हट्टमालाच्या पल्याड... ज्याचा त्याचा युटोपिया!

• 

  कित्येक वर्षांपूर्वी पालेकरांनी साजर्‍या केलेल्या ‘बादल सरकार महोत्सवा’च्या सीडीज मिळाल्या होत्या. त्यात ‘हट्टमालार आपोरे’ या शीर्षकाचे नाटक पाहण्यात आले होते. त्याचा तपशील इतक्या वर्षांनी विस्मरणात गेला असला तरी, ‘चलन/पैसा या संकल्पनेवर हलकेफुलके भाष्य करणारे नाटक’ आहे इतपतच ध्यानात होते. काल पुन्हा एकवार त्याचा प्रयोग पाहिला नि डोक्यात उजेड पडला.

  काही काळापूर्वी कॉ. दत्ता देसाईंशी तीन दिवस गप्पांचा कार्यक्रम आम्ही केला होता. त्यात मार्क्सला अपेक्षित समाजव्यवस्थेवर बोलणे झाले होते. त्याच्या मते खासगी मालमत्ता ही संकल्पना रद्दबातल केली की, माणसाला आज करावे लागते तसे ऊर फुटेतो काम करावे लागणार नाही. अन्न, वस्त्र, निवास यांची हमी व्यवस्थेनेचे घेतली, तर त्याला त्या व्यवस्थेप्रती आपले देणे म्हणून जे काम करावे लागेल, ते आज करावे लागते त्याहून कैकपट कमी असेल. त्यातून जो वेळ शिल्लक राहील, त्यात त्याला आवडेल ते काम करण्याची मोकळीक असेल.

  ‘हट्टमालार आपोरे’ मध्ये हट्टमाल या गावाच्या– म्हणजे आपल्या आजच्या जगाच्या, शेजारी एक नदी आहे नि तिच्या पल्याड एक अज्ञात प्रदेश आहे. हट्टमालाची मंडळी कधीही नदी ओलांडून पलिकडे जात नाहीत. त्यामुळे पलिकडे काय आहे हे त्यांना ठाऊक नाही... आजच्या माणसाला जसे चलनविरहित जग ठाऊक नाही. नदी हे व्यवस्थेतील अनुल्लंघनीय बंधन ही संकल्पना अनेक कथांमधून वापरली गेली आहे. (गौतमीपुत्र कांबळेंच्या ‘परिव्राजक’मध्ये अशीच एक कथा वाचल्याचे स्मरते.) प्रथम पाहिले तेव्हा मला ही 'वैय्यक्तिक मालकीविरहित, चलनविरहित जगाची' संकल्पना आकर्षक वाटली होती... मार्क्सच्या काळातील अर्थकारणाचा विचार करता ती कदाचित व्यवहार्य असेलही.
  
  पण कॉम्रेड देसाईंशी गप्पा मारण्याचा योग येईतो मेंदूत विचारांचे यंत्र बर्‍यापैकी विकसित झाले होते. आता मला ही व्यवस्था युटोपियन वाटू लागली. त्याच्या ढोबळ मर्यादाही ध्यानात येऊ लागल्या. त्यातील काही शंका कॉम्रेडना विचारल्या. त्यांनी त्याची सविस्तर उत्तरेही दिली. परंतु उत्तरांवर नवे प्रश्न नि त्यांतून स्वत: शोधून काढलेल्या उत्तरांवर पुन्हा नवे प्रश्न यात गुरफटत गेलो.

  यात redundancy नावाचा प्रकार अस्तित्वात नसल्याने संशोधनाला नैसर्गिक चालना मिळणे अवघड दिसते. शासनावर, व्यवस्थेवर अर्थकारणाला इंधन पुरवण्याची संपूर्ण जबाबदारी पडत असल्याने अशी व्यवस्था केवळ हुकूमशाही अथवा एकाधिकारशाही व्यवस्थाच असू शकते, लोकशाहीवर आधारित असू शकत नाही. आवडते काम करण्यास मोकळीक राहील हे खरे, पण असे काम करण्यास ती व्यक्ती लायक असेलच असे नाही.

  अशा आवडत्या कामाला कच्च्या मालाची आवश्यकता असणार, तो एकाच व्यवस्थेअंतर्गत उत्पादित होणार. मग लायक नसलेल्या व्यक्तिला, कुवत नसताही त्याची नासाडी करण्यास मोकळीक देता येईल का? की त्यावर गुणवत्ता सिद्ध करण्याचे पूर्वबंधन राहील? आणि असे असेल तर आजच्या व्यवस्थेहून ती फार वेगळी राहील का?... हे नि असे अनेक प्रश्न, त्यांची संभाव्य उत्तरे नि पुन्हा प्रश्न या चक्रवातामध्ये भेलकांडत गेलो.

  एका टप्प्यावर असे ध्यानात आले की यात केवळ खासगी मालमत्ता ही आजची एकच संकल्पना सोडून द्यावी इतके सोपे नाही. त्या अनुषंगाने उभे राहिलेल्या अनेक उपव्यवस्थांची स्थिती नि त्यातून मिळणारे फायदे यांवर तिलांजली द्यावी लागणार आहे, केवळ केंद्रीय व्यवस्था यांची योग्य जबाबदारी उचलेल या गृहितकावर विसंबून. थोडक्यात केंद्रीकरण हा गाभा असला की विकेंद्रीकरणाचे फायदेही नाकारावे लागणार आहेत...

  ...यावर वाद-प्रतिवाद भरपूर होतील. कॉम्रेड मंडळींना माझे म्हणणे अर्थातच पटणार नाही. पण तो वाद-विवाद दीर्घ नि अनिर्णित असेल याची मला खात्री आहे. तेव्हा माझ्यापुरते ही संकल्पना तत्कालिन स्थितीशी सुसंगत, परंतु आजच्या काळाशी तुलना करता युटोपियन आहे असा निर्णय घेऊन मी थांबलो आहे. There is only so much time and energy I can invest, and I have already done it.

  गंमत म्हणजे असाच एक युटोपिया आपल्या देशात वैचारिकदृष्ट्या विरुद्ध अक्षावर असणारे हिंदुत्ववादी कुरवाळताना दिसतात. त्याला ते ‘अखंड हिंदुस्तान’ म्हणतात. सध्या ही मंडळी सत्ताधारी असल्याने याची विस्तृत चिकित्सा मी आधीच मांडून ठेवली आहे. ही आमच्या एका संघ-मित्राला पाठवल्यावर, ‘तरीपण अखंड हिंदुस्तान होणारच्चं. तुम्ही कितीही आपटा’ म्हणून त्रागा केला होता. त्यावर ‘अरे मी कुठं म्हणतोय होणार नाही म्हणून, तसं झालं तर... हे गृहित धरुनच मी प्रश्न विचारतो आहे.’ पण त्याने संवाद तिथेच थांबवला.

  काहीतरी जादू होईल नि आपली लाडकी व्यवस्था नुसती उभीच राहील असे नाही तर त्यातील अंतर्विरोध आपोआप नाहीसे होतील नि सगळे छान होईल असा भाबडेपणा डावे, उजवे, भगवे, हिरवे, निळे, पांढरे सगळेच राखून असतात. वास्तवात सामाजिक, राजकीय, भू-राजकीय पैलू इतक्या प्रचंड संख्येने असतात की असा एक वरवंटा सारी व्यवस्था आमूलाग्र नि बिनचूकपणे बदलू शकतो यावर माझा विश्वास नाही. म्हणून या सार्‍यांना अपेक्षित असणार्‍या व्यवस्थांकडे मी युटोपिया म्हणूनच पाहातो.

  आपण आहारामध्ये तंतुमय पदार्थ, पिष्टमय पदार्थ, प्रथिने अशा विविध घटकांचा अंतर्भाव असलेला आहार घेतो. यातील केवळ एकाच प्रकारचे अन्न माणूस खात नाही. कदाचित या जाणिवेसकट नि डोळसपणॆ जगत असल्याने संपूर्ण शाकाहारी अथवा संपूर्ण मांसाहारी जीवांपेक्षा मनुष्यप्राणी अधिक प्रगती साधू शकला असावा असे मला वाटते. म्हणून भांडवलशाही अमेरिकेत समाजवादी दृष्टिकोनाशी नाते सांगणारी सोशल सिक्युरिटी असते, किमान-वेतन कायदा असतो; चीनपासून क्यूबापर्यंत समाजवादी राज्यव्यवस्था प्रस्थापित झाल्या असल्या तरी त्यांना मार्क्सला अभिप्रेत असणारी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था प्रस्थापित करता आलेली नाही; इस्लामवर आधारित राज्यव्यवस्थाही पाश्चात्त्य संशोधन नि चिनी उद्योजगता यांच्या आधाराखेरीज तग धरू शकत नाहीत हे वास्तव आहे. तेव्हा डावे, उजवे वा विविध रंगांचे युटोपिया माझ्या जिज्ञासेचे विषय असले तरी शिरोधार्य उरलेले नाहीत.

  हे सारे पुन्हा ज्यामुळे पृष्ठभागावर आले त्या नाटकाच्या प्रयोगाबद्दल थोडेसे: बांग्ला भाषेतून मराठीत आणला तो कोंकणी बंधूंनी. त्यामुळे त्यांच्याकडील नाटकाच्या पठडीतून ते समोर आले. कोंकणी मंडळी गाणी नि लय याला बांधलेला. त्यांच्या दशावतारी नाटकांत सुरुवातीला आशीर्वाद देण्यास आलेला गणपतीबाप्पाही नाचत, गात येतो नि आशीर्वाद देऊन जातो (त्याने मुंबई-पुण्यातील त्याच्या भक्तांचे नाचणे(?) पाहिले तर दोन्हींवर बंदी घालण्याचा आदेशच काढील असा होरा आहे.) त्यामुळे संगीतिका स्वरूपात ते मांडले गेले.

  

  मला आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतो तो नेपथ्य कल्पनेचा. IKEA या प्रसिद्ध फर्निचर कंपनीने यांचे नेपथ्य प्रायोजित केले असावे असा गंमतीशीर विचार डोक्यात आला. रंगवलेले छोटे-छोटे पडदे दोन चौकोनांभोवती गुंडाळून, प्रसंगाच्या आवश्यकतेनुसार ते उलगडणे ही संकल्पना मला आवडली. कथानक जसजसे पुढे सरकते तसतसे त्याच्या आवाक्यात येणार्‍या एक-एक मूलभूत गरजेला अधोरेखित करण्यासाठी तो प्रत्येक टप्पा एका कट-आउटच्या स्वरूपात एका पडद्यावर चिकटवत जाण्याची– ज्यातून अखेरीस मूलभूत मानवी गरजांची जंत्री नेपथ्यावरही टप्प्याटप्प्याने उलगडत नेण्याची कल्पना दाद देण्याजोगी.

  भारतीय नाट्यसृष्टीवर डाव्या विचारांचा प्रभाव असलेल्या काळातील हे नाटक. पण चलन/पैसाविरहित समाज ही त्यातील संकल्पना वगळता त्यात त्या विचाराचा कुठलाही प्रभाव नाही. नाही म्हणायला एकदा भांडवलशाही हा शब्द येऊन जातो. पण डाव्या नसलेल्यांनी तेवढा दुर्लक्षित ठेवून पाहायला हरकत नाही. मांडणी वैचारिक तर नाहीच.

  कदाचित बालनाट्याच्या बाजाचे असे म्हणता आले असते, पण आजच्या नव्या जेन-झी का काय म्हणतात (ही मंडळी नाटक– ते ही मराठी– पाहायला येतात का मला शंका आहे.) त्यांच्यासाठी कचकून शिव्यांची (माफकच) टॉपिंग्ज असल्याने तसे म्हणत नाही. पण विकु (विकणारा यावरुन असावे) नि चिकु (चिक्कु किंवा धन-संग्राहक या अर्थी) अशी नावे असणारे ‘चोर’ ही संकल्पना तशी बाळबोध डावी म्हणायला हवी. (बादल सरकारांच्या मूळ नाटकात त्यांची नावी ‘केना’ नि ‘बेचा’ म्हणजे ग्राहक नि विक्रेता अशी आहेत.)

  या चोरांनी सावकाराला लुटण्याचा केलेला असफल प्रयत्न, त्यातून नदीपारच्या (आपोरे) त्या अगम्य जगात परागंदा व्हावे लागणे नि तिथे संपत्तीनिर्मिती वा संग्रह याला दूर ठेवू गरजपूर्ती हे उद्दिष्ट ठेवून उभी केलेल्या त्या व्यवस्थेशी त्यांचा होत गेलेला परिचय असे साधारण कथानक आहे. तीनही सहभागी अभिनेत्यांनी ते व्यवस्थित तोलूनही धरले आहे. त्या मागचा विचार माझ्या दृष्टीने युटोपियन आहे हे खरे, पण नाटकाचा अनुभव त्याने उणावत नाही.

  - oOo-