मागच्या वर्षी २ ऑक्टोबरला नव्यानेच अधिकारारुढ झालेल्या सरकारने 'स्वच्छ भारत अभियाना'ची सुरुवात केली. गावात, खेड्यांपाड्यांत, शहरातील गल्लोगल्ली स्वच्छ भारत अभियानाचा बोलबाला सुरू झाला. सर्व वृत्तपत्रांतून मोदींचा पूर्ण पानभर फोटो असलेल्या जाहिराती झळकू लागल्या. सारा सोहळा एकुणच वाजतगाजत पार पडला. वृत्तपत्रांतून, सोशल मीडियांतून आपण 'साजरा केलेल्या' स्वच्छता दिनाचे फोटो आणि रसभरीत वर्णने वाचायला मिळू लागली.
भाजपाशासित पूर्व-दिल्ली महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांनी वेतन न मिळाल्यामुळे प्रथम मार्च महिन्यात आणि आता जून मधे तब्बल बारा दिवस संप केला. या काळात सार्‍या दिल्लीचा कचरा डेपो झालेला दिसला. ऑक्टोबरमधे हाती झाडू घेतलेले ते स्वयंसेवक, कार्यकर्ते या काळात कुठे सफाई करताना दिसले नाहीत. तसे मार्चमधे जेव्हा योगेन्द्र यादव यांना 'आप'मधील पदांवरून हटवण्यात आले त्या दिवशी चार कार्यकर्त्यांनी चार दोन झाडू फिरवले. पण माध्यमांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांना नकोशा विषयावरच लक्ष केंद्रित केल्यामुळे त्यांनी आपली ही 'समाजसेवा' लगेचच गुंडाळून टाकली.
या काळात दिल्लीच्या नागरिकांनीही कचर्‍याबाबत याहून काही वेगळे वर्तन केले नसल्याचे आमचे दिल्लीकर मित्र सांगतात. सफाई अभियान सोडा, पण मार्चमधे शिशिरातील पानगळीमुळे घरासमोर जमा झालेला सुका कचरा झाडून काढण्याचे कष्टही कुणी घेतलेले दिसले नाहीत. या अभियानातून सर्वसामान्यांची मानसिकता बदललेली नाही, 'हे आमचे काम नव्हे' हाच समज अजूनही कायम आहे असे दिसून आले.
थोडक्यात सांगायचे तर 'क्लीन इंडिया डे' साजरा झाला, फोटो झाले, वर्णने झाली, माध्यमांना बातम्या मिळाल्या, नेत्यांना प्रसिद्धी मिळाली, कार्यकर्त्यांना मिरवता आले आणि 'स्वच्छ भारत अभियान'ची फाईल नियमानुसार धूळ खात पडली.
आपल्या पंतप्रधानांनी गेल्या ऑगस्टमधे 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' अशीच वाजतगाजत आणली. या योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार मार्चअखेरपर्यंत या योजनेअंतर्गत जवळजवळ साडेचौदा कोटी नवी बँक खाती उघडली गेली. या पैकी सुमारे तेरा कोटी खातेदारांना बँकांनी 'रुपे' (Rupay) डेबिट कार्डस दिली गेली आहेत. ही खाती उघडण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून या खात्यांआधारे पेन्शन, गॅस सबसिडी, इन्शुरन्स या सारख्या सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल असे ठसवण्यात आले होते. परदेशातील काळा पैसा परत आणून या प्रत्येक खातेदाराला पाच हजार रुपये देण्यात येतील असे आश्वासनही देण्यात आले होते, त्यावरही काही भाबड्या लोकांनी विश्वास ठेवला होता. पण मागील महिन्यात घेतलेल्या आढाव्यानुसार यापैकी तब्बल ५८% खात्यात एकही रूपया जमा नाही!
स्टेट बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक दिवाकर गुप्ता यांनी मागील महिन्यात एका न्यूज चॅनेलला दिलेल्या माहितीनुसार निर्जीव खाती जमेला धरून आज या खात्यांत सरासरी ४०० रू. शिल्लक आहे. अशा प्रत्येक खात्यामागे बँकेला १२ रुपये नफा मिळवणे शक्य आहे. परंतु त्यांसाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर नि मनुष्यबळ जमेस धरले तर खर्च कित्येक पट आहे असे दिसून येते. एका अंदाजानुसार अशा प्रत्येक खात्यामागे बँकेला २५० रुपये खर्च करावा लागतो. त्यामुळे आता ही योजना चालवणे हे बँकाच्या दृष्टीने पांढरा हत्ती पाळण्यासारखे होते आहे.
मागच्या सप्टेंबर महिन्यात दिलेल्या एका व्याख्यानादरम्यान रिजर्व बँकेचे गवर्नर रघुराम राजन म्हणाले होते 'अशा प्रकारच्या आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या धोरणाचा पुरेसा विस्तार करता आला नाही किंवा अशी खाती उघडूनही वापरात आली नाही तर ते साफ फसू शकते.' नेमक्या याच कारणाने यापूर्वी हरियाना मधे राबवली गेलेली अशा प्रकारची योजना गुंडाळावी लागली होती. आजची स्थिती पाहता ही योजनादेखील पंतप्रधानांच्या खात्यात एक योजना निर्माण केल्याचे श्रेय जमा करून झोपी गेली आहे.
मध्यंतरी पुण्यात एका वृत्तपत्राच्या पुढाकाराने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्यास नागरिकांना उद्युक्त करण्याच्या हेतूने 'पुणे बस डे' आयोजित करण्यात आला. महिनाभर कँपेन चालवून अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींना यात सामावून घेण्यात आले. वाजतगाजत बस डे साजरा झाला, पुन्हा एकदा फोटो छापले गेले, वृत्तपत्राने खास अंक काढून सर्व मोठमोठ्या व्यक्तींनी पीएमटी' बस मधून प्रवास केल्याचे फोटो छापले, 'पीएमटीनेच प्रवास करा' असे त्यांचे आवाहन प्रसिद्ध केले.
दिवस पार पडला नि दुसर्‍या दिवशीपासून गाडं पुन्हा मूळ पदावर आलं. बस डेच्या निमित्ताने दुरुस्त करून घेतलेल्या आणि स्वच्छ धुतलेल्या बसेस पुन्हा एकवार तुटून लोंबकळणार्‍या खिडक्या, फाटलेले पत्रे, गळके छप्पर घेऊन रखडत रखडत धूळ मिरवित चालू लागल्या. सारे सेलेब्रिटी आपापल्या चारचाकींमधून हिंडू लागले.
चारेक वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर अण्णांचे पहिले भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन झाले तेव्हाही 'मी अण्णा' लिहिलेल्या टोप्या घालून आमच्या हिंजवडीच्या आयटीतील मित्रांनी फेज-१ ते फेज-३ मोर्चा काढला आणि फेसबुक,ट्विटरवर त्याचे फोटो टाकून कृतकृत्य झाले. हे दोन्ही एका लंच टाईममधे उरकून पुन्हा कामालाही लागले.
अशा योजना राबवणार्‍यांकडून जितका वेळ नि पैसा त्यांच्या जाहिरांतीवर खर्च केला जातो त्याचा दशांशानेही त्यांच्या लाभार्थींच्या प्रबोधनावर केला जात नाही. जन-धन योजना असो वा भारत स्वच्छता अभियान असो, मोदींच्या पानभर जाहिरातींवर जेवढा खर्च केला त्याच्या निम्मा खर्च जरी नागरिकांना स्वच्छतेचे फायदे, अस्वच्छतेचे थेट त्यांच्यावर होणारे दुष्परिणाम दाखवणारी साखळी, स्वच्छता राखण्यासाठी दररोज राबवता येतील असे सोपे उपाय इ. बाबत प्रबोधन करणार्‍या जाहिरातींचा मारा केला असता, तर तो अधिक उपयुक्त ठरला असता. याच खर्चाचा काही भाग स्वच्छतेसंबंधी संशोधनाला सहाय्य म्हणून देता आला असता. असंघटित सामान्य माणसाला बँकेच्या व्यवहारांची ओळख करून देणे हा जन-धन योजनेचा मूळ उद्देश नीट पोचावा यासाठी यंत्रणा उभारता आली असती. त्याऐवजी केवळ पैशाचे प्रलोभन दाखवून आकडा वाढवण्यात धन्यता मानली गेली.
अशा गोष्टींच्या आयोजनाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे असते ते मुख्यतः यांच्या कडे 'इव्हेंट' म्हणून पाहतात, तर मूळ कल्पनेचा मालक श्रेय मिळवणे या हेतूने. अशा योजनांचे, कार्यक्रमाचे लाभार्थी असलेले नागरिकही 'दोन पैसे घ्या, पण काही कामे वाढवू नका' अशा मानसिकतेचे असतात. तेव्हा दोन्ही बाजूंच्या दृष्टीने 'इव्हेंट' साजरा करणे हेच सोयीस्कर ठरते. दीर्घकालीन उपाययोजना वगैरे झंझट कुणालाच नको असते. त्यापेक्षा सतत नवनवे इव्हेंट साजरे करणे अधिक सोयीचे असते. जन-धन योजनेपाठोपाठ आता 'प्रधानमंत्री बीमा योजना' आली आहे, त्यानंतर आरोग्यासाठी म्हणून योग-दिन येतो आहे.
आमच्या लहानपणी खेळणी मुबलक नव्हती तेव्हा स्टँप जमा करणे, काडेपेटीचे छाप जमा करणे, पैसे असतील तर हिरो, हिरोईनचे स्टीकर्स जमा करणे असे छंद असत. जे स्टँप जमा केले जात, ते अर्थातच वापरून निरुपयोगी झालेले. पण ते आपल्याकडे आहेत यातच समाधान मानायचे. एक वही करायची नि त्यात ते ओळीने चिकटवून ठेवायचे. वरील 'इव्हेंट्स'मधे भाग घेणारे असे स्टँप जमा करणार्‍या लहान मुलांहून काही वेगळे आहेत का असा प्रश्न पडतो.
एखाद्या पर्यटनस्थळी जाऊन तिथे काढलेले फोटो जमा करणे आणि एखाद्या आंदोलनाच्या वा कसल्याशा 'डे'मधे सहभागी होतानाचे फोटो जमा करणे त्यांच्यादृष्टीने एकाच पातळीवरचे असते. चिकटवहीची जागा मोबाईल किंवा सोशल मीडियाने घेतली आहे इतकेच. अलिकडे दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर त्यांच्याशी बांधिलकी दाखवणारी 'आम्ही सारे दाभोलकर' अशी घोषणा पुरोगामी गटांच्या आंदोलकांनी दिली होती. तिथेही बरेच लोक स्टँप जमा करायला आले होतेच. त्यावरून आता 'आम्ही सारे स्टँप-कलेक्टर' हीच घोषणा अधिक समर्पक ठरेल असे म्हणावेसे वाटते.
स्टँप कलेक्टर मुलांमधे ज्याच्याकडे परदेशातले स्टँप अधिक असत त्याचा भाव अधिक असायचा. मोदींनी सत्तेवर आल्यापासून असे परदेशी स्टँप जमवण्याचा धडाका लावलाय तो उगाच नाही.
- oOo -
(पूर्वप्रसिद्धी: लोकसत्ता, २१ जून २०१५)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा