शनिवार, १३ जून, २०१५

चाले वाचाळांची दिंडी

४ जूनला मणिपूरमधल्या डोग्रा रेजिमेंटच्या जवानांच्या हत्येला जबाबदार असलेल्या दहशतवादी गटांच्या दोन तळांवर ९ तारखेला पहाटे भारतीय लष्कराने आणि वायुदलाने हल्ला करून ते उध्वस्त केले. या ऑपरेशनची माहिती 'आर्मी हेडक्वार्टर्स' तर्फे मे.ज. रणबीर सिंग नी माध्यमांना दिली. त्यानुसार भारतीय सैन्याने 'म्यानमारच्या सहकार्याने' , 'सीमेलगत' दोन तळांवर हल्ला करून ते उध्वस्त केले. 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'ने भारतीय लष्कराने 'म्यानमारच्या भूमीवर' येऊन कारवाई केली असल्याचा पण म्यानमारचे लष्कर यात प्रत्यक्ष सहभागी नसल्याचा दावा म्यानमारच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयाचे संचालक झॉ-ताय यांच्या हवाल्याने केला होता. परंतु AFP या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या अधिकृत निवेदनात झॉ-ताय यांनी केवळ 'सहमती नि सहकार्या'चा, यात म्यानमारचे लष्कर प्रत्यक्ष सहभागी झाले नसल्याचा उल्लेख केला आणि ही कारवाई 'सीमेलगत पण भारताच्या हद्दीत' झाल्याचा दावा केला.

सदर ऑपरेशन हे म्यानमार हद्दीच्या आत घडले असल्याची पुस्ती प्रथम पीटीआय या वृत्तसंस्थेने काही सूत्रांच्या हवाल्याने जोडली नि त्या हल्ल्याच्या निमित्ताने होणारे राजकारण आणि कवित्व यांना धुमारे फुटले. माध्यमांच्या ब्रेकिंग न्यूजला उधाण आले. हॉट परसूट, अन्य देशात घुसून पार पाडलेले 'पहिले' ऑपरेशन, शंभर दहशतवाद्यांना यमसदनी पाठवले वगैरे बातम्यांचा महापूर लोटला.  दोन्ही देशांच्या लष्कर-प्रतिनिधींनी अधिकृत निवेदनात वापरलेल्या काटेकोर भाषेच्या सर्वस्वी विपरीत अशी निवेदने भारताच्या दोन्ही मंत्र्यांनी केली.  माध्यमे आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्या उन्मादी उत्साहाला लाजवेल अशी भाषणबाजी त्यांनी केली.

राज्यवर्धन राठोड यांचा मूळ पिंड लष्करी. लाहोरपर्यंत पोचलो असूनही कचखाऊ सरकारने माघारी बोलावल्याचा राग अनेक निवृत्त अधिकार्‍यांच्या पुस्तकांतून वाचायला मिळतो. युद्धांदरम्यान होणारी जीवितहानीचे तेच साक्षीदार प्रतिस्पर्ध्याला धडा शिकवण्याआधी माघार घ्यायला लावणार्‍या मुलकी सरकारबद्दल त्यांची नाराजी समजण्याजोगी असते. पण दोन राष्ट्रांमधली युद्धे ही दोन भटक्या टोळ्यांमधल्या युद्धांच्या पातळीवरची नसतात. तसेच मुलकी सरकार हे जसे लष्कराच्या हिताचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध असते तसेच ते देशाच्या एकुण हितासाठीही जबाबदार असते. तेव्हा केवळ मारल्या गेलेल्या जवानांच्या जीविताचा सूड म्हणून ते लढाईचे निर्णय घेत नसतात, त्याला इतर अनेक द्विपक्षीय आंतरराष्ट्रीय हितसंबंधांचे, राजकारणांचे पदर असतात हे राठोड बहुधा विसरले असावेत.

भारत हा अन्य देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करणारा देश आहे अशी भूमिका आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने मांडत आलेला आहे. अगदी आताच्या सत्ताधार्‍यांच्या पूर्वीच्या शासनाच्या काळातही कारगिल युद्धात केवळ आपला भूभाग परत मिळवण्यापुरते युद्ध करून अटलजींनी ते थांबवले होते. त्यामुळे आज भारताने अन्य देशांच्या भूमीवर जाऊन कारवाई केली असल्याचे अधिकृतरित्या मान्य करणे हे आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेला छेद देणारे आहे.  एका बाजूने पाकिस्तान करत असलेल्या 'भारत आमच्या देशात कारवाया करतो' या कांगाव्याला बळ देणारे आहे तर दुसरीकडे म्यानमारचे चीन संदर्भात असलेले स्थान विचारात घेता एका विश्वासू शेजार्‍याला अडचणीत आणणारे आहे.

मग संरक्षणमंत्री असलेले मनोहर पर्रिकर यांनीही यात उडी घेतली आणि पाकिस्तानला मधे घातले. ज्या दहशतवाद्यांवर भारताला हल्ले करायचे त्यांचे त्या त्या देशांशी असलेले संबंधही भिन्न प्रकारचे. म्यानमारचा संबंध ना विरोध ना पाठिंबा स्वरूपाचा तर पाकिस्तानचे भारतविरोधी दहशतवाद्यांना अभय. तेव्हा पाकविरोधी अशा प्रकारचे ऑपरेशन करणे हे सर्वंकष युद्धाला तर निमंत्रण देणारे असते. वर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर युद्धखोर म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करणे असते. दोन देशांचे राजकीय, व्यापारी संबंध वेगळ्या स्वरूपाचे आणि दोघांची लष्करी सज्जताही. तेव्हा 'म्यानमारच्या घटनेनंतर पाकिस्तान घाबरले आहे म्हणून ते आमच्या विरुद्ध बोलत आहेत', 'मिरची लागली' वगैरे उठवळ शेरे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबाबत मारणे हे निराशाजनक आहे, देशाची पत घालवणारे आहे. पाकिस्तानविरोधात मोठे लष्करी विजय मिळवूनही यापूर्वीच्या सरकारांनी आपली पाठ थोपटून, शेजार्‍यासमोर शड्डू ठोकल्याचा अगोचरपणा केल्याचे दिसत नाही. मंत्र्यांनीच सुरुवात केल्यावर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतल्या स्वयंघोषित राष्ट्रप्रेमींना तर ऊत आला. मंत्र्यांच्या अगोचरपणाबद्दल नाराजी व्यक्त करणार्‍यांना थेट देशद्रोही ठरवण्यात आले. आता हा सारा पोरकट पातळीवर उतरल्याची भावना निर्माण होते आहे.

एका वृत्तपत्राने 'हंटर्स ऑफ एनएससीन(के)' अशा लक्षवेधक शीर्षकाखाली स्पेशल फोर्सच्या २१ व्या ग्रुपची (???) पुरी ओळखच करून दिली आहे. अशा तर्‍हेने तपशील उघड करणे त्यांच्याच हिताचे नाही असे यापूर्वी मानले जात होते.  आता या २१व्या ग्रुपच्या सार्‍या कौशल्यांची जंत्रीच मांडून एक चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे. या ऑपरेशनमधे भाग घेणार्‍या जवानांचे दोन फोटोही 'असोसिएटेड न्यूज एजन्सी' (ANI ) या संस्थेकडून ट्विटरवर प्रसिद्ध करण्यात आले. सर्वसामान्य सोशल मीडियाच्या नागरिकांनी आपले राष्ट्रप्रेम सिद्ध करण्यासाठी नेहेमीप्रमाणे ते भराभर शेअर केले. पण एका दिवसातच हे फोटो जुने (२००९ आणि २०१३ मधले) असल्याचे समोर आले आणि अखेर संरक्षण मंत्रालयाने असे कोणतेही फोटो आपण पुरवल्याचा इन्कार केला.

या ऑपरेशनची प्रसिद्धी ज्या प्रकारे करण्यात आली  त्याबाबत या कारवाईनंतर झालेल्या बैठकांदरम्यान म्यानमारच्या अधिकार्‍यांनी भारताचे तेथील उच्चायुक्त गौतम मुखोपाध्याय यांच्याकडे स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त टेलेग्राफने दिले आहे. काँग्रेसने टीका करताच 'काँग्रेस यात राजकारण आणत आहे.' असे छापील उत्तर देणे अगदीच अपेक्षित आहे. पण लष्कराच्या निवृत्त अधिकार्‍यांनी आणि म्यानमारच्या अधिकार्‍यांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीला गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.

काँग्रेसचे प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी या दोन होतकरू मंत्र्यांना मोदींनी जरा धडे द्यावेत अशी सूचना केली आहे. त्यावरून गांधीजींची म्हणून सांगितली जाणारी गोष्ट इथे आठवते. 'फार गूळ खाऊ नकोस' असे एका मुलाला समजावण्यासाठी त्यांनी काही दिवस मागून घेतले, प्रथम स्वतः त्या व्यसनापासून दूर झाले नि मग त्या मुलाला भेटून त्याला त्या सवयीपासून परावृत्त करण्याचा उपदेश केला. आपल्या मंत्र्यांनी फार गूळ खाऊ नये असे वाटत असेल तर आधी मोदींना गूळ खाणे सोडावे लागेल.

---

(पूर्वप्रकाशितः दिव्य मराठी १३ जून २०१५)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा