'विचारवंतांवर, लेखकांवर कोणतीही बंधनं आली, की विचार मरतो. विचार मेला की संस्कृती धोक्यात येते आणि विकृती येते.' - दुर्गा भागवत.
गेल्या काही दिवसांत साहित्यिकांची पुरस्कार परत करण्याची 'अहमहमिका' अनेकांना टोचली आहे. माध्यमांच्या विस्फोटामुळे आणि ते लोकांना सतत व्यक्त होण्यास भाग पाडत असल्याने आणि या दोन्हींचा एकत्रित परिणाम म्हणजे कितीही निर्बुद्ध विधानांना कुठे ना कुठे प्रसिद्धी मिळत असल्याने निरर्गल व्यक्त होण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागलेली दिसते. तर्क, मूल्यमापनाची शून्य समज असलेलेही दिग्गजांवर बेमुर्वत शेरेबाजी करताना दिसतात. अख्लाकला घेरून मारणार्‍या जमावाचीच एक आवृत्ती सोशल मीडियांतून बस्तान बसवू लागलेली आहे. अनेक सुज्ञांना आपण अशा एका झुंडीचा भाग आहोत हे जाणवतही नाही इतका धुरळा बुद्धिभेद करणार्‍यांनी उडवून दिलेला दिसतो आहे.
'पुरस्कारांबरोबर पैसे पण परत देणार का?' हा कुत्सित प्रश्न खरंतर विचारणार्‍याचा खुजेपणाच दाखवत असतो. बहुतेक साहित्यिकांनी पुरस्काराची रक्कम परत करून यांचे तोंड बंद केले आहेच, पण 'संजय भास्कर जोशी' यांनी तर आपल्या पुरस्काराच्या रकमेच्या चौपट रक्कम त्यात घालून ती शेतकरी बांधवांच्या कल्याणासाठी खर्च करावी अशी विनंती सरकारला केली आहे.
आधी घडलेल्या काही प्रसंगांचा दाखला देत विचारलेला 'तेव्हा का नाही?' हा प्रश्न अतिशय सबगोलंकार आहे. याला 'आता का नाही?' असा प्रतिप्रश्न विचारून सहज खोडून टाकता येईल. पण प्रज्ञा दया पवार यांनी या आक्षेपाचं स्पष्ट उत्तर त्यांच्या पत्रात दिलेलं आहे. "काय खावं, प्यावं, कसं जगावं, प्रेम कुणावर करावं, कुणावर करू नये, कोणता वेष परिधान करावा, व्यक्त कसं व्हावं इथपासून भयाचं एक अनामिक सावट घेऊन जगणारी माणसं माझ्या अवतीभोवती आहेत. लेखक-कलावंतांच्या मूलभूत अधिकाराचा मुद्दा अधोरेखित करीत असताना सर्वसामान्य माणसांच्या जगण्याच्या अधिकारावरच विद्यमान शासनव्यवस्थेकडून घाला घातला जात आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या पायाभूत मूल्यांवरच घाव घालण्याचा हा जो चौफेर प्रयत्न सुरू आहे त्याचा निषेध म्हणून..." असं नेमकं कारण त्यांनी दिलेलं आहे.
'एकाने (पक्ष, संस्था) दिलेला पुरस्कार दुसर्‍याला परत करून निषेध कसा होणार?' हा तर्क देणारे 'व्यवस्था' नावाचे काही असते याबाबत अनभिज्ञ असावेत. भाजपा किंवा काँग्रेस हे दोनही पक्ष 'सरकार' नावाच्या एका व्यवस्थेचा भाग आहेत हे ध्यानात ठेवायला हवे. तिचे चालक बदलत असतात, पण व्यवस्था स्थायी असते. पुरस्कार देणारे आणि न देणारे हे दोघेही त्या व्यवस्थेचे प्रातिनिधित्व करतात. 'मागच्या सरकारने काढलेली कर्जे आम्ही फेडणार नाही' असे नवे सरकार म्हणू शकत नाही ते याचमुळे. निषेध असतो तो व्यवस्थेच्या ढासळत्या नियंत्रणाचा किंवा तिने आपली जबाबदारी पार न पाडल्याचा. हे समजून घ्यायला हवे.
'पुरस्कार परत करून काय (परिणाम) होणार?' या आक्षेपाला जोडून "रस्त्यावर मोर्चा काढून काय होणार आहे", "निवेदने देऊन काय होणार आहे?", किंवा नवी चूष असलेली 'ऑनलाईन पिटिशन' करुन काय होणार आहे?" असेही प्रश्न विचारता येतात. अपेक्षित परिणाम झाला नाही, तर या कृतीही तितक्याच निरर्थक असतात जितके पुरस्कार परत करणे आहे.
पण काही परिणाम दूरगामी आणि मूलगामी असतात, बहुसंख्य लोक अपेक्षित ठेवतात तसे ’पैसे दिले नि वस्तू उचलली', असे थेट, भौतिक स्वरूपाचे नसतात. त्यातून एक मनोभूमिका तयार होत असते, जाणीव निर्माण होत असते, चार समविचारी व्यक्तींची बांधिलकी व्यक्त होत असते.
’चरखा चालवून कुठे स्वातंत्र्य मिळते का?' असा कुत्सित प्रश्न करणार्‍या यांच्या पूर्वसुरींना त्यांचे उत्तर मिळाले आहे (भले त्यांचे वंशज आज ते खोडून टाकण्याचा प्रयत्न करत असतील) या वरकरणी निरर्थक क्रियेने गांधींनी सार्‍या देशाला एका कृतीने एकत्र बांधून घातले होते. विखुरलेल्या विरोधाला तो एक धागा मिळाला, ज्याच्या आधारे गांधींनी बहुसंख्येला आपल्या मागे उभे केले होते.
डॉ. आंबेडकरांनी मनुस्मृती जाळली तेव्हा ती पुन्हा छापता येते हे त्यांना ठाऊक नव्हते असे नाही. गांधींनी मूठभर मीठ उचलले, ते तेवढ्याने ब्रिटिश सरकार लगेच घाबरून जाऊन मिठावरचा कर कमी करेल म्हणून नव्हे. तो एक वैचारिक प्रहार असतो, एक निश्चित नि ठाम भूमिका घेणे असते. आजच्या प्रवाहपतितांना त्याचे महत्त्व समजणे अवघड आहे.
सारे प्रश्न केवळ सत्तेच्या वा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतूनच किंवा थेट शस्त्रबळानेच सोडवता येतात असे समजण्याच्या काळात या चिकाटीने लढण्याच्या लढाईचे महत्त्व फारसे समजणार नाही. ही दीर्घकालीन लढाई असते, पुरस्कार परत करणे ही त्याची केवळ सुरुवात असते. एक व्यापक उद्दिष्ट ठेवून त्याच्याकडे वाटचाल करायची असते. त्या उद्दिष्टाच्या जवळपास पोचता आले तरी ते यशच असते.
आजच्या जगण्याच्या धारणेत मनोभूमिकेला, विचारसरणीला तशी काही किंमत उरलेली नाही. साहित्यिकांच्या या कृतीचा परिणाम म्हणजे जनजागृती असं म्हटलं तर धावून येणार्‍या झुंडीतल्या प्रत्येक चेहर्‍यावर प्रश्नचिन्ह दिसेल याची खात्री आहे. कारण संघटनेऐवजी कळप, आंधळा अनुनय आणि विचारांचा अभाव सार्वत्रिक झालेले दिसते. जनजागृती आणि प्रचार - खरंतर प्रॉपगंडा - यातला फरकच बहुसंख्येला समजेनासा झाला आहे.
एका निरपराध माणसाला जमावाने घेरून मारले. एप्रिलमधे नागालँडमधेही असेच घडले होते. एका लेखकाची हत्या झाली याचा निषेधही करायचा नाही? कसा करावा हे ज्याचे त्याला ठरवू द्या की. 'आपल्या नेत्याची सर्वोच्च न्यायालयाने सुटका केली आहे. ते मान्य करा कारण न्यायव्यवस्था सार्वभौम आणि सर्वोच्च आहे.' अशा गमजा करणारे जमावाने कायदा हाती घेण्याचा विरोध करण्याची तसदी स्वतः घेत नाहीतच, पण ज्यांना यातला व्यवस्थेला असलेला धोका दिसतो, त्यांनाच उलट खच्ची करण्याचा प्रयत्न करतात. या दोन भूमिकांतला अंतर्विरोध न दिसण्याइतकी त्यांची समज खुजी आहे असे दिसते.
साहित्यिकांच्या पुरस्कार परत करण्याला कुचकामी म्हणणारे खरंच तसं समजतात का? साहित्यिकांनी त्यांचा स्वत:चा पुरस्कार परत केल्याने इतर कोणाच्याच मूलभूत हक्कांवर गदा येत नसते. इतरांनी काय खावं, काय ल्यावं हे सांगणारे मोकाट सुटलेल्या काळातच नव्हे तर एरवीही ही कृती अगदीच निरुपद्रवी म्हणायला हवी. ते थोडीच तुमच्या घरात घुसून मारायला येत आहेत? मग 'साहित्यिक बिनमहत्त्वाचे आहेत,' 'त्यांचे हेतू शंकास्पद आहेत' याबद्दल वारंवार त्याबद्दल बोलत, झुंडीने आक्रमण करत हे पटवण्याचा आटापिटा कशाला? बिनमहत्त्वाचे आहेत ना, दुर्लक्ष करा त्यांच्याकडे.
पण इतकी बुद्धी नि ताकद त्यावर खर्च करताहात म्हणजे एकतर त्यांच्या कृतीची तुम्हाला भीती वाटते (ती कशाची ते टीका करणार्‍यांनी सांगायला हवे) किंवा ते बरोबर आहेत नि याचा परिणाम काय होईल हे तुम्हाला पक्के ठाऊक आहे, फक्त तो तुमच्या दृष्टीने गैरसोयीचा आहे म्हणून हा सारा आटापिटा असावा. तसे असेल तर ही कृती निरर्थक आहे हा त्यांचा दावा चक्क खोटारडेपणाचा ठरतो.
अनेकांनी एकाच वेळी गिल्ला करून, गोंधळ घालून विरोधकांचा आवाज बंद करत जिंकल्याचा आरोळ्या ठोकणे या प्रकाराला प्राचीन धर्मपरिषदांपासून चालत आलेला वारसा आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी या झुंडींना नवे हत्यार दिले आहे.
सतत 'ब्रेकिंग न्यूज' च्या शोधात असलेली आणि कोणताही विधिनिषेध न ठेवता ती प्रसिद्ध करणारी चॅनेल्स, आपापली राजकीय बांधिलकी जपणारी छापील माध्यमे, बोलता येतं म्हणून बोललंच पाहिजे या विचाराने मोकाट सुटलेली सोशल मीडियातील विचारहीनांची झुंड आणि आपला अजेंडा राबवण्यासाठी या माध्यमांतून राजकारण्यांनी पोसलेली 'ऑर्वेलच्या नेपोलियनची बटालियन' हे आजच्या परिस्थितीला आणखीनच अस्थिर करण्यात आपला हातभार लावताना दिसतात.
प्रसिद्ध लेखक संजय सोनवणी आणि सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांना अनेकदा 'बघून घेण्याच्या' धमक्या फोनवरून वा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून येत असतात. आता या दोघांच्या रांगेत इतर अनेकांचे नंबर लागताना दिसत आहेत.
साहित्यिकांनी पुरस्कार परत करणे हे प्रतीकात्मक आहे, बदलत्या, असहिष्णु परिस्थितीत सैरभैर झालेल्या सर्वसामान्यांना 'आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत' हा दिलासा देणे आहे. सरकारने दिलेला पद्मश्री नाकारत आणीबाणी विरोधात उभ्या ठाकलेल्या त्यासाठी तुरुंगवास भोगणार्‍या दुर्गाबाईंसह, पु.ल. देशपांडे, तेंडुलकर यासारख्या साहित्यिकांनी राजकीय दडपशाही विरोधात आवाज उठवला होता. आजच्या काळात सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन करणारे अनेक जण त्यावेळच्या या साहित्यिकांच्या कार्याबद्दल आजवर गौरवाने बोलत आले आहेत.
मौन साधून बसलेल्या अडवाणींच्या पिढीकडून, किंवा त्यांच्या पुढच्या पिढीकडूनही यावर 'बाईट' घ्यावा असे इतक्या बोलभांड चॅनेल्सपैकी एकालाही वाटलेले नाही. हे न वाटणेसुद्धा मोकाट सुटलेल्या झुंडीच्या माध्यमशास्त्राला बळ पुरवणारे ठरले आहे.
- oOo -
(पूर्वप्रकाशित: दिव्य मराठी रसिक, १८ ऑक्टोबर २०१५)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा