अफवांवर विश्वास ठेवू नका... म्हणे!

• 
  
  

  "पार्टीच्या चुकीच्या आज्ञा पाळत जाऊ नकोस." वैतागलेल्या मेयर पेपोनने आपल्या कॉम्रेडला खडसावले. ’आता चुकीची आज्ञा कुठली हे कसे ओळखायचे’ कॉम्रेड बिचारा बुचकळ्यात. जिओवानी ग्वेरेसीच्या ’डॉन कॅमिलो स्टोरीज’ मधला हा संवाद मार्मिक आहे. मुद्दा असा आहे की एकदा आपल्या प्रजेला आज्ञाधारक बनवले की त्यांना तुमच्या नावे जे येते ते निमूटपणॆ अनुसरण्याचे अंगवळणी पडून जाते. त्यांची विचारशक्ती खुंटते. आता आज्ञा देणार्‍यांवर अधिक जबाबदारी येते. अशी आज्ञा सर्व बाजूंचा विचार करुन, कमीत कमी नुकसान आणि जास्तीत जास्त अपेक्षित परिणाम अशी असावी याचे पूर्वमूल्यमापन त्यांनाच करावे लागते. त्या आज्ञेच्या अंमलबजावणीच्या बर्‍या-वाईट परिणामांची जबाबदारी पूर्णपणे त्यांना घ्यावी लागते (आपल्या महान देशात राजकारण, समाजकारणापासून सर्वच क्षेत्रात नेमके उलट आहे. ’स… पुढे वाचा »

गुलामोपनिषद

• 
  
  

  गुलामाला मालक दोन वेळचे अपुरे जेवण देतो आणि त्याच्याकडून बेदम काम करुन घेतो. ’तुला पैसे दिले तर ती जोखीम तुला सांभाळता येणार नाही, पोटभर जेवलास तर सुस्ती येईल नि काम करता येणार नाही आणि सतत काम केले नाहीस तर तुझे आरोग्य बिघडेल.’ असे मालकाने गुलामाला पक्के पटवून दिलेले असते. कुणी गुलामाला त्याच्या गुलाम असण्याची जाणीव करुन दिली तर उलट, ’अरे उलट इथे दोनवेळच्या अन्नाची शाश्वती आहे. एरवी त्यासाठी किती वणवण’ करावी लागली असती?’ असा प्रतिप्रश्न करतो. कारण आज त्याचे जे जगणे आहे त्याहून चांगले जगणे अस्तित्वातच नाही अशी मालकाने त्याची खात्री पटवून दिलेली असते. इतरांचे स्वातंत्र्य किंवा त्याचेच गुलामीपूर्व आयुष्य हे खरे स्वातंत्र्य नाही, अध:पाताचे जिणे आहे असे त्याचे सांगणे असते आणि गुलामाला ते पुर… पुढे वाचा »

जग जागल्यांचे ०४ - कॅथरीन बोल्कोव्हॅक

• 
  
  

  जिन्हे नाज़ था हिंद पर... : सत्येंद्र दुबे « मागील भाग --- सोविएत युनियनप्रमाणेच कम्युनिस्ट राजवटीखाली असलेल्या युगोस्लाव्हिया या देशाच्या वांशिक, धार्मिक, भाषिक आधारावर विघटनास सुरुवात झाली. सात देश वेगळे झाले. यातील बोस्निया या राष्ट्रात झालेली यादवी सर्वात भयानक होती. तिथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि लोकशाही रुजवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे (UN) मिशन हाती घेण्यात आले. याचा एक भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय पोलिस दलाची (IPTF) स्थापना करण्यात आली. यात विविध देशांचे नागरिकांची निवड करण्यात आली. ही निवड करण्याची जबाबदारी असलेल्या ’डाईनकॉर्प’ या कंपनीतर्फे नेब्रास्का पोलिस दलाच्या नोटीस बोर्डवर लावलेली भरतीची नोटीस कॅथरीन बोल्कोव्हॅक या अधिकार्‍याच्या नजरेस पडली. भरपूर पगार, राष्ट्रसंघाच्या मिशनमध्ये काम करण्याची आणि आपल्या आजोबांच्य… पुढे वाचा »

महाराष्ट्र काँग्रेसला अटक करा…

• 
  
  

  राज्य सरकार मुस्लिमांसाठी ५% आरक्षण देणार अशी बातमी वाचली. तीन पायांच्या सरकारचा हा निर्णय अनेक अर्थांनी ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ नेणारा आहे. पहिला मुद्दा आहे तो राजकीय आरोपाचा, मुस्लिम लांगुलचालनाचा. भाजपचे माथेफिरू हिंदुत्व याचा फायदा उठवणार हे तर उघड आहे. तीन पायांच्या सरकारमधली सेना आपले हिंदुत्व पुरेसे सिद्ध करून बसलेली असल्याने भाजपच्या हातात कोलित मिळाले तरी त्याची झळ सोसण्यास दोन काँग्रेस सोबत असल्याने, आणि शिक्षणखाते सेनेच्या वाट्याला आलेले नसल्याने, सहजपणे हात वर करू शकेल. राष्ट्रवादीचे धोरण ‘गंगा गए गंगादास, जमना गए जमनादास’ असे असल्याने भाजप त्यांनाही फार टोचणार नाही. पण काँग्रेस मात्र यात साऱ्याला अंगावर घेऊन आणखी खोल गर्तेत जाणार आहे. याला एकाहून अधिक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे सध्या चालू असलेल्या सीएएविरोधी आंदोलनाच्या बाजूल… पुढे वाचा »

सावरकरांना भारतरत्न का मिळत नाही?

• 
  
  

  अलीकडच्या काळात सावरकर हा अतिशय ज्वलंत विषय होऊन राहिला आहे. कुणाच्या दृष्टीने ते स्वातंत्र्यवीर असतात, तर कुणाच्या दृष्टीने ते माफीवीर असतात. कुणाच्या दृष्टीने पन्नास वर्षे शिक्षा झालेले एकमेव स्वातंत्र्यसैनिक असतात, तर दुसर्‍यांच्या दृष्टीने ते ब्रिटिशांच्या पेन्शनवर जगणारे परजीवी असतात. या सावरकरांना भारतातील सर्वोच्च बहुमान, ’भारतरत्न’ द्यावा अशी मागणी अधूनमधून होत असते. अलीकडे हिंदुत्ववाद्यांची राजकीय घोडदौड सुरु झाल्यापासून ती अधिक जोरकसपणे मांडली जाऊ लागली आहे. हा बहुमान त्यांना द्यावा की देऊ नये यावरील वादात न पडता, "सहा वर्षे केंद्रात हिंदुत्ववादी सरकार असूनही तो का दिला जात नसावा?" या मर्यादित प्रश्नाचा वेध घेऊ . सेल्युलर जेल, अंदमान येथे पंतप्रधान मोदी सावरकरांना वंदन करताना (२०१८) फोटो… पुढे वाचा »

केजरीवालांच्या नेतृत्वाखाली तिसरी आघाडी...?

• 
  
  

  ( 'केजरीवालांच्या नेतृत्वाखाली तिसरी आघाडी हा पर्याय असेल का?' या प्रश्नाच्या अनुषंगाने केलेला विचार... ) तिसरी आघाडी हे नेहमीच स्वार्थलोलुप, परस्परविरोधी आणि मुख्य म्हणजे संकुचित वर्तुळाची आकांक्षा असलेल्या पक्षांचे कडबोळे असते. ते एकाच वेळी इन्क्लुझिव आणि एक्स्लुझिव असते. त्याचे कम्पोझिशनही स्थानिक स्वार्थांच्या रेट्यामुळे बदलते राहते. हा काही टिकाऊ पर्याय नव्हे. केजरीवाल देशव्यापी पक्षाचा विचार करतील तर ठीक अन्यथा ते ही त्या कडबोळ्यातले एक होऊन बसतील. या कडबोळ्याला नेता कधीच नसतो, त्यामुळॆ 'केजरीवालांच्या नेतृत्वाखाली तिसरी आघाडी’ असे म्हणण्याला अर्थच नाही . तिथे सारेच स्वयंभू असतात. त्यामुळॆ समाजवाद्यांमध्ये जसे द. शुक्रवार पेठेतले समाजवादी आणि पू. शुक्रवार पेठ समाजवादी असे भेद राहून रस्सीखेच चालू असते तसेच तिसरी आघाडी … पुढे वाचा »

‘आप’च्या विजयानंतर...

• 
  
  

  ’आप’च्या विजयाने देशाचे राजकारण बदलेल, आप आता भाजपचा (काहीजणांच्या मते एकमेव) पर्याय आहे, मोदींची घसरण चालू झाली वगैरे कोटीच्या कोटी उड्डाणे ऐकून थोडेसे लिहिले आहे. कन्हैया भरात होता तेव्हा लिहिले त्याच चालीवर... --- ‘आप’चा विजय स्वागतार्ह आहेच. पण लगेच हुरळून जाण्यात अर्थ नाही. राजकारणात असा भाबडेपणा उपयोगी ठरत नाही. तिथे चोख धूर्तपणा आवश्यक असतो. प्रथम ‘आप’चे मॉडेल स्केलेबल आहे की नाही हे तपासावे लागेल. इतर राज्यांसमोर अनेक मुद्दे असतात जे दिल्लीत अस्तित्वात नाहीत. उदा. पोलिस यंत्रणा अधिपत्याखाली नसल्याचा किती फायदा असतो हे लक्षात घ्या. दिल्लीतील सर्व लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेमसबाबत केजरीवाल उत्तरदायी नव्हते. दिल्ली हे महानगर आहे, तिथे मोठ्या राज्यात असलेल्या ग्रामीण समस्या अस्तित्वात नस… पुढे वाचा »

जरा डावे, जरा उजवे, कांद्यावरती बोलू काही

• 
  
  

  ( फेसबुकवर एका मित्राच्या ’कांदा निर्यातबंदी हा समाजवादी पर्याय म्हणावा की भांडवलशाही?' या प्रश्नाला उत्तर म्हणून लिहिलेली पोस्ट. त्यात आणखी एका मुद्द्याची भर घालून इथे पोस्ट केली आहे. ) मला नेहमीच, आणि जगण्याशी निगडित सर्वच मुद्द्यांबाबत असे वाटते की ’हे की ते’ ही द्विपर्यायी मांडणी बहुधा बाळबोध असते. तसे करुच नये. ज्यांना एका विचारसरणी वा मॉडेलवर आपली निष्ठा मिरवायची असते, तेच असा अगोचरपणा वारंवार करतात. अवघड प्रश्नांची सोपी उत्तरे त्यांना हवी असतात म्हणून समस्येचे असे सुलभीकरण ते करत असतात. कांदे (अथवा कोणताही शेतमाल) महागला की ’बजेट कोलमडले’ म्हणून ओरड करणारे जितके चूक तितकेच ’या पुण्या-मुंबईकडच्या मध्यमवर्गीयांच्या सोयीसाठी सरकार भाव पाडते’ असा बाळबोध विचार करणारेही तितकेच चूक असतात, कारण ते समस्येचे संपूर्ण आकलन करुन न घेता … पुढे वाचा »