याशी त्यांना काहीही देणेघेणे नसेल... महाराष्ट्रातील— विशेषत: प. महाराष्ट्रातील साखरसम्राट नि शिक्षणसम्राटांना नसते तसेच. जोवर विरोधात एखादा प्रचंड मोठ्या उठावाची तयारी होत नाही तोवर आता भाजपच्या सत्तेला दीर्घकाळ धोका असणार नाही. (काही वर्षांपूर्वी बंगालमधील एक घटना नि त्यामागचे राजकारण यावर ‘पालखीचे भोई’ या शीर्षकाचा एक लेख लिहिला होता. त्यात यातील काही मुद्दे समाविष्ट होते.)

  

  सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे सत्ताकेंद्रे ताब्यात असलेले राजकारणी, शासन, प्रशासन, दंडव्यवस्था, न्यायव्यवस्था आणि उद्योजक यांचे जे जाळे भाजपने देशभरात उभे केले आहे. या लहानशा जाळ्यामध्ये जे साट्यालोट्याचे व्यवहार चालतात, त्यातून बंगालसारखीच व्यवस्था निर्माण झालेली आहे. जोवर यांचे स्वार्थ साधले जात आहेत, तोवर त्यांना बाजू बदलण्याची गरज नाही. आणि जोवर हे सारे एकाच बाजूला आहेत तोवर हे सारे मिळून आपापल्या अधिकारांचा शक्य तितक्या प्रकारे वापर करत परस्परांच्या स्वार्थाची आणि भाजपच्या सत्तेची काळजी वाहाणार आहेत. भले शेतकरी आठ महिने आंदोलन करोत, बँक कर्मचारी तीन नव्हे तीस दिवस संप करोत, मणिपूर दोन नव्हे दोनशे वर्षे जळत राहो, SIR मधून नावे वगळलेल्यांनी लाख नव्हे कोट्यवधी चॅलेंज पिटिशन करो... सत्तेचे पारडे या जाळ्याच्या हातात आहे नि राहाणार आहे.

  १९७७ सारखा एकजुटीचा प्रयोग ममता बॅनर्जींसारखे स्थानिक क्षत्रप मोडून काढतात. बुद्धिजीवी अजूनही मुडदुशी तिसर्‍या आघाडीच्या आधारे भाजप नि काँग्रेस दोघांनाही सत्तेहून दूर ठेवण्याची दिवास्वप्ने पाहातात. स्थानिक पक्ष आपापले क्षुद्र स्वार्थ नि बार्गेनिंग पॉवर भाजप नि काँग्रेस दोन्हीकडे वापरता यावी म्हणून स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न करत भाजपच्या सत्तेला अप्रत्यक्ष हातभार लावतात. आता १९७७ चा प्रयोग होणे नाही, मीडिया भाजपने खिशात घातल्याने अण्णा आंदोलनासारखे फुटकळ मुद्द्यावरही देश पेटवणारे आंदोलन होणे नाही. कारण आता माध्यमांत ते सतत चर्चेत ठेवण्यात रस नाही. त्यांना हिंदू-मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, गेली सत्तर वर्षे’ हे विषय त्यासाठी नेमून दिले गेले आहेत. ते पुरेसे नसतील तेव्हा प्रचारकी चित्रपटांच्या निमित्ताने उखाळ्या-पाखाळ्यांची दंगल घडवण्यासाठी ते राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्यांना पकडून अर्धा तास भरून काढतात. अण्णा आंदोलनाहून कितीतरी महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आठ महिने चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाकडे माध्यमे नि सरकार यांनी साफ दुर्लक्ष केले, आणि अखेर एका आणीबाणीचे कारण दाखवून झटक्यात मोडून काढले. कारण जे Nexus बांधले आहे ते जोवर भक्कम आहे तोवर अशी आठच काय आठशे महिन्यांच्या आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करुनही त्यांना चालणार आहे.

  हे जाळॆ लोकशाही मार्गाने तोडणे अशक्य आहे. कारण काही चमत्कार होऊन नवे सत्ताधारी आलेच तरी त्यांनाही भाजपचाच कित्ता गिरवावा लागणार आहे. त्यांनाही माध्यमांत, साहित्य संघांत, दंड व्यवस्थेमध्ये, न्यायव्यवस्थेमध्ये, प्रशासनात आपल्याला धार्जिणी फळी निर्माण करावी लागणार आहे. त्याआधी भाजपचे पक्षपाती असणार्‍यांना तेथून हुसकावून लावावे लागणार आहे. जर नवी सत्ता न्यायबुद्धीने या सार्‍यांकडे पाहू जाईल तर हे सारे भाजप-संघाचे हस्तक ‘नि:पक्षपातीपणाच्या’ ‘सत्तेला धाकात ठेवण्याच्या कर्तव्याच्या’ नावाखाली पुन्हा एकवार भाजपधार्जिणा अजेंडा चालवत राहाणार आहेत. थोडक्यात आता लोकशाही संरचना पूर्णपणे मोडून काढली गेली आहे. पर्यायी सत्ताधार्‍यांनाही मोदी-शहांप्रमाणेच लोकशाहीच्या कागदी डोलार्‍याच्या आता एकाधिकारशाहीची भक्कत गढी उभारावी लागणार आहे. आणि तुमच्या-आमच्यासारखे लोकशाहीवादी हे थांबवू शकत नाहीत हे माझे भाकित आहे. याला नेपाळमध्ये झाले तसे, बांग्ला देशात झाले तसे वा श्रीलंकेत झाले तसे जमिनीवरचे आंदोलनच मोडू शकते. त्यानंतरचे लोकशाही प्रस्थापित करणे हे बंडाच्या नेतृत्वावर बरेचसे अवलंबून असते.

  ज्याप्रमाणे लोकशाहीअंतर्गत सत्ताकारणात ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ या न्यायाने ‘भाजपपेक्षा काँग्रेस बरी’ असे मी म्हणतो, त्याच न्यायाने एकाधिकारशाही हे आपले भागधेय निश्चित झालेच असेल, तर निदान एखाद्या ‘लोककल्याणकारी हुकूमशाही’ (benevolent dictator) च्या अधिकाराखाली राहावे लागले तर बरे असे म्हणतो. पंचाईत ही की आपला हुकूमशहा लोककल्याणकारी धोरणे राबवतो की नाही, हे त्याच्या हाती पुरेसा काळ सत्ता राहिल्याखेरीज समजत नाही. आणि एकदा पुरेसा काळ गेला, आणि तो निर्णायकरित्या नालायक ठरला तरी त्याच्यावरही आपली कुठली मात्रा चालणार नसते.
  

  

  या सार्‍या साधकबाधक विचारांती असे जाणवले की फ्रँकलिन रुझेवेल्ट, लेनिन, माओ, नेहरु आदींची पिढी आपल्यासारखे नेतृत्व पुढच्या पिढीत घडवू शकले नाही. कास्रो, टिटो पासून गडाफी पर्यंत सारे लोककल्याणकारी हुकूमशहा पाश्चात्त्य माध्यमांच्या प्रभावाने खलनायक ठरले आणि आज ट्रम्प, पुतीन, नेतान्याहू, मोदी यांसारखी उथळ, द्वेषसंपृक्त, युद्धपिपासू पिढी जगाच्या वाट्याला आली आहे.

  दुसरीकडे वेळीच अण्वस्त्रे निर्माण करणारी उत्तर कोरिया सुरक्षित राहाते आहे, पण अणुप्रकल्पांबाबत पारदर्शकता राखणारे सद्दाम हुसेन, गडाफी यांचा महासत्तांकडून खून केला जातो. हे पाहाता इराण नि त्यासारख्या राष्ट्रांना पोटाला चिमटा घेऊनही अण्वस्त्रसज्ज होण्याचा मार्गच सुरक्षित असल्याचे स्वच्छ दिसते आहे. यातून जगभरातील जीवसृष्टी संपूर्ण विनाशाच्या कड्याकडे ढकलली जात आहे. प्रगतीशील, सुज्ञ वृत्तीला तिलांजली देत जगभरातील अर्धपोटी जनताही विध्वंसक महासत्तावादाच्या आहारी जाते आहे, आध्यात्मिक देवत्वाप्रमाणेच भौतिक आयुष्यात देवतुल्य नेतृत्व शोधण्याचा आटापिटा करते आहे. पण असे नेतृत्व कुठेच अस्तित्वात नाही. मग दगडाला शेंदूर फासून त्याचा मारुती करावा तसे वाचाळवीरांमध्ये देवत्वाचा आढळ शोधत आहेत.

  -oOo-